‘महासाथीत लोकांचे जीवितरक्षण आणि लोककल्याण यांसाठी आपण ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचा वापर कितपत केला?’ हा सरन्यायाधीशांचा प्रश्न महत्त्वाचाच.. ‘‘राजा नंदकुमार यांनी तत्कालीन गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप केला होता. यानंतर काही काळातच, राजा नंदकुमार यांच्यावर कागदपत्रांत फेरफार केल्याचा आरोप अधिकृतपणे ठेवण्यात आला. १५ जून १७७५ रोजी या आरोपाखाली राजा नंदकुमार दोषी ठरले आणि त्यांना देहान्ताची सजा फर्मावण्याचे काम वॉरन हेस्टिंग्जचे निकटचे सहकारी मानले जाणाऱ्या सरन्यायाधीश (चार्ल्स) इम्पी यांनी केले. या खटल्यात अनेक उल्लेखनीय बाबी होत्या : जसे की, स्थानिक न्यायाधीशांकडून चालविल्या जाणाऱ्या स्थानिक न्यायालयात हा खटला आधी नेण्याऐवजी तो थेट ब्रिटिश न्यायाधीश व ज्युरींपुढे उभा राहिला, ज्यांच्या न्यायाधिकारात हा खटला येत होता की नाही हा वादाचा विषय ठरेल. नंतरच्या काळात, इतिहासकारांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्जवर आरोप करण्याची हिम्मत दाखवण्याची किंमत राजा नंदकुमार यांना भोगावी लागली.’’ - हा अख्खा उल्लेख, अशाच्या अशा इंग्रजी शब्दांमध्ये भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी नुकताच एका जाहीर व्याख्यानात केला. त्या व्याख्यानाचा विषय ‘कायद्याचे राज्य’ असा होता आणि पारतंत्र्याच्या काळात कायदे कसे वसाहतवादी ब्रिटिशांच्या बाजूने वापरले जात, या मुद्दय़ाचे ते स्पष्टीकरण होते. मात्र या व्याख्यानात महत्त्वाचे ठरलेले प्रतिपादन होते ते, ‘सत्ताधारी बदलण्याच्या अधिकारातून निरंकुशतेला आळा बसतोच असे नाही’ असे! त्यावर स्पष्टीकरण म्हणून १७७५ ते आजचा काळ असा आढावा न घेता, संकल्पनांवर भर देऊन येत्या काळासाठी चार अपेक्षावजा मुद्दे त्यांनी मांडले. ‘कायदे स्पष्ट व सर्वासाठी उपलब्ध असावेत’, ‘कायद्यापुढे सारे समान’ या विधानाची व्यापकता ओळखावी, ‘कायदे घडवण्याचा आणि ते सुधारण्याचा समाजाचा हक्क’ अबाधित राहावा आणि ‘भक्कम, स्वतंत्र न्यायपालिका’ कार्यरत असावी, हे ते मुद्दे. म्हटले तर जुनेच किंवा सुपरिचित. मात्र त्यांचा विस्तार न्या. रमणा यांनी असा काही केला आहे की, आजच्या काळात हे मुद्दे पुन्हा का मांडावे लागताहेत, याचा विचार प्रत्येकास विवेकीपणे करता यावा. तो करणे हे लोकशाहीनिष्ठांचे आणि कायद्याचे राज्य टिकवू इच्छिणाऱ्यांचे कर्तव्य ठरावे. त्यासाठी या व्याख्यानाची लेखी प्रत पुन:पुन्हा वाचल्यास प्रत्येक वेळी जाणवतो तो, न्या. रमणा यांचा संयम. रमणा यांना न पटणाऱ्या अनेक गोष्टी असतीलही; पण या गोष्टींच्या वृत्तपत्रीय सद्यरूपांवर न रेंगाळता, जे घडते आहे त्यामधले नेमके काय न पटण्यासारखे आहे आणि ते सुधारण्यासाठी कोणती अपेक्षा ठेवायची, याचा विचार त्यांनी अधिक केलेला दिसतो. म्हणूनच तर, ‘कायद्यापुढे सारे समान’ राहण्यासाठी मुळात सर्वाना कायद्याचा आधार घेण्याची संधी मिळायला हवी, हा मुद्दा मांडताना भारताच्या राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणाने ७० टक्के प्रकरणे हाताळावीत अशी अपेक्षा ते नमूद करतात; परंतु देशभरातील कोठडय़ांमध्ये ७० टक्के बंदी हे खटले अनिर्णित राहिल्यामुळे तुरुंगात आहेत, हा अप्रिय उल्लेख टाळतात. किंवा, ‘कायदे घडवण्याचा आणि ते सुधारण्याचा समाजाचा हक्क’ या मुद्दय़ाची चर्चा करताना तर जणू, संयम पणाला लावतात. ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा’ आणि नवे तीन शेतीविषयक कायदे यांना होणारा विरोध रस्त्यावर येऊन चिघळलेला असताना आणि सुसूत्रीकरण केलेल्या कामगार कायद्यांनाही आधीच दबलेल्या संघटनांकडून दबका विरोध होत असताना यापैकी एकाही आंदोलनाचा उल्लेख न करता, वास्तविक भारतीय नागरिकांनी आपल्या या हक्काची अंमलबजावणी अप्रत्यक्षपणे -निवडणुकीतून- करणे आवश्यक आहे याची आठवण ते देतात. म्हणजे कायदे करण्याचा समाजाचा हक्क हा प्रत्यक्षात, सत्ताधारी निवडण्याचा हक्क एवढय़ाच स्वरूपाचा असतो. तो हक्क बजावताना, आजवर झालेल्या १७ पैकी आठ- म्हणजे सुमारे निम्म्या निवडणुकांत सत्ताधारी बदलले गेले, यावर समाधानाचा सूर लावूनही न्या. रमणा आठवण देतात की, सत्ताधारी बदलल्याने निरंकुशतेला आळा बसतोच असे नाही. आधीचे सत्ताधारी किती वाईट होते, १९७५ मध्ये घोषित झालेली आणीबाणी किती भीषण होती, हा स्वपक्षाच्या समर्थनाचा मुद्दा ठरू शकत नसल्याचे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना कुणीतरी सांगायला हवेच असा हा काळ. तो न्या. रमणा यांना दिसत नसेल हे अशक्यच; कारण याच व्याख्यानाच्या २९व्या परिच्छेदात ते स्पष्ट सल्ला देतात की, न्यायाधीशांनी जगापासून अलिप्त राहू नये, हस्तिदंती मनोऱ्यात राहून समाजाविषयीचे निर्णय घेता येत नाहीत. न्या. रमणा यांचे हे व्याख्यान साकल्याने वाचले, तर अनेक अप्रिय गोष्टींचे सूचक उल्लेख उमगू लागतात. केवळ ‘सत्ताधारी बदलून निरंकुशता संपत नाही’ हे वाक्यच नव्हे तर ‘मानवी प्रतिष्ठे’विषयी त्यांनी केलेले विवेचनही या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. मानवी प्रतिष्ठा हे मूल्य महत्त्वाचे मानले जात नसेल तर कायद्याचे राज्य अशक्य, असा विचार ते मांडतात.. अर्थात हेही, काश्मीरचे नजरकैदी नेते किंवा अखिल गोगोई, नताशा नरवाल, बेंगळूरुची दिशा रवी यांपैकी कुणाचाच उल्लेख न करता. न्यायाधीशांनी सरकार अथवा बिगरसरकारी आस्थापनांशी जवळीक ठेवू नये, वकिलांनी सामाजिक भान राखावे आणि न्यायाधीशांचाच नव्हे तर विरोधी बाजूचाही आदर करावा, असे साधेसुधे वाटणारे सल्ले ते देतात. या साऱ्याच्या मुळाशी, मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचे मूल्य आहे आणि तर्कसंगतता, वाजवीपणा आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा एकत्रित विचारच राज्यघटनेचे रक्षण करू शकेल, अशी स्पष्टोक्ती ते करतात. सामाजिक कार्यकर्त्यां वकिलांचा मोठा इतिहास भारताला असल्याचे सांगताना प्रशांत भूषण यांचा उल्लेख ते करीत नाहीत, तसेच कोणत्या न्यायाधीशांचा कुठल्या संघटनेशी संबंध होता, हेही अनुल्लेखितच ठेवतात. या भाषणात ताज्या घडामोडींपैकी एकच उल्लेख थेटपणे येतो, तो ‘कोविड-१९’च्या महासाथीचा. हा प्रश्न जगापुढलाच आहे आणि अशा वेळी आपण साऱ्यांनीच वेळ काढून मुद्दाम विचार करायला हवा की, लोकांचे जीवितरक्षण आणि लोककल्याण यांसाठी आपण ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचा वापर कितपत केला आहे? असा प्रश्न जाहीरपणे मांडून सरन्यायाधीश अशी भीती व्यक्त करतात की, ही महासाथ पुढल्या दशकांमध्ये कायद्याच्या राज्याची परिस्थिती किती भयावह असेल याची नांदीच तर ठरणार नाही ना. चालत घरी निघालेल्या मजुरांपासून गंगेत मोठय़ा संख्येने वाहिलेल्या प्रेतांपर्यंत, भरपाईच्या मागणीवरल्या थंडय़ा प्रतिसादापासून ते सर्व लसतुटवडय़ाचा ठपका केंद्रीय मंत्र्यांनीच राज्यांवर ठेवण्यापर्यंत अनेक बातम्या आठवून पाहिल्या, तर सरन्यायाधीशांच्या या भीतीची सखोलता लक्षात येईल. पदाला साजेसा संयम पाळण्याची परंपरा ‘संसदीय’ म्हणवल्या जाणाऱ्या राजकारणात पायदळी तुडवली जात असताना, तो न्यायपालिकेस पाळता येतो आणि संयतपणेच खडे बोल सुनावता येतात, हे न्या. रमणा यांनी दाखवून दिले. प्रश्न असा की, हे संयतपणे सुनावलेले खडे बोल ऐकणार कोण. सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या अगदी साध्या अपेक्षा पाळणार कोण. सामाजिक जीवनाचा संबंध एखाद्या धर्माशी, एखाद्या पक्षाशी वा एखाद्या विचारधारेशी नसून ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेशी आहे, हा मुद्दा कळणार कुणाला आणि कळला तरी वळणार कसा. हेच प्रश्न आधीही होते, पण आज त्यांची धार वाढली आहे हे मान्य करणार कोण. ग्राम्य शब्दांत सांगायचे तर, कोणत्या मांजरांच्या गळ्यांत घंटा बांधाव्या लागतील याचे सम्यक दिग्दर्शन सरन्यायाधीशांनी केले, पण घंटा बांधणार कोण!
