केरळ, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू ही तुलनेने प्रगत राज्ये; पण तिथेही महिलांचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व कमीच, असे यंदाही का दिसले? समाजात महिलांचे स्थान पुरुषांच्या बरोबरीचे असावे, यासाठी कैक चळवळी होऊनही राजकारण मात्र पुरुषसत्ताक मनोवृत्तीचेच राहाते, हे यंदाही दिसून आले. देशाच्या राजकारणात महिलांचे स्थान अद्यापही जेमतेमच राहिलेले आहे, हे नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या देशातील समाजकारण पुरुषसत्ताक होतेच, पण महिलांनाही समाजात प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी आजवर जे अनेक प्रयत्न झाले, त्याचा राजकारणावर मात्र फारच थोडा परिणाम दिसतो. राजकारण हे पुरुषसत्ताक आणि पुरुषीच असायला हवे, असे वाटून घेण्याची एक रीत या देशात रूढ झाली आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण, महिलांचे कल्याण, त्यांचे हक्क आणि त्यांचे निर्णय प्रक्रियेतील स्थान या सगळ्या बाबी केवळ कागदी राहतात आणि त्यामुळेच त्याकडे केवळ करुणेने पाहिले जाते. ज्या पाच विधानसभा निवडणुकांचे निकाल नुकतेच लागले, तेथेही हे पुरुषी राजकारणच दिसून आले. महिला मुख्यमंत्री असलेल्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही तृणमूल काँग्रेस पक्षाने एकूण २९४ जागांपैकी ४० जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली, तर भाजपने १९. या ५९ पैकी ४० जणींचा विजय झाला. यावरून ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या निकषाला किती महत्त्व मिळते, हे सहजपणे लक्षात येऊ शकते. आसामात यंदा केवळ सहाच महिला आमदार निवडून आल्या आणि तमिळनाडूमध्ये १७. ही परिस्थिती देशातील समाजकारणाची अवस्था दर्शवते. या निवडणुकांमध्ये अधिक प्रमाणात महिलांना उमेदवारी देण्यात कुणालाच रस नसल्याचे दिसले, ते केवळ पुरुषांच्याच वर्चस्वामुळे. मतदार म्हणून महिलांचे स्थान कितीही महत्त्वाचे असले, तरीही पदांची- सत्तेची संधी मात्र पुरुषांना अशी ही स्थिती आहे. त्यामुळे करोनासारख्या बिकट संकटात सर्वाधिक नोकऱ्या महिलांच्याच जातात आणि वैद्यकीय सुविधांबाबतही त्यांच्याकडेच दुर्लक्ष होते. ऐन निवडणुकीपूर्वी घरात राहून संसार सांभाळणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला काही रक्कम देण्याची घोषणा होते तीही केवळ मतांसाठी; पण २००८ मध्ये मांडण्यात आलेल्या आणि राज्यसभेने २०१० मध्ये संमत केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर आज तेरा वर्षांनंतरही लोकसभेत मतदान होऊ शकत नाही! घटनेतील १०८व्या दुरुस्तीचे हे विधेयक लोकसभेत महिलांना एकतृतीयांश जागांएवढ्या प्रतिनिधित्वाची हमी देणारे आहे. अनेक राज्यांत ग्रामपंचायतीपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या या देशात सर्वोच्च सभागृहात मात्र त्यावर साधे मतदानही होत नाही. एवढेच नव्हे, तर या आरक्षणाविरोधातही जाहीरपणे मत व्यक्त केले जाते, ही या देशातील महिलावर्गाची शोकांतिका. जीवनाच्या सगळ्या क्षेत्रांत स्वकर्तृत्वाने अग्रभागी पोहोचलेल्या महिलांना निर्णय प्रक्रियेतूनच वगळण्याची ही खेळी नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीतही दिसून आली. चारही राज्यांतील एकूण जागांपैकी निवडून आलेल्या महिला उमेदवारांची संख्या सत्तरहून थोडी अधिक आहे, तर निवडून आलेल्या पुरुष आमदारांची संख्या ७५२ एवढी. केरळसारख्या ‘देशातील सर्वाधिक सुशिक्षित’ राज्यातही गेल्या ६५ वर्षांच्या राजकारणात, विधानसभेत महिलांना दहा टक्क्यांहून अधिक जागा कधीच मिळाल्या नाहीत. १९९६ मध्ये तेथे सर्वाधिक म्हणजे १३ महिला आमदार निवडून आल्या. २००१ नंतर केरळमधील राजकीय पक्षांनी महिलांना अधिक जागा दिल्या. मागील निवडणुकीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने एकूण जागांपैकी १६ टक्के, तर माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने १४ टक्के आणि भाजप तसेच काँग्रेसने दहा टक्के जागांवर महिलांना उमेदवारी दिली. या चार राज्यांमध्ये दर दहा उमेदवारांमागे एका महिलेची वर्णी लागली. महिलांच्या हिताच्या योजना आखणे आणि प्रत्यक्ष निर्णयात, धोरणांच्या आखणीत त्यांना सामावून घेणे यांत किती अंतर आहे, हे यावरून कळू शकेल. महिलांना राजकारणात प्रवेश करण्यास विरोध असतो, तो कुटुंबाचा. ही कुटुंब व्यवस्था आजही पुरुषांच्याच हाती असल्याने, घरातील महिलांनी बाहेरच्या जगात जाऊन आपले कर्तृत्व केवळ अर्थार्जनापुरतेच गाजवावे, अशी कुटुंबाची अपेक्षा असते. नोकरी करावी, पैसे मिळवावेत- मात्र घराकडे दुर्लक्ष करू नये- अशा ‘माफक’ अपेक्षांच्या ओझ्याखाली महिलांची घुसमट होत राहते. त्यातून कसाबसा मार्ग काढत ज्या महिला राजकारणात स्वत:चे स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना तिथे आधीपासूनच सत्तास्थानी असलेल्या पुरुषांकडून होणारा विविध पातळ्यांवरील त्रास, त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला गुंडाळून टाकण्याचा प्रयत्न करीत राहतो. महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्क्यांचे आरक्षण दिले खरे, परंतु बहुतेक ठिकाणी निवडून आलेल्या महिलेचा पती हाच निर्णयाचा वहिवाटदार असतो. मोठ्या शहरांमध्ये याला अपवाद असले, तरी बहुतांश ठिकाणी हीच स्थिती दिसून येते. गेल्या शतकाच्या मध्यापासून या देशातील महिलांच्या शिक्षणाला प्रारंभ झाला. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात त्याची एक मोठी चळवळच झाली. समाजाच्या सर्व अंगांना भिडण्याची क्षमता निर्माण होण्यासाठी मात्र बराच काळ जावा लागला. महात्मा जोतिबा फुले हे उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पक्षाचे दैवत असले, तरी प्रत्यक्ष राजकारणात आणि समाजकारणात तेथे महिलांचे स्थान काय आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकताच नाही. शिक्षणाने व्यक्तिमत्त्वात होणारे बदल आणि अंगी येणारा आत्मविश्वास ही या देशातील पुरुषांची डोकेदुखी ठरते, हीच ती पुरुषसत्ताक मनोवृत्ती. कला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात महिलांनी गाठलेली उंची जीवनाच्या अन्य प्रांतांत का गाठता आली नाही, याचे कारण होणारा प्रचंड विरोध आणि आपली सत्ता हातून जाण्याची भीती एवढेच असू शकते. उद्योग आणि व्यापाराच्या क्षेत्रात आज देशभरात किती तरी महिला अतिशय महत्त्वाच्या पदांवर काम करताना दिसतात. प्रगतीचा हा निकष दाखवून त्यांना राजकारणात येऊ न देण्याची खेळी जेव्हा खेळली जाते, तेव्हा निर्णय प्रक्रियेपासूनच त्यांना दूर ठेवण्याचा डाव स्पष्ट होतो. या चारही राज्यांच्या निवडणुकीत महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले, मात्र त्यांचा आवाज प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत क्षीणच राहिलेला दिसतो. मतदार म्हणून या देशातील महिला राजकारणाकडे कशा पाहतात? त्यांना आपण मत देत असलेल्या उमेदवाराबद्दल नेमके काय वाटते? आपले मत आपल्या आयुष्यात काही बदल घडवून आणणारे ठरू शकते का? या प्रश्नांकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहण्याची आवश्यकता आहे. निवडणुकांचे राजकारण आणि त्यानंतर प्रतिनिधिगृहात होणाऱ्या कामकाजात आपली भूमिका ठामपणे मांडून अपेक्षित हेतू साध्य करण्यासाठीची धडपड, याकडे निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी कोणत्या नजरेतून पाहतात, याकडेही लक्ष वेधायला हवे. कोणत्याही प्रतिनिधिगृहातील महिलांची संख्याच जर मर्यादित असेल, तर महिलांच्या सक्षमीकरणाचे प्रश्न समजून घेऊन त्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधणे, हेही अवघडच ठरणारे असते. या देशातील सामाजिक स्थिती याला कारणीभूत आहे, असे म्हणून हा प्रश्न निश्चितच सुटणारा नाही. त्यासाठी वैचारिक पातळीवर अधिक ठोसपणे भूमिका मांडण्याची गरज आहे. कायदे कितीही महिलांच्या बाजूचे असले, तरी प्रत्यक्ष जगण्यात महिलांना मिळणारे स्थान अधिक उंचावण्यासाठी संपूर्ण समाजाने एकवटून काम करायला हवे. म्हणजे किमान, महिलेच्या उमेदवारीपासूनच तिची वाट अडवण्याचे प्रकार तरी होणार नाहीत. सध्या ते होताहेत, हेच पाच विधानसभांच्या निवडणुकांमुळे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.
