पाकव्याप्त काश्मीर हे आपल्या शेजारी देशास कायमचे देणारे फारूख अब्दुल्ला हे कोण? त्यांना हा अधिकार दिला कोणी? एखाद्या राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याने -ते देखील सीमावर्ती आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या स्फोटक राज्याच्या- आपल्या मर्यादांची जाणीव बाळगतच भाष्य करणे गरजेचे असते. जे बोलावयाचे ते कितीही सत्य असले तरी अशा वक्त्यांना वास्तवाच्या सत्यपचन क्षमतेची देखील जाणीव असावी लागते. ती नसेल तर अनर्थ होऊ शकतो. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री नॅशनल कॉन्फरन्सचे डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्या विधानांनी नेमके असे झाले आहे. वास्तविक अब्दुल्ला हे गांभीर्याने घ्यावे असे राजकारणी नाहीत. देशातील अनेक राजकारण्यांप्रमाणे त्यांनाही राजकीय मतदारसंघ आणि प्रभावक्षेत्र हे वारसाहक्काने मिळाले. बरे, त्या वारशाची जोपासना करून तो त्यांनी वाढवला असे म्हणावे तर अब्दुल्ला यांच्याबाबत तसेही म्हणण्याची सोय नाही. कारण गुलछबूगिरी करण्यातच त्यांची हयात गेली. त्या निकषावर अनिवासी काश्मिरी ठरण्याची पात्रता त्यांच्या अंगी निश्चितच आहे. परंतु तरीही त्यांची दखल घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण फारूख अब्दुल्ला या व्यक्तीत नसून ते ज्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यात आहे. खेरीज, जम्मू-काश्मीर या राज्यात अन्य प्रभावशाली राजकारण्यांची निर्मिती झालेली नसल्याने आहेत त्यांनाच महत्त्व द्यावे लागते. त्यास इलाज नाही. तूर्त यातील पहिल्या मुद्दय़ाबाबत. तो म्हणजे अब्दुल्ला यांचे वक्तव्य. पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचाच भाग आहे, असे हे डॉ. अब्दुल्ला म्हणाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग आहे आणि पाकव्याप्त काश्मीर हे मात्र पाकिस्तानचेच आहे, असे त्यांचे म्हणणे. ते मांडताना आपण काही नवीनच सिद्धांत मांडत आहोत, असा त्यांचा आवेश होता. मला हे एकदा कायमचे सांगू द्या की आपले काश्मीर आपलेच आहे आणि पाकव्याप्त काश्मीर आपले नाही, असे अब्दुल्ला म्हणाले. जम्मू-काश्मीर या प्रांतास स्वातंत्र्याचा पर्याय उपलब्ध नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. याचा अर्थ असे स्वातंत्र्य या राज्यास परवडणारे नाही, असा असावा. कारण या संदर्भात त्यांनी व्यवहार्यतेचा मुद्दा उपस्थित केला. स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर हे व्यवहार्य नाही, असे त्यांचे मत. या विधानाचा असाही अर्थ होऊ शकतो की व्यवहार्य असता तर हा पर्याय या राज्यापुढे असू शकला असता. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीर या राज्यास स्वातंत्र्याचा पर्यायच असू शकत नाही, असे ते नि:संदिग्धपणे म्हणत नाहीत. या विधानव्यत्यासांकडेदेखील एक वेळ दुर्लक्ष करता आले असते. परंतु तेथेच थांबले तर ते अब्दुल्ला कसले? पुढे जाऊन पाकव्याप्त काश्मीर ते पाकिस्तानला देऊनदेखील मोकळे झाले. त्यांच्या विधानाचा समाचार घ्यावा लागणार आहे तो यामुळेच. याचे कारण जम्मू-काश्मीर हे राज्य वा त्यातील काही भूप्रदेश ही अब्दुल्ला वा कुटुंबीयांची खासगी जहागीर नाही. ती ज्यांची होती त्यांनी, म्हणजे राजा हरिसिंग यांनी, बऱ्याच भवती न भवतीनंतर भारतात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी आवश्यक ते कागदोपत्री करारमदार झाले. हे अब्दुल्ला यांना समजेल अशा भाषेत सांगावयाचे तर भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात जे काही झाले ते सरकारदरबारच्या साक्षीने झालेला विधिवत विवाह आहे, गांधर्व विवाह नाही. हे नमूद अशासाठी करावयाचे की कागदोपत्री नोंदल्या गेलेल्या विवाहानंतर उभय पक्षीयांना काही किमान यमनियम पाळावे लागतात. तसेच ते जम्मू-काश्मीर या राज्यास लागू होते. हा झाला एक मुद्दा. दुसरे म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर हे आपल्या शेजारी देशास कायमचे देणारे फारूख अब्दुल्ला हे कोण? त्यांना हा अधिकार दिला कोणी? हे विधान करताना अब्दुल्ला यांना देशाचे परराष्ट्रमंत्री किंवा तत्सम पदी नेमण्यात आल्याचे वृत्त नव्हते. नंतरही तसे काही घडल्याचे कानावर नाही. तेव्हा आपल्या देशाचा एखादा भूभाग हा शेजारच्याने व्यापलेला असेल तर त्याचा आणि त्यावर कोणताही निर्णय घेण्याचा काहीही अधिकार अब्दुल्ला यांनाच काय पण देशातील अन्य कोणत्याही राजकारण्यास नाही. याचे कारण हा मुद्दा राज्यस्तरीय नेत्याने अनौपचारिक पद्धतीने कोठेही भाष्य करून सोडवावा इतका सोपा आणि सहज नाही. त्यात देशाचे धोरण, ते ठरवणारे केंद्र सरकार आणि अर्थातच परराष्ट्र खाते गुंतलेले आहे. याचा अर्थ जी गोष्ट पूर्णपणे आपल्या मालकीची नाहीच ती दुसऱ्याला देण्यात कोणताही शहाणपणा नाही. अलीकडच्या काळात डॉ. अब्दुल्ला हे कोणत्याही शहाणपणासाठी ओळखले जात नाहीत हे सत्य जरी असले तरीदेखील त्यांचे हे विधान हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्यासारखे आहे. तिसरा मुद्दा पाकव्याप्त काश्मीर हे पाकिस्तानला दिल्याने ही समस्या सुटेल असे मानण्याच्या दूधखुळेपणाचा. हे सुलभीकरण झाले. ते केवळ डॉ. अब्दुल्लाच करतात असे नाही. अनेकांना तो मोह आवरत नाही. अशांची सर्वसाधारण प्रतिक्रिया देऊन टाका तो भाग एकदाचा पाकिस्तानला अशीच असते. परंतु यात लक्षात घ्यायला हवी अशी बाब म्हणजे पाकिस्तानची खरी समस्या जम्मू-काश्मीर ही नाही, तर आपण या राज्यावर स्वामित्व हक्क मिळविण्यासाठी इतके जंग जंग पछाडूनही भारताचे काहीही वाकडे करू शकलेलो नाही या पाकिस्तानला जाणवणाऱ्या वास्तवात आहे. या वास्तवास पाकिस्तानसाठी अधिक भयानक किनार आहे ती पाकिस्तानच्या फाळणीची. आपल्या देशाचा भाग असलेल्या पूर्व पाकिस्तानास भारताने आपल्यापासून तोडले आणि आपण मात्र जम्मू-काश्मीर भारतापासून विलग करू शकत नाही, हे पाकिस्तानचे खरे आणि कायमस्वरूपी खोल असे दु:ख आहे. तेव्हा समजा अब्दुल्ला म्हणतात त्याप्रमाणे पाकिस्तानला पाकव्याप्त काश्मीर देऊन टाकले तर पाकिस्तानची पुढची भूक बांगलादेशवर हक्क सांगण्याची नसेलच असे नाही. किंबहुना ती तशीच असेल यात शंका नाही. याचे कारण देश दुभंग, राष्ट्रवाद, देशाचा अपमान अशा विषयांवर भावना भडकाविणे आणि तशा भावना भडकलेल्या असताना प्रचंड मोठय़ा जनसमुदायावर नियंत्रण मिळविणे हे राज्यकर्त्यांसाठी अधिक सोपे असते. विकास, सहिष्णुता आदी मार्गानी हे करावयाचे तर बरेच कष्ट पडतात आणि वेळही जातो. त्यापेक्षा देशोदेशींचे - विशेषत: तिसऱ्या जगातील अधिक- राज्यकर्ते पहिला सोपा मार्ग निवडतात आणि भावना भडकावून तापलेल्या तव्यांवर आपल्या नेतृत्वाच्या पोळ्या भाजून घेतात. पाकिस्तान तर पिढय़ान्पिढय़ा असेच करीत आला आहे. म्हणूनच त्या देशात आजही प्रगतीपासून वंचित असा प्रचंड वर्ग असून त्या वर्गास धोरणात्मक विकासाची सवय न लावता भारतविरोध शिकवणे हे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना अधिक सोपे वाटते. ते तसे आहेही. परंतु त्यामुळे त्या देशाच्या भौतिक अवस्थेत काहीही सुधारणाच होत नाही. त्याउलट भारतातील परिस्थिती अशी नाही. त्यामुळेच आजही पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांपेक्षा भारतीय ताब्यातील जम्मू-काश्मिरातील नागरिकांचे आयुष्य किती तरी सुसह्य़ आहे. जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न सुटत नाही म्हणून अन्य क्षेत्रांतील प्रगतीकडे दुर्लक्ष करण्याचा करंटेपणा आपल्या राज्यकर्त्यांनी अद्याप तरी केलेला नाही. ही बाब आपण जपावी अशीच आहे. अशा वेळी किमान बेजबाबदार वक्तव्ये टाळणे हेदेखील जम्मू-काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी उपयुक्त ठरावे. परंतु असे वाह्य़ात आणि बेताल बोलण्याची उबळ न आवरणारे फारूख अब्दुल्ला एकटेच नाहीत. हे असे दीवाने अब्दुल्ला आपल्याकडे अशा अनेक विषयांवर बोलून समस्या वाढवत असतात. त्यांना रोखणे हे माध्यमांचे तरी कर्तव्य ठरते.
