ट्रम्प यांच्या धोरणातील गुह्ये वेशीवर टांगणाऱ्या पुस्तकाचा तपशील उघड झाल्याने ते दाबण्याचे प्रयत्न झाले; पण तेवढेच ते गाजते आहे.. कोणत्या देशाने कोणत्या देशास शत्रू मानावे, हा प्रश्न त्या-त्या देशातील धुरीण आपापल्या परीने सोडवतच असतात. पण या धुरिणांपैकी एखाद्याने शत्रू वा स्पर्धक देशापुढे गुपचूप नमते घेतल्याचे तपशील माजी सहकाऱ्यानेच उघड केले, तर? अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांच्या आगामी पुस्तकातील हे असे तपशील अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी विलक्षण अडचणीचे ठरू लागले आहेत. ‘द रूम व्हेअर इट हॅपन्ड’ या पुस्तकातील अनेक रंजक तपशील अमेरिकी प्रसारमाध्यमे प्रसृत करू लागली आहेत. त्यातून सामोरे येणारे ट्रम्प हे गेल्या साडेतीन वर्षांत आपण पाहिलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा फार भिन्न नाहीत. अमेरिकी अध्यक्षपदासारख्या, जगातील सर्वशक्तिमान पण सर्वात महत्त्वाच्या पदावर विराजमान होऊनही भूगोलाविषयी अगाध अज्ञान, इतिहासाविषयी तुच्छता.. सत्तेवर येण्यासाठी आज रशियाचे पुतिन यांना आर्जव, उद्या चीनच्या जिनपिंग यांना साकडे.. सदैव आत्मानंदी टाळी लागलेले हे व्यक्तिमत्त्व.. लोकशाही मार्गाने निवडून येऊनही लोकशाही मूल्यांविषयी कमालीचा तिटकारा.. सर्वसमावेशकता आणि बहुवांशिकता या वैश्विक मूल्यांचे महत्त्व कणभरही न आकळलेले हे गृहस्थ. बोल्टन यांच्या पुस्तकातील आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या तपशिलातून हेच ट्रम्प उभे राहतात. मग त्याचे वेगळेपण कशात आहे? ते आहे दोन घटकांमध्ये. पहिला घटक म्हणजे खुद्द बोल्टन. दुसरा आणि अधिक गंभीर, वादग्रस्त घटक म्हणजे ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी दुसऱ्यांदा निवडून येण्यासाठी मागितलेली मदत. जॉन बोल्टन हे ट्रम्प यांचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार. खास ट्रम्प यांच्या ‘रिपब्लिकन गोतावळ्यात’ शोभून दिसतीलसे. प्रचंड युद्धखोर. अमेरिकेने जगावर प्रभुत्व गाजवले पाहिजे- व्यापारी ताकदीइतकेच लष्करी बळावरही, असे मानणाऱ्यांपैकी एक. इराणमध्ये अमेरिकी लष्कर पाठवून त्या देशाला धडा शिकवण्याची भाषा करणारे हेच ते बोल्टन. उत्तर कोरिया, व्हेनेझुएला, लिबिया, सीरिया या देशांतील राजवटी अमेरिकेने उलथवून टाकल्या पाहिजेत असे त्यांचे मत. अशी व्यक्ती ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात त्यांच्या पसंतीस उतरली हे फार भूषणावह नाहीच. बोल्टन यांनी अनेक प्रसंग त्यांच्या पुस्तकात दिले आहेत, ज्यातून एक पूर्णपणे आत्मकेंद्री, अनभिज्ञ अध्यक्ष लोकांसमोर येतो. पण अशा अध्यक्षाविरोधात ज्या वेळी गेल्या जानेवारी महिन्यात महाभियोग सुरू होता, त्या वेळी बोल्टन - त्यांची तोपर्यंत गच्छंती झालेली होती - यांची साक्ष नोंदवून घेण्यास सिनेटच्या सदस्यांनीच खो घातला होता. ती महाभियोग प्रक्रिया ट्रम्प यांच्या युक्रेन सरकारशी झालेल्या अलिखित व्यवहारांभोवती केंद्रित होती. ज्यो बायडेन यांची एका कथित गैरव्यवहारात चौकशी सुरू केली नाही, तर तुमची शस्त्रास्त्रांची मदत रोखू असा गर्भित इशारा ट्रम्प यांनी युक्रेन सरकारला दिला होता. त्या वेळी युक्रेनच काय, पण स्वत:च्या फेरनिवडणुकीसाठी ट्रम्प यांनी इतरही देशांशी (उदा. चीन) संधान कसे बांधले, हे बोल्टन यांना सांगता आले असते. पण बोल्टन यांची साक्ष झाली नाही . तेव्हाच कदाचित सगळे काही आगामी पुस्तकातून उघड करू असे त्यांनी ठरवले असावे. पण त्यांच्या पुस्तकाने अमेरिकेतच नव्हे, तर जगभर खळबळ माजवली आहे हे नक्की. पुस्तकातील काही नमुने खरोखरच रंजक आहेत. उदा. ब्रिटन हा देश अण्वस्त्रसज्ज आहे हे ट्रम्पना ठाऊक नव्हते. किंवा, फिनलंड हा रशियाचा भाग नाही, हेही! मागे नेपाळ आणि भूतान हे भारताचेच भूभाग असल्याचे विधान त्यांनी केले होते, त्यातलाच हा प्रकार. ट्रम्प यांचे कोणतेही परराष्ट्र धोरण नव्हते. संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अशांबरोबर होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये इराण आणि उत्तर कोरिया अशा मोजक्याच विषयांवर बोलण्यात ट्रम्प यांना रस होता. व्हेनेझुएलावर हल्ला करण्याची योजना ‘आगळीवेगळी’ असल्याचे त्यांचे मत होते. एका तुर्की कंपनीशी व्यवहार करण्यासाठी त्यांनी निवड केली त्यांचे जामात जॅरेड कुश्नर यांची. ते चर्चा करणार होते तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्या जामातांशी! वॉशिंग्टनमधील सल्लागारांची फौज - बोल्टनही त्यांतलेच - हा ट्रम्प यांच्या लेखी गप्पांचा अड्डा असतो. अगदी ‘नाटो’सारख्या संघटनेतूनही बाहेर पडण्याचे ट्रम्प यांनी जवळजवळ निश्चित केले होते. बोल्टन यांचे हे बहुचर्चित झालेले पुस्तक येत्या मंगळवारी (२३ जून) येऊ घातले आहे. ते थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न ट्रम्प यांचे न्याय खाते करत आहे. अजून तरी वॉशिंग्टनच्या न्यायालयाने या दबावतंत्राला भीक घातलेली नाही. ‘सायमन अँड शूस्टर’ या प्रकाशनगृहानेही आम्ही पुस्तक बाजारात आणणारच, असे सांगितले आहे. अमेरिकी राजकीय व्यवस्था कशीही असली, तरी तेथील संस्थात्मक लोकशाहीला आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला बाधा पोहोचत नाही, याचे हे उत्तम उदाहरण. बोल्टन यांच्या पुस्तकातील चीनविषयीचा उल्लेख गंभीर आहे. गेल्या वर्षी जपानमध्ये झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेदरम्यान ट्रम्प यांनी क्षी जिनपिंग यांच्याकडे धक्कादायक मागणी केली. अमेरिकी सोयाबिन आणि गहू चीनने आयात केल्यास त्याचा मोठा फायदा अमेरिकी शेतकऱ्यांना होईल. हे शेतकरी मग आपल्याला २०१६ प्रमाणेच पुढील (२०२०) अध्यक्षीय निवडणुकीतही मते देतील, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे. हा संवाद झाला, त्या वेळी अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाला सुरुवात झाली होती. चीनचा निधी आमच्याकडील निवडणूक प्रचारात वापरता येऊ शकतो ही आणखी एक सूचना. जिनपिंग यांनी विघुर मुस्लिमांच्या छावण्यांविषयी (येथे चीनमधील मुस्लीम अल्पसंख्याकांना अत्यंत हालात ठेवले जाते) विषय काढला, त्या वेळी ट्रम्प यांनी चीनच्या धोरणाचे त्या वेळी समर्थनच केले होते. अशा पद्धतीने ट्रम्प हे चीनशी संधान बांधत असतील, तर अशा व्यक्तीला भारताने चीनविरोधात पाठिंब्यासाठी गृहीत धरावे का, हा आणखी एक प्रश्न. कारण हेच ते एकमेव अध्यक्ष, जे भारत-पाकिस्तान आणि भारत-चीन संघर्षांत मध्यस्थाची भूमिका बजावू इच्छित आहेत. कोविड-१९च्या फैलावामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या मर्यादा उघडय़ावागडय़ा झाल्यानंतर हेच ट्रम्प आता चीनला शत्रू क्रमांक एक ठरवू लागले आहेत. नोव्हेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणीतरी ‘राष्ट्रशत्रू’ उभा केल्याशिवाय विजयाच्या आसपासदेखील जाता येणार नाही हे त्यांना कळून चुकले आहे. चीनला ट्रम्प खरोखरच शत्रू मानतात का? याचे उत्तर बोल्टन यांच्या त्या पुस्तकातील एका उल्लेखाद्वारे देता येईल. त्या जी-२० परिषदेत जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांच्याबरोबर ‘आणखी सहा वर्षे’ काम करण्याची इच्छा प्रकट केली. त्या वेळी ट्रम्प उत्तरले, की अमेरिकी अध्यक्षांवर असलेली दोनच निवडणुका लढवण्याची मर्यादा माझ्यासाठी बदलण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, अशी अमेरिकी जनतेची इच्छा आहे! अमेरिकेत फारच निवडणुका होतात, तुमच्यापेक्षा आणखी एखाद्याबरोबर काम करण्याची इच्छा नाही, हा जिनपिंग यांचा जबाब! जॉन बोल्टन यांनी अशा प्रकारे कपाटातले सांगाडे बाहेर काढले आहेत. ते कोणाच्या छाताडावर नाचतील, याचा भरवसा नाही. पण बोल्टन यांच्या या स्मरणकथनामुळे अमेरिकी जनतेला किती पश्चात्ताप होतो यावर ट्रम्प यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
