पूर्णवेळ अध्यक्ष, पक्षांतर्गत निवडणुका आदी मागण्यांसाठी काही काँग्रेसजनांनी पत्र लिहिणे, ही घडामोड देशातील पक्षप्रेमविरहित लोकशाहीवादी स्वागत करतील अशीच.. काँग्रेसमधील २०-२२ ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून उपस्थित केलेले प्रश्न हे त्या पक्षाइतकेच देशातील लोकशाहीसाठीही महत्त्वाचे ठरतात. याचे कारण रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था, चीनने गलवान खोऱ्यात चिमटीत दाबलेले नाक, काश्मीरचा न सुटलेला गुंता, एकलकोंडय़ा करोना हाताळणीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या आणि लाखो स्थलांतरितांना सहन कराव्या लागलेल्या हालअपेष्टा अशा अनेक घटनांनंतरही यातील काहीही नरेंद्र मोदी सरकारला चिकटत नसेल तर ती काही त्यांची पुण्याई नाही. हे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे ढळढळीत अपयश आहे. अर्थव्यवस्था चौखूर धावत असताना केल्या गेलेल्या निश्चलनीकरणापासून या सरकारच्या कामगिरीचा आलेख घसरणे जे सुरू झाले, ते अद्यापही थांबण्याची लक्षणे नाहीत. त्यामुळे वर उल्लेखलेल्यांतील एकेक मुद्दा खरे तर सरकारविरोधात वातावरण जाण्यास पुरेसा. पण तरीही ते होताना दिसत नाही. याचे कारण जनक्षोभाच्या निखाऱ्यावर फुंकर घालून त्यावरील समाजाच्या मांद्याची राख दूर करणाऱ्या विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच नसणे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी होणाऱ्या काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीनिमित्ताने पक्षातील ज्येष्ठांनी काही कळीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पक्षप्रेमविरहित लोकशाहीवादी या घटनेचे स्वागत करतील आणि आगामी काळात काँग्रेसला काही भान येईल अशी आशाही करतील. याचे कारण सद्य:स्थितीत देशाच्या राजकारणाची अवस्था आपल्या दूरसंचार क्षेत्रासारखी होते की काय अशी भीती आहे. दूरसंचार क्षेत्रात सर्व व्यवस्थेस गुंडाळून ठेवणारा एकच एक तगडा खेळाडू. सर्व काही त्यास हवे तसेच होणार. बाकीच्यांची कंबरडी पार मोडलेली. व्यापारक्षेत्रात यास मक्तेदारी असे म्हणतात. व्यवस्थाधारित देशांत कोणत्याही क्षेत्रात कोणा एकाची मक्तेदारी होणार नाही, याबाबत सर्व यंत्रणा जागरूक आणि नागरिक सजग असतात. आपल्याकडे त्याचीच नेमकी बोंब. परिणामी सर्व यंत्रणांना दावणीस बांधणारा एखादा दांडगट बाजारपेठ ताब्यात घेऊ शकतो. हे असे राजकारणाबाबतही होण्याचा धोका असतो. बाजारपेठेतील मक्तेदारी ग्राहकांसाठी पर्यायी उत्पादनच उपलब्ध करून देत नाही. तसा प्रयत्न जरी कोणी केला तरी त्या पर्यायाच्या निकृष्टतेबाबत शरणागत आणि नियंत्रित माध्यमांद्वारे प्रचाराची अशी काही राळ उडवून दिली जाते, की संभाव्य ग्राहकाच्या मनात आपल्या निर्णयाविषयीच शंका निर्माण होते आणि त्याचा आत्मविश्वास खचतो. राजकारणातही असेच होऊ शकते. किंबहुना सांप्रतकाळी तसेच होण्याचा धोका ढळढळीतपणे दिसतो. त्यामुळे या धोक्याची जाणीव असलेल्या ज्येष्ठ काँग्रेसजनांनी आपल्या पक्षाने काय करायला हवे याचा ऊहापोह करणारे पत्र सोनिया गांधी यांना लिहिल्याचे वृत्त आहे. त्या पक्षाच्या कार्यकारी समितीची सोमवारी होणारी बैठक हे या पत्रास निमित्त. श्रेष्ठींसमोर मान खाली घालून आणि हात बांधून पडेल ती आज्ञा शिरसावंद्य मानण्याची सवय झालेल्या काँग्रेस नेत्यांना असे काही करावेसे वाटले हेच मुळात त्या पक्षात काही धुगधुगी शिल्लक असल्याचे निदर्शक. पक्षनेतृत्वशैलीबाबत विद्यमान सत्ताधारी भाजप हा काँग्रेसच्या मार्गाने निघालेला असताना देशातील आद्य राजकीय पक्षास आपल्या मार्गाचा फेरविचार करावा असे वाटणे ही बाब सूचक आणि दखलपात्र. या पत्रात काँग्रेस नेत्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे तो नेतृत्वाच्या अभावाचा. दृष्टीस पडेल आणि सर्व प्रसंगी उपलब्ध असे नेतृत्व पक्षास नाही, हे या नेत्यांचे म्हणणे खरे आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने राहुल गांधींना स्मशानवैराग्य आले. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसने आपला अध्यक्षच निवडलेला नाही. चिरे ढासळणाऱ्या वाडय़ाची जबाबदारी काही काळासाठी आपल्या शिरावर घ्यावी तसे सोनिया गांधी यांनी पक्षाचे हंगामी अध्यक्षपद घेतले खरे. पण कामचुकार पोरामुळे त्यांची त्यातून काही सुटका होताना दिसत नाही. यालाच या नेत्यांनी आक्षेप घेतला असून या वाडय़ाच्या कल्याणाची जबाबदारी कायमस्वरूपी कोणाकडे तरी द्यावी असे त्यांचे म्हणणे अत्यंत रास्त. निवडणूक हरल्यानंतर पक्षाच्या ध्येयधोरणांची चर्चा करण्यासाठी अधिकृत बैठकही झाली नसल्याचे हे पत्र नमूद करते. हे दोन्हीही मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे. याचे कारण दिवसरात्र सुरू असणाऱ्या माध्यमजागरात राजकारण कमालीचे गतिशील झाले असून त्यास त्याच क्षणी प्रतिसादाची गरज असते. अशा वेळी काहीएक निर्णयक्षमता आणि अधिकार असलेला नेता पक्षास असणे आवश्यक आहे. काँग्रेसला तो नाही. त्यामुळे एखादी घटना घडली की राहुल गांधी काय म्हणतात, प्रियांका यांचे त्यावर मत काय आणि सोनिया गांधी त्यावर भाष्य करणार काय, याचा अंदाज बांधण्यातच काँग्रेसजनांचा वेळ जातो. हे पक्षास परवडणारे नाही. त्यातही, विशेषत: राजस्थानात सचिन पायलट यांच्यासारखे प्रकरण घडते तेव्हा त्वरेने निर्णय घेणे आवश्यक असते. ते सध्या काँग्रेसमध्ये होत नाही. तरीही राजस्थान काँग्रेसकडून जाता जाता वाचले याचे कारण मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे चलाख राजकारण, त्यास वसुंधराराजे शिंदे यांची मिळालेली साथ आणि काँग्रेस-भाजपची तुल्यबळ संख्या हे आहे. त्यात दिल्लीतील श्रेष्ठींचा काहीही वाटा नाही. अशी परिस्थिती नेहमीच असेल असे नाही. त्यामुळे पक्षास सदैव तत्पर असा अध्यक्ष हवा. तसे राहुल गांधी प्रसंगोपात्त ट्वीट आदींतून आपल्या पक्षाचे अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पण तो अत्यंत अपुरा आहे. दुसरे असे की, खाली पक्षयंत्रणेचे अस्तित्व असेल तरच वरच्या आभासी जगातील ट्वीट आदींची काही उपयुक्तता. खाली यंत्रणा काहीच नाही आणि वरच्या वर नुसते ट्वीट वगैरे असेल तर ते नुसतेच ‘मन की बात’. पंतप्रधानांच्या ‘मन की बात’ला काही अर्थ आहे, कारण खाली पक्षाची दणकट अशी यंत्रणा आहे. म्हणून काँग्रेसला आधी पक्षबांधणीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. यासाठी हे पत्र ही चांगली सुरुवात ठरू शकते. त्यासाठी त्या निकोप नजरेने या पत्राकडे पाहायला हवे. ते लिहिणाऱ्यांत गुलाम नबी आझाद यांच्यापासून ते कपिल सिबल, शशी थरूर, आनंद शर्मा ते मनीष तिवारी अशा अनेक बुद्धिवानांचा समावेश आहे. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे हे सर्व नेते पहिल्या पिढीचे आहेत. म्हणजे त्यातील कोणालाही नेतृत्व वडिलोपार्जिततेने मिळालेले नाही. तसेच दुसरा मुद्दा या नेत्यांच्या बौद्धिक आणि वैचारिक निष्ठांचा. त्या प्रामाणिक धर्मनिरपेक्ष आहेत. या नेत्यांचा वयोगट हाही दखल घ्यावा असा मुद्दा. म्हणजे सर्व वयोगटातल्यांना पक्षात निश्चित बदल व्हावेत असे वाटते. अशा सर्वाना काँग्रेसने पक्षांतर्गत निवडणूक नेतृत्व यंत्रणा उभारावी, धोरण समित्या असाव्यात असे वाटत असेल तर ती पक्षाची यथार्थ गरज आहे, हे मान्य करायला हवे. म्हणून या पत्राकडे श्रेष्ठींविरोधातील ‘बंड’ किंवा तत्सम नजरेने पाहिले जाऊ नये. तसे झाले तरच या पत्राची रास्त दखल घेऊन लोकशाही मार्गाने त्यातून मार्ग काढता येईल. असंख्य चुकांच्या खडकांवर सरकारी नौका जागोजाग आपटत असताना जनतेस दुसऱ्या नौकेचा पर्याय नसावा ही बाब खचितच दुर्दैवी. म्हणून या २२-२३ नेत्यांचे पत्र हा त्या पक्षासाठी ‘सोनिया’चा क्षण आहे. देशातील उरल्यासुरल्या लोकशाहीच्या भल्यासाठी त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने तो दवडू नये.
