आघाडीच्या सरकारला ‘कडबोळे’ म्हणून हिणवले तरी, जर्मनीसारख्या देशाची प्रगती अशाच बहुपक्षीय सरकारांमुळे झालेली आहे हे कसे नाकारता येणार?

प्रत्येक निवडणुकीतून जयापजयाच्या पलीकडे काही मुद्दे ठसठशीतपणे समोर येत असतात. ते लक्षात घेण्यासाठी निवडणुकांचा निकाल कोण जिंकले/हरले या सर्वसामान्य कंसातून सोडवणे आवश्यक. ताजी जर्मन निवडणूक या दृष्टीने महत्त्वाची. तीत गेली १६ वर्षे सत्तेवर असलेल्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांच्या सीडीयू या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ‘ख्रिश्चन डेमॉक्रॅटिक’पेक्षा ‘सोशल डेमॉक्रॅट्स’ (एसपीडी) या राजकीय मध्यबिंदूच्या डावीकडील पक्षास अंगुळभर जास्त मते पडली. मर्केल या निवडणुकीत असणार नव्हत्या. तरीही त्यांच्या पक्षाची कामगिरी बरी म्हणावी अशी. कारण त्या पक्षास इतकीही मते पडतील असे वाटले नव्हते. ही त्यांच्या ‘सीडीयू’ पक्षाची १९४९ नंतरची सर्वात वाईट कामगिरी. आता त्यांच्या पक्षापेक्षा सुमारे दीड टक्क्याने अधिक मते मिळवणाऱ्या ‘एसपीडी’स इतरांच्या साहाय्याने सरकार स्थापनेचा दावा करता येईल. त्यात ते अयशस्वी ठरल्यास पुन्हा एकदा मर्केल यांच्या पक्षास संधी मिळेल. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन चित्र कधी स्पष्ट होईल, हे सांगणे अवघड. तथापि या निवडणुकीतून ठसठशीतपणे समोर येणाऱ्या प्रमुख चार मुद्दय़ांची दखल घेण्यासाठी तोपर्यंत थांबण्याची गरज नाही. कारण या वास्तवात आता बदल होणार नाही.

former Vice President M Venkaiah Naidu criticises freebies trend
पक्ष बदलला की जुन्या नेत्यांना शिव्या देणं चुकीचं: माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंची टीका
bjp manifesto titled modi ki guarantee
समोरच्या बाकावरून : खोटी खोटी गॅरंटी..
loksatta explained article, bahujan vikas aghadi, hitendra thakur, politics, Vasai, Palghar
विश्लेषण : पालघर-वसईत हितेंद्र ठाकुरांशी सर्वच पक्षांना जुळवून का घ्यावे लागते? ठाकुरांच्या यशाचे रहस्य काय?
Toy Pistol, Mistakenly felt Real Weapon, bhiwandi lok sabha seat, independent candidate, Nilesh Sambare Campaign Event, lok sabha 2024,
भिवंडीतील अपक्ष उमेदवार निलेश सांबरे यांच्या प्रचारादरम्यान पिस्तुल, परंतु खेळण्यातील….

या निवडणुकीत कट्टर उजव्या पक्षाचे मताधिक्य कमी झाले, ही आनंदाने हरखून जावे अशी बाब. हा पक्ष ‘आल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ (एएफडी) या नावाने ओळखला जातो. गेल्या शतकाच्या अखेरीस जन्माला आलेल्या या पक्षाला अलीकडे ‘ब्रेग्झिट’ आणि नंतर पश्चिम आशियातील दहशतवाद-पीडितांचे स्थलांतर या मुद्दय़ांनी चांगलीच बळकटी आली. या दोन्हीस या पक्षाचा विरोध. ब्रिटनमधील प्रतिगाम्यांप्रमाणे जर्मनीनेही युरोपचा त्याग करावा आणि एकाही इस्लामी स्थलांतरितास आपल्या देशात पाय ठेवू देऊ नये, अशी त्यांची भूमिका. या पक्षाच्या मते इस्लाम म्हणजे फक्त ‘बुरखेधारी’ आणि ‘हत्यारे दहशतवादी’. तसाच त्यांचा प्रचार होता. जर्मनीतील सहिष्णू बुद्धिवान हे या पक्षाचे लक्ष्य. अशा बुद्धिवानांवर या पक्षाने जल्पकांमार्फत समाजमाध्यमांत आणि वास्तवातही सतत टीकेची झोड उठवली. परिणामी आसपासच्या देशांत असे अंतर्वक्र राजकारण वाढीस लागलेले असताना जर्मनीतही असेच होते की काय अशी भीती व्यक्त होत होती. ताज्या अफगाणिस्तान वास्तवाच्या निमित्ताने या पक्षाने सहिष्णूंच्या नावे थयथयाट करताना इस्लामविरोधात हवा तापवण्याचा प्रयत्न केला. पण सुज्ञ जर्मन मतदारांनी या पक्षास काही भीक घातली नाही. गेल्या निवडणुकांत या अतिरेकी उजव्यांस मिळालेल्या मतांचे प्रमाण १२.५ टक्क्यांच्या आसपास होते. आताच्या निवडणुकीत ते १० टक्क्यांवर आले. म्हणजे उलट या कडव्यांची मते घटली. मर्केलबाईंना रोखले इतक्याच आनंदावर या उजव्यांना तूर्त समाधान मानावे लागेल.

तशीच गत जर्मन मतदारांनी कडव्या डाव्यांचीही केली ही आणखीनच सुखावणारी बाब. कडव्या उजव्यांप्रमाणे हे कडवे डावेही तितकेच तर्कदुष्ट. ‘डि लिन्के’ हा कडव्या डाव्यांचा पक्ष म्हणजे खरे तर साम्यवादी पूर्व जर्मनीच्या पराभूत राजकारणाचा शिल्लक अंश. जे जे अमेरिकावादी ते ते नष्ट नाही करता आले तरी निदान जर्मनीने त्यापासून दूर राहायला हवे, असा त्यांचा आग्रह. राजकीय विचारधारा आणि वैचारिक स्वातंत्र्य म्हणून त्याचेही एकवेळ स्वागत करता येईल. पण तसे करीत असताना अमेरिकेस दूर करून विद्यमान रशियास मिठीत घेण्याचा त्यांचा आग्रह मात्र वैचारिक आंधळेपणाचा उत्कृष्ट नमुना ठरतो. अलीकडेच चित्रवाणीवर निवडणूकपूर्व वादसंवादात या पक्षाच्या सहप्रमुख जेनीन विस्लर यांनी हे मत पुन्हा एकदा मांडले आणि अमेरिकाकेंद्री ‘नाटो’ (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) संघटनेस जर्मनीने मोडीत काढण्याची मागणी केली. या अशा पक्षाचा विकासासही विरोध. पण सुजाण जर्मन मतदारांनी या कडव्या डाव्यांस मोडीत काढले. इतके की ‘बुंडेशटॅग’मध्ये (जर्मन पार्लमेंट) प्रवेशासाठी आवश्यक पाच टक्के इतकीही मते त्या पक्षास पडली नाहीत. हा दुसरा मुद्दा. कमालीचे डावे आणि टोकाचे उजवे यांच्या सणसणीत अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर पुढचा मुद्दा चांगलाच नेत्रदीपक.

तो आहे पर्यावरणवादी ‘ग्रीन पार्टी’च्या मतसौष्ठवाचा. या पक्षास या निवडणुकीत मिळालेले यश डोळ्यात भरणारे खरेच. पण त्याचबरोबर विकसित देशांतील नागरिकांत पर्यावरण हा विषय किती गांभीर्याने घेतला जाऊ लागला आहे, हेदेखील दाखवून देणारे. ग्रीन पक्षाच्या या निवडणुकीतील मतांत घसघशीत चार टक्के वाढ झाली असून आता परिस्थिती अशी आहे की या पक्षाशी हातमिळवणी केल्याखेरीज अन्य कोणत्याही पक्षास सत्ता मिळवता येणे दुष्प्राप्य. हा पक्ष १९९८ साली जेव्हा पहिल्यांदा निवडणुकीच्या मैदानात उतरला तेव्हा पहिल्याच फटक्यात या पक्षास पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली होती. आज त्यात जवळपास तिपटीने वाढ झाल्याचे दिसते. मर्केल यांच्या ‘सीडीयू’सकट अनेकांना आता या हिरव्यांच्या सहकार्याशिवाय सत्ता स्थापता येत नाही. स्थानिक पातळीवर जर्मनीतील सर्व प्रांतिक सरकारांत हे पर्यावरणवादी निर्णायक मताधिक्याने सत्तेवर आहेत. आगामी नऊ वर्षांत, २०३० पर्यंत त्या देशाचे कर्बवायू उत्सर्जन तब्बल ७० टक्क्यांनी कमी करणे हे या पक्षाचे ध्येय आहे. या मुद्दय़ावर मर्केल आणि या पक्षाचे मतभेद होते. मर्केल यांच्या समन्वयवादी राजकारणास हे कठोर उद्दिष्ट मंजूर नव्हते. त्याचमुळे जर्मन समाजजीवनातील एक मोठा घटक त्यांच्यावर नाराज होता. विशेषत: गेल्या काही महिन्यांत आलेल्या अकाली पूर आणि वादळाने त्या देशातील काही प्रांतांची जी वाताहत केली त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी मर्केल यांच्यापेक्षा अधिक काही करावे लागेल, असे मत बनू लागले. मर्केल यांनी आपल्या देशातील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे बंद केली नाहीत वा त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी केले नाही, हा आक्षेप नाहीतरी त्यांच्यावर होताच. तो या पर्यावरणवादी पक्षाच्या विजयाने अधोरेखित केला. या पक्षास मिळालेले मताधिक्य सर्वार्थाने प्रभावित करणारे ठरते. विशेषत: पर्यावरण रक्षण ही जेथे श्रीमंती चैन मानली जाते अशा तिसऱ्या जगास हे यश अचंबित करणारे ठरेल. त्या पक्षाच्या अत्यंत तरुण कार्यकर्त्यांची अ-राजकीय वाटावी अशी लगबग आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांद्वारे भारतातून पाहणे राजकारणाच्या बदलत्या चेहऱ्याची जाणीव करून देणारे होते. या बरोबरीने आणखी आश्वासक ठरते ती त्या देशातील आघाडीच्या राजकारणाची महती. आज कित्येक दशके झाली; जर्मनीत एकपक्षीय सरकार नाही. आघाडीची सरकारे ही त्या देशाची ओळखच बनली आहेत. पण म्हणून त्या देशाच्या प्रगतीत कोणतीही अडचण आलेली नाही. अवघ्या आठ कोटी लोकांचा हा देश. म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षाही कमी लोकसंख्येचा. पण त्या देशाची अर्थव्यवस्था भारताच्या दुप्पट आहे आणि जेमतेम दोन हजार डॉलर्स इतक्या दरडोई उत्पन्नावरच भारतीय अजूनही रेंगाळत असताना जर्मनीचे दरडोई उत्पन्न ३५ हजार डॉलर्सहून अधिक आहे. मानवी प्रगतीच्या कोणत्याही निकषावर भारत जर्मनीशी स्पर्धा करू शकत नाही अशी परिस्थिती. आणि हे सर्व त्या देशात आघाडीची सरकारे असताना ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. आगामी चार वर्षांसाठीही त्या देशात, भारतीयांस कुत्सितपणे उल्लेख करण्यास आवडते ते, कडबोळ्याचेच सरकार असेल. पण तरीही जर्मनीची विकासगती अबाधित राहील. जर्मन निवडणूक निकालाचे हे चौथे वैशिष्टय़. डावे, उजवे आणि हिरवे यांच्या बरोबरीने हेही लक्षात घ्यावे असे.