पुतिन यांच्या रशियाला युरोपकडे जाणाऱ्या तेलवाहिन्यांवर एकहाती नियंत्रण हवे, म्हणून युक्रेन हवा. हे अमेरिकाकेंद्रित ‘नाटो’ देशांना कसे मान्य होणार? युक्रेन पुतिनहाती गेल्यास ‘नाटो’ला रशियाचे मिंधेपण स्वीकारावे लागेल, तर त्या संघटनेत युक्रेन समाविष्ट झाल्यास रशियाची स्वप्ने विरतील.. शहाणे-संयतांच्या घोळक्यात एखाद्याने असभ्य वागत नियमभंग करायचे ठरविल्यास अन्यांची अडचण होते. आधी या असभ्यतेची जाणीव शहाण्या-संयतांस होण्यातच काही काळ जातो. एखादा असा का आणि कसा वागू शकतो, हेच या मंडळीस लक्षात येत नाही. आणि ते आल्यावर यांस आवरावे कसे हे सुधरत नाही. अशा परिस्थितीत दांडगेश्वरांचे नेहमीच फावते. जागतिक रंगमंचावर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे अशा दांडगेश्वराची भूमिका उत्तमपणे वठवत असून त्यातून निर्माण झालेला युक्रेन युद्धाचा झाकोळ समस्त विश्वास काळवंडून टाकताना दिसतो. युक्रेनच्या सीमेवर रशियाच्या लाखो सैनिकांची तैनाती, त्यास प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या सैनिकांची, युद्धनौकांची त्या प्रदेशात रवानगी आणि तरीही या तप्त वातावरणात हिवाळी ऑलिम्पिकसाठी चीनला रवाना होत असलेले अध्यक्ष पुतिन असे चित्र गेल्या आठवडय़ात प्रसृत झाले. बर्फावर घसरत खेळला जाणारा आइस हॉकी हा पुतिन यांचा आवडता खेळ. हिवाळी ऑलिम्पिकमध्येच त्याचा समावेश असतो. स्वत: बर्फासारखे थंड आणि गोठवणारे राजकारण करणारे पुतिन हे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्या साथीने हे बर्फाळलेले घसरत खेळणे पाहात होते त्या वेळी जग मात्र युद्धाच्या संभाव्य भीतीने तापू लागले होते. आजही ही तपमानवाढ कमी झाली नसून पुतिन यांच्या इच्छेनुसार युद्ध झालेच तर आपणा सर्वास त्याचे परिणाम सहन करावे लागतील. या पार्श्वभूमीवर रशियास या युक्रेनची इतकी असोशी का हे समजून घेणे आवश्यक. याचे कारण पुतिन यांच्या अर्थव्यवहारासाठी युक्रेनचा तुकडा अत्यंत महत्त्वाचा. पुतिन यांनी सत्तेवर आल्यानंतर रशियातील तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्राच्या विकसनावर लक्ष केंद्रित केले आणि परिणामी रशियन अर्थव्यवस्थेसाठी हे दोन घटक आधारस्तंभ ठरले. पुतिन यांची यानंतरची दुसरी कृती म्हणजे युरोपीय बाजारपेठ. त्यासाठी त्यांनी रशियाच्या भूभागातून युरोपातील अनेक देशांपर्यंत तेल वा वायुवाहिन्या टाकण्याचा जंगी कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातील एक प्रकल्प पूर्ण झाला असून दुसऱ्याचे काम सुरू आहे. पुतिन यांच्यासाठी युक्रेन ही डोकेदुखी ठरते कारण या तेल वा वायुवाहिन्या या युक्रेन देशांतून जातात. यात परत पंचाईत अशी की वास्तविक युक्रेन देशही ऊर्जा, इंधनासाठी खरे तर रशियावर अवलंबून. त्यामुळे या देशाने जेव्हा रशियाविरोधात भूमिका घेतली तेव्हा पुतिन यांनी दांडगाई करून युक्रेनचा इंधन पुरवठाच बंद केला. असे केल्याने वास्तविक युक्रेनची अडचण व्हायला हवी. पण तसे झाले नाही. कारण युक्रेनियनांनी त्यांच्या भूभागातून युरोपाकडे जाणाऱ्या रशियन वाहिन्यांतून तेल, वायू ‘चोरण्या’ची राजरोस व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे पुतिन यांचा अधिकच चडफडाट झाला. त्यात युक्रेनची ही स्वतंत्र राहण्याची प्रेरणा. ती आताच नाही. खरे तर पहिल्या महायुद्धाच्या अंतासच युक्रेनने स्वत:स स्वतंत्र जाहीर केले होते. पण रशियातील अंतर्गत यादवीत ते तसेच राहिले. नंतर साम्यवाद्यांच्या सोव्हिएत काळात युक्रेन हा रशियन प्रजासत्ताकाचा भाग झाला. पण मिखाईल गोर्बाचोव यांच्या उदयानंतर १९९१ च्या अखेरीस सोव्हिएत युनियनचा अंत झाला आणि जवळपास १५ प्रांत विलग होऊन त्यांचे स्वतंत्र, सार्वभौम देश झाले. युक्रेन हा त्यापैकी एक. या कोवळय़ा देशाचे नशीब असे की तो जन्माला येतानाच अण्वस्त्रसंपन्न देश बनला. कारण सोव्हिएत युनियनच्या ताब्यातील १९०० अणुबॉम्ब हे युक्रेनच्या भूमीत ठेवण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर ते सर्व युक्रेनला मिळाले. पण तीन वर्षांनी हंगेरीची राजधानी बुडापेस्ट येथे झालेल्या करारानुसार युक्रेनने ही सर्व अण्वस्त्रे रशियास परत दिली. रशिया, अमेरिका आणि ब्रिटन हे त्या करारातील सक्रिय सहभागी. युक्रेनच्या या ‘प्रामाणिक’पणाबद्दल या तीन देशांनी त्या देशास सार्वभौमत्व अबाधित राखण्याची हमी दिली. युक्रेनच्या सीमांमध्ये कसलाही बदल होणार नाही, असे हे आश्वासन. रशियाच्या सत्तापदी बोरिस येल्तसिन होते तेव्हाची ही घटना. लोकशाहीवादी गोर्बाचोव पायउतार झालेले आणि स्थितीवादी आणि खरे तर काहीही सुधरत नसलेले व्होडकाग्रस्त येल्तसिन यांच्याकडे देशाची सूत्रे, असा तो काळ. पण २००० साली पुतिन यांच्या हाती सत्ता आली आणि हे चित्र बदलू लागले. रशियास पुन्हा महासत्ता करण्याच्या प्रयत्नात एकेकाळच्या आपल्या सहभागी प्रांतांवर त्यांची नजर गेली. त्यातही युक्रेनवर डोळा अधिक. कारण रशियाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा देश महत्त्वाचा. रशियाने २००५ सालानंतर जो काही नैसर्गिक वायू व्यवसायाचा विस्तार केला त्यातील ८० टक्के व्यवसाय हा युक्रेनमधून जाणाऱ्या वाहिन्यांमधून करावा लागतो. यात २००५ चा उल्लेख केला कारण तेव्हापासून युक्रेनची दिशा बदलली. त्याआधी एक वर्ष, २००४ सालची अध्यक्षीय निवडणूक दोन ‘व्हिक्टरां’मध्ये लढली गेली. पुतिन यांचा पाठिंबा असलेले व्हिक्टर यानुकोविच आणि व्हिक्टर युश्चेंको. यातील यानुकोविच हे बॉक्सर. पुतिन हे ज्युडोपटू तर चेला यानुकोविच हे बॉक्सर. पण युश्चेंको हे पुतिन यांच्या सावलीतील नाहीत. मूळचे बँकर आणि युरोपवादी. वादग्रस्त निवडणुकीतील युश्चेंको यांचा विजय हा पुतिन यांच्यासाठी मोठा धक्का होता. युश्चेंको यांच्या हाती २००४ साली सत्ता गेल्यापासून युक्रेन अधिकाधिक युरोपधार्जिणा होत चालल्याचे पुतिन यांचे मत. ते खरे असेलही. पण त्यांना ते सहन होणारे नव्हते. याचे कारण आपल्या नाकाखालचा युक्रेन उद्या अमेरिकेच्या आधिपत्याखालील ‘नाटो’ या अटलांटिकच्या उत्तरेकडील देशांच्या संघटनेत सहभागी झाला तर ते पुतिन यांना आव्हान. साहजिकच ते मोडून काढण्याचे प्रयत्न त्यांच्याकडून सातत्याने झाले. युक्रेनला रशियाकडून होणाऱ्या इंधनांची दरवाढ ही त्यातून झाली आणि नंतर २०१४ सालचा क्रिमिआ हस्तक्षेप हा त्याचाच भाग ठरला. युक्रेनला अर्थातच ही दरवाढ मंजूर नव्हती. त्यामुळे पुतिन यांच्या नियंत्रणाखालील ‘गाझप्रॉम’ या बलाढय़ कंपनीने युक्रेनचा नैसर्गिक वायू पुरवठा खंडित केला. परिणामी युक्रेनियनांनी या कंपनीच्या वायुवाहिन्या फोडल्या. हा या वादाचा इतिहास आणि युक्रेनवरील मालकीची रशियाची इच्छा हे त्याचे वर्तमान. ते अर्थातच अमेरिका, ब्रिटन आणि अन्यांस मंजूर नाही. त्यामागे केवळ पुतिन यांची सत्ताकांक्षा रोखणे हे आणि इतकेच मर्यादित उद्दिष्ट नाही. तर हा नवा इंधनवाद आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. पुतिन यांच्या हाती युक्रेन पडला तर युरोपीय देशांच्या वायू पुरवठय़ावर त्यांचे एकहाती नियंत्रण असेल. म्हणजे अमेरिकाकेंद्रित ‘नाटो’तील देश एक प्रकारे रशियाचे मिंधे होऊ शकतील. हे अमेरिकेस परवडणारे नाही. दुसरीकडे युक्रेन जर ‘नाटो’त गेला तर इतका घरभेदी देश रशियाच्या उंबरठय़ावर असेल. हे पुतिन यांना झेपणारे नाही. युक्रेनला हात लागल्यास रशिया-जर्मनी ही वायुवाहिनी पूर्ण होणार नाही, असा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन देतात तो यामुळे. रशियाच्या अर्थसक्षमतेसाठी या वायुवाहिन्या अत्यंत महत्त्वाच्या. रशियास पुन्हा एकदा महासत्ता करावयाचे असेल तर यातून येणाऱ्या पैशाची गरज पुतिन यांना आहे. तेव्हा एका अर्थी हे एकविसाव्या शतकातील ऊर्जा शीतयुद्ध आहे. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी १९७० च्या दशकात अशा ऊर्जायुद्धाची चुणूक जगाने अनुभवली. त्यातून झालेले नुकसान भरून येण्यास मोठा काळ लागला. त्यावेळचे जग हे संयत राज्यकर्त्यांचे होते. तरीही त्या युद्धात ते होरपळले. आताचे जग हे उद्दाम राज्यकर्त्यांचे आहे. तेव्हा आताचे ऊर्जायुद्ध टळले नाही तर ते अधिक नुकसानकारक असेल.
