आर्थिक विचार करणाऱ्यांनी, करू पाहणाऱ्यांनी हज आणि अशा प्रकारच्या अनुदानीय संस्कृतीचा सार्वत्रिक विरोध करावयास हवा.. देशातील नागरिकांच्या धर्मकार्याच्या खर्चाचा काही वाटा उचलणे हा सरकारचा धर्म नव्हे. तेव्हा मुदलात मुसलमान नागरिकांच्या हज यात्रेसाठी खर्च करणे हा सरकारी अधर्म होता. तो आता बंद झाला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन. नागरिक कोणत्याही धर्माचे असोत. या नागरिकांच्या धर्मप्रेरणांचा आदर करण्यासाठी पारंपरिक धर्मस्थळांचा विकास करणे वा त्या भोवती सोयीसुविधा पुरवणे आदींचा समावेश सरकारी कर्तव्यांत करता येईल. परंतु नागरिकांच्या धर्मकामना पूर्ण व्हाव्यात म्हणून त्यांच्या खर्चाचा भार उचलणे हे कधीच सरकारी कर्तव्य असू शकत नाही. आपल्याकडे ते होते. म्हणून मुसलमान धर्मीयांना वर्षांतून एकदा तरी त्यांच्यासाठी पवित्र स्थळ असलेल्या मक्का आणि मदिनेची परिक्रमा करता यावी यासाठी सरकारने मदत करण्याची प्रथा होती. काहींच्या मते तिचा उगम ब्रिटिश काळात आहे. परंतु १९५९ साली हज समिती कायम अस्तित्वात आल्यापासून ही एक व्यवस्थाच तयार झाली. तीनुसार एअर इंडियाच्या विमानाने जे कोणी या यात्रेसाठी जात त्यांच्या प्रवास खर्चाचा भार सरकार उचलत असे. पुढे एअर इंडियाला एकटय़ाला हा भार परवडेनासा झाल्यामुळे सौदी आदी विमान कंपन्यांतून प्रवास करणाऱ्या हाजींनादेखील ही सवलत मिळत असे. देशातून हज यात्रेसाठी म्हणून निघण्याची जी २१ केंद्रे आहेत तेथे पोहोचेपर्यंत जो काही प्रवास करावा लागत असे त्यातदेखील मदत दिली जाई. हे सारेच हास्यास्पद आणि तितकेच केविलवाणे होते. हे असले निर्थक सरकारी खर्च एकाच नावाने ओळखले जातात. ते म्हणजे अनुदान. अनुदान हा शब्द मोठा सकारात्मक असला तरी त्या कृतीत तसे काही नाही. अनुदान म्हणजे एक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर. ते देखील ज्यांचा काहीही संबंध नाही त्यांच्याकडून वसूल केले जाणारे. म्हणजे हे अनुदान दिले जाते एकासाठी आणि त्याचा भुर्दंड सहन करतो दुसराच. ज्याला ते मिळते त्यास आपणास फायदा झाले असे वाटते. काही प्रमाणात आणि काही अनुदानांत तो तसा होतोदेखील. परंतु बहुश: तो अत्यंत तात्कालिक असतो आणि त्याची वसुली अन्य कोणा मार्गाने केली जातेच जाते. कारण कोठेही फुकट, मोफत असे काही नसते. मग ते सरकार असो वा किंवा खासगी आस्थापने वा घर. जे तसे मोफत भासते त्याचा खर्च अन्यांकडून भरून निघतो. हे किमान सत्य प्रजासत्ताकाची सत्तरी आली तरी भारतीय जनतेस अजूनही सांगितले जात नाही. परिणामी आपल्याकडे अनुदाने, कर्जमाफी अशा दळभद्री संकल्पनांचे भलतेच आकर्षण तयार झाले. याचाच दुसरा परिणाम म्हणजे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर आकारणीची चलाखी. आपल्या समाजात अर्थसाक्षरता बेतास बात असल्याने बऱ्याच मोठय़ा समाजघटकांस समोरून काही काढून घेतले जात असेल तर ते चालत नाही. परंतु त्याच वेळी मागून काही त्यापेक्षा मोठे नेले तरी त्यास काही कळत नाही. याचा अचूक फायदा सरकार उठवत असते आणि त्यातूनच या असल्या अनुदानादी प्रथा जन्मास येतात. आधी मुळात सरकारी योजनांतील अप्रामाणिकपणा आणि त्यात या असल्या अनुदानांच्या सवयी. या सवयींची पुढची पायरी म्हणजे कर्जमाफी. अनुदानांत खर्चाचा काही वाटा तरी संबंधित व्यक्ती उचलते. परंतु कर्जमाफींत सरकार आपल्यातील नसलेल्या औदार्याचे दर्शन घडवण्याच्या हट्टापोटी सर्वच्या सर्वच कर्ज माफ करते. सध्या विविध राज्य सरकारांच्या अर्थव्यवस्थेस घरघर लागलेली आहे ती यामुळेच. म्हणून आर्थिक विचार करणाऱ्यांनी, करू पाहणाऱ्यांनी या आणि अशा अनुदानीय संस्कृतीचा सार्वत्रिक विरोध करावयास हवा. याचे कारण फारच थोडी क्षेत्रे अशी आहेत की ज्यांत अनुदानांची संकल्पना ग्राह्य धरता येईल. उदाहरणार्थ गरिबांसाठीच्या स्वस्त धान्य योजनेचा आरंभकाळ, आदिवासी नागरिकांसाठीच्या काही योजना किंवा महिला कल्याणासाठी सुरुवातीस काही केला गेलेला खर्च अशा काही मोजक्याच योजना आहेत की जेथे अनुदाने काही काळ सत्पात्री ठरली. नंतर त्या सत्पात्री दानाचे रूपांतर सर्रास भ्रष्टाचारात झाले. याचे किती दाखले द्यावेत? महाराष्ट्रापुरते पाहावयाचे झाल्यास विहीर खणण्यासाठीच्या अनुदानांचे उदाहरण चपखल ठरावे. काही वर्षांपर्यंत आपले राज्य सरकार विहिरी खणण्यासाठी अनुदाने देत असे. ते इतक्या जणांनी लाटले की त्या सगळ्या विहिरी जर प्रत्यक्षात खणल्या गेल्या तर संपूर्ण महाराष्ट्र हाच एक महाविहीर बनावयास हवा. पण तसे होणे टळले. कारण या विहिरी फक्त कागदोपत्री दाखवून अनुदाने लाटली गेली. आपल्याकडे साखर कारखान्यांना दरवर्षी गळीत हंगामासाठी सरकार बारदाने घेण्यासाठीदेखील अर्थसाह्य करते. वास्तविक या पोत्यांच्या खरेदीत सरकारी संबंध काय? तसेही साखर कारखाने या व्यवस्थेस सहकारी म्हणणे हेच थोतांड आहे. प्रत्यक्षात जनतेच्या आणि सरकारच्या पशावर तयार झालेली ही सत्ताकेंद्री बांडगुळे आहेत. त्यांचे आर्थिक कोडकौतुक सरकारने करण्याची काहीच गरज नाही. तरीही ते केले जाते. काही वर्षांपूर्वी याच प्रगतिशील राज्यात नवलेखकांच्या नावाने अनुदानांची खिरापत वाटली गेली. ती संकल्पना म्हणजेही असाच एक आर्थिक घोटाळा होता. या योजनेत नवीन लेखकांना पहिल्या पुस्तकासाठी सरकार अनुदान देत असे. यातून भुक्कड पुस्तकांची रद्दी तितकी जमा झाली. त्यावरूनही काही धडा न घेता सरकारने नवलेखकांसाठी मेळावे वगरेही आयोजित केले. रम्यस्थानी रमण्याची व्यवस्था केली की कुंडलिनीजागृतीसम प्रतिभाजागृती होते असा सरकारचा समज. त्यामुळे या मेळ्यात जावयाचे, आपली प्रतिभा फुलवून घ्यावयाची आणि तिला पुस्तकबद्ध करण्यासाठी अनुदान घेऊनच बाहेर पडायचे असा तो प्रकार. जसे कर्जमेळे तसेच हे लेखकमेळे. पहिल्यात हजेरी लावणारा कर्जमुक्त होत असे तर दुसऱ्यातून लेखक. इतके सारे करूनही या असल्या सरकारपुरस्कृत मेळ्यांतून एखादा विंदा वा ग्रेस वा माडगूळकर किंवा चिं त्र्यं खानोलकर जन्मास आल्याचे उदाहरण नाही. नवीन लेखक तयार करणे हे काही सरकारचे काम आहे काय, हा प्रश्न आपण विचारणार नाही. सध्या असेच फुकाचे अनुदान सुरू आहे ते नाटय़ क्षेत्रासाठी. नाटय़कलेस उत्तेजन देण्याच्या नावाखाली हे अनुदान दिले जाते. हेतू हा की नाटकांस प्रेक्षक वाढावेत. वास्तविक नाटकाच्या प्रेक्षकांची काळजी वाहणे ही काही सरकारी जबाबदारी नाही. परंतु तरीही सरकार हा उद्योग करते आणि त्यातून केवळ सरकारी बाबू आणि चतुर निर्माते यांचेच तेवढे भले होते. निर्मात्यांना रंगभूमीची सेवा करण्यासाठी पैसे मिळतात आणि त्या सेवेचा काही वाटा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पदरात पडून त्यांचे दारिद्रय़ दूर होते. खरे तर नाटकांचे अनुदान हे प्रेक्षकांना हवे. निर्मात्यांना ते देण्यापेक्षा नाटय़गृहात येणाऱ्या प्रत्येक प्रेक्षकास काही रक्कम वगरे अशी प्रथा सुरू केल्यास चार प्रेक्षक जास्त येतील. वस्तुत: निर्मात्यांना दिले जाणारे हे अनुदान सरकारने नाटय़गृहांतील स्वच्छतागृहांवर खर्च केल्यास ती अधिक भरीव नाटय़सेवा ठरेल. पण ज्यामुळे काही दृश्य बदल होईल असे काही करावयाचे नाही, हाच तर सर्व अनुदानांचा आधार असतो. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेटय़ामुळे का असेना हज यात्रेचे अनुदान बंद झाले हे उत्तम. हा अनुदिनी अनुदाने वाढणारा वायफळ खर्च बंदच व्हायला हवा.
