आसाम-मिझोरम सीमातंटा गेली दोन वर्षे उफाळल्यावर केंद्रीय गृह खात्याने लक्ष घातल्यानंतरही पोलिसांमध्ये हिंसक संघर्ष होतो, हे या खात्याविषयीही सांगणारे.. या खंडप्राय देशास सीमावाद नवा नाही. राज्या-राज्यांत सीमारेषेवरून मतभेद असणे, त्याचे राजकारणात रूपांतर होणे हेही नवे नाही. तरीही मिझोरम आणि आसाम या दोन ईशान्येकडील राज्यांत जे काही घडले ते नवे आहे आणि तितकेच भीतीदायकही आहे. भारतातील दोन राज्यांचे पोलीस जणू काही शत्रुसैन्य असल्यागत एकमेकांवर गोळीबार काय करतात आणि त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री समाजमाध्यमी धाव घेऊन एकमेकांविरोधात भाष्य काय करतात हे केवळ धक्कादायक नाही. तर देश म्हणून ही प्रचंड आकाराची भूमी एकसंध होणे अजूनही किती स्वप्नवत आहे हे दाखवून देणारे आहे. ही घटना अन्य कोणत्या राज्यांबाबत घडली असती तर कदाचित इतकी दखलपात्र ठरलीही नसती. पण सीमावर्ती आणि मुख्य भारतीय प्रवाहापासून दूर राखल्या गेलेल्या राज्यांत हा संघर्ष घडल्याने तो अधिक चिंताकारी ठरतो. सध्या सुरू असलेल्या टोक्यो ऑलिम्पिक खेळांत मणिपूरच्या मीराबाई चानू हिने रौप्यपदक मिळवल्यानंतर तिच्याबाबत संपूर्ण देशात अभिमानाची लाट उमटली. त्यावर मूळच्या ईशान्य भारतातील असलेल्या अंकिता कोन्वर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया भारतीयांच्या मानसिकतेवर भाष्य करणारी ठरते. ‘‘तुम्ही जर ईशान्य भारतीय राज्यांतील असाल तर असे काही पदक वगैरे मिळाल्यावर तुम्ही भारतीय ठरता. एरवी तुमची गणना ‘चिन्की’, ‘चिनी’, ‘नेपाळी’ आणि हल्ली ‘करोना’ अशा विशेषणांनी होते’’, असे मिलिंद सोमण यांच्या पत्नी या कोन्वरबाई म्हणतात. ते खरे नाही असे म्हणणे अवघड. म्हणून हा आसाम आणि मिझोरम संघर्ष हा त्या परिसराच्या आणि त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेस नख लावणारा ठरू शकतो. त्यातही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या त्या परिसराच्या दौऱ्यास ७२ तासही उलटले नसताना ही दोन राज्ये एकमेकांसमोर इतक्या हिंस्रपणे उभी राहतात हे सदर मंत्रालयाच्या कारभारातील गांभीर्याच्या अभावाचे निदर्शक म्हणायला हवे. हे असे म्हणायचे कारण या दोन राज्यांतील संघर्ष नवा नाही. गेल्या दोन वर्षांत हा संघर्ष लक्षणीयरीत्या रस्त्यावर आला आणि केंद्रावर तो मिटवण्यासाठी मध्यस्थीची वेळ आली. २०१८ साली या दोन राज्यांत असाच हिंसाचार झाला होता. इतकेच नव्हे तर यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यातही त्यास तोंड फुटले होते. याचा अर्थ केंद्रीय गृहमंत्र्यांस या संघर्षांच्या केंद्रबिंदूत जातीने हजर असताना काय होऊ शकते याची कल्पना असणे आवश्यक होते. तथापि जे काही झाले त्यातून गृहमंत्री याबाबत गाफील राहिलेले दिसतात. सर्व समस्यांवरचे तोडगे आपणासमोर हात जोडून उभे असतात आणि आपण अवघ्या काही क्षणांत समस्यांचे निराकरण करू शकतो असा काहीसा समज या सरकारमध्ये पहिल्यापासून आहे. काही क्षेत्रांत यश मिळाल्यास असा अतिरिक्त आत्मविश्वास तयार होतो, हे सर्वमान्य सत्य. पण कशातच काहीही लक्षणीय म्हणावे असे यश मिळालेले नसतानाही इतका आत्मविश्वास येतो कोठून हा एक प्रश्न. अर्थकारण, भारत-चीन सीमाप्रश्न, भारत-पाक संबंध आणि जम्मू-काश्मीर अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर यशाने या सरकारला हुलकावणी दिलेली असतानाही शीर्षस्थांच्या या आत्मविश्वासी प्रदर्शनाचे कौतुक करावे की काळजी वाटून घ्यावी हे सांगणे अवघड. असो. आसाम-मिझोरम संघर्ष या वास्तवाची जाणीव करून देतो. या दोन राज्यांत जवळपास १६५ कि.मी. लांब सीमारेषा आहे आणि उभय राज्यांतील तीन-तीन जिल्ह्यांतून ती जाते. वाद आहे तो या सीमारेषेच्या परिसरात. आसामी सरकार आणि जनता या सीमेचे ठरवून उल्लंघन करतात आणि आपल्या प्रांतात घुसखोरी करतात असा मिझोरमचा आरोप तर उलट मिझो जनताच प्रत्यक्षात सीमारेषेचा अनादर करते हे आसामींचे म्हणणे. गेल्या काही महिन्यांत या सीमारेषेच्या आसपास काही लागवड करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याची सुरुवात कोणी केली हे ठामपणे सांगणे अवघड. पण सीमाभंग केल्याचा आरोप उभय राज्यांच्या रहिवाशांनी केला असून त्याच वेळी दोन्ही राज्यांच्या सरकारांनीही पोलिसी बळाचा वापर केल्याचे नाकारले आहे. ‘आम्ही आमच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस तैनात केले’ असाच युक्तिवाद ही दोन राज्ये करतात. अशा परिस्थितीत हिंसाचार कोणी सुरू केला हा प्रश्न निरुपयोगी ठरतो. झाले ते असे की आसामी अतिरेक करीत आहेत हे पाहून वा तसे वाटून मिझो बाजूने स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला गेला. त्यात सहा जणांचे प्राण गेले. ही घटना दुर्दैवी तर खरीच. पण तीमधून या राज्या-राज्यांतील मतभेदांच्या तीव्रतेची कल्पना येते. तसेच त्यामुळे या समस्या निराकरणाची दिशाही बदलण्याची गरज स्पष्ट दिसून येते. कारण मतभेद केवळ उभय राज्यांतील भूभागाच्या वाटणीचे नाहीत. सीमारेषा डावी-उजवीकडे सरकली इतकाच केवळ एकमेकांतील रागाचा मुद्दा नाही. हा वंश-संघर्ष (एथ्निक कन्फ्लिक्ट) आहे हे आधी आपण लक्षात घ्यायला हवे. या दोन राज्यांतील रहिवाशांची ओळख (आयडेंटिटी) अत्यंत भिन्न आहे, ही बाब यात समजून घेणे महत्त्वाचे. मिझोरम राज्यात राहणाऱ्या सर्वाना सरसकट मिझो असे म्हटले जात असले तरी मिझो हे फक्त बहुसंख्याकांचे स्थानिक वांशिक सरासरीकरण झाले. त्या राज्यांत अनेक जमाती अशा आहेत की त्यांना मिझो म्हटले जाणे मान्य नाही. त्यांच्या भाषेतही काही साधर्म्य नाही. यातील काही जमातींचे वांशिक साहचर्य हे शेजारील म्यानमारमधील काही जमातींशी अधिक आहे. धार्मिक अंगाने यातील बहुसंख्य हे मूलत: आदिम अ‍ॅनिमिस्ट, म्हणजे प्रत्येक चल/अचल वस्तूस आत्मा आहे असे मानणाऱ्या पंथाचे होते. तथापि इंग्रजांच्या आगमनानंतर ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी यातील बहुतेकांस ख्रिस्ती धर्माची दीक्षा दिली. या परिसरात मूठभर यहुदी सोडले तर त्यामुळे बहुसंख्य हे ख्रिस्तधर्मीय आहेत. याउलट मिझोरमच्या तुलनेत आकाराने भव्य अशा आसामातील परिस्थिती. त्या राज्यात प्राधान्याने बहुसंख्य हे हिंदू आहेत आणि २२- २३ टक्के इस्लामधर्मीय. याच्या जोडीला मोठय़ा संख्येने आहेत ते बांगलादेशी. ते अर्थातच धर्माने इस्लामी. मुळात आधीच आसामात स्थानिक आसामी, हे वंगभाषी बांगलादेशी निर्वासित वा स्थलांतरित आणि हिंदी भाषक बिहारी आदी यांच्यात मोठय़ा प्रमाणावर संघर्ष आहे. तो वरचेवर प्रगटत असतो. तेव्हा मिझोरमशी झालेल्या चकमकीचे विश्लेषण या पार्श्वभूमीवर व्हायला हवे. ते करताना एक मुद्दा ठसठशीतपणे समोर येतो. तो म्हणजे धर्म. या प्रांतातील सर्व संघर्षांत धर्मापेक्षाही जात/जमात ही बाब अधिक निर्णायक ठरलेली आहे. आसामातील संघर्ष हा आधी दोन हिंदूधर्मीयांत झाला. मूळचे आसामी आणि बिहार-आदी प्रांतांतून आलेले हिंदी भाषक भारतीय. वास्तविक हे दोघेही हिंदूच. पण तरीही त्यांतून मोठा हिंसाचार उसळला. पुढे तर बंगाली भाषक मुसलमान आणि याविरुद्ध हिंदू असेही परिमाण त्यास मिळाले. त्याच धर्तीवर आसाम आणि मिझोरम यांच्यातील सध्याचा संघर्ष आहे. अनेक मिझोंना आसाम हा विस्तारवादी वाटतो. म्हणून मिळेल त्या मार्गाने त्यांना रोखण्याचा हा प्रयत्न. तो हिंसक झाल्याने त्याकडे सगळ्याचे लक्ष गेले. पण एरवीही ईशान्येकडील राज्यांतील तणाव हा व्यापक दृष्टिकोनातून समजून घ्यायला हवा. कारण धर्माच्या सीमा ताज्या संघर्षांने उघडय़ा पाडल्या आहेत. त्यापलीकडे जाऊन या जाती/ जमातींच्या प्रश्नांना भिडायला हवे.
