लिपुलेख खिंडीवरील भारतीय स्वामित्वाला चीनने आधीच मान्यता दिलेली असल्यामुळे आता नेपाळमार्फत आक्षेप घेतला जातो आहे.. सर्वसाधारणपणे सरसकट समज असा की आपला सीमावाद फक्त चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशीच आहे. तो काही प्रमाणात खरा असला तरी त्यात आणखी एका देशाची भर पडताना दिसते. तो देश म्हणजे नेपाळ. दोन अन्य देशांबरोबरचे सीमावाद रक्तरंजित असल्यामुळे आणि अजूनही धुमसते असल्यामुळे ते स्मरणात, चलनात आणि बातम्यांत अधिक असतात. त्यामुळे नेपाळसारख्या वीतभर शेजारी देशाचे पंतप्रधान ओ. पी. शर्मा ओली जेव्हा भारताबरोबर असलेला सीमावाद केवळ उकरूनच काढत नाहीत, तर वादग्रस्त नकाशा प्रसृत करून मोकळेही होतात, तेव्हा आपल्याकडल्यांना धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. भारताच्या हद्दीतील भूभागावर नेपाळचे स्वामित्व सांगून ते थांबत नाहीत. तर भारताच्या राजमुद्रेविषयी अनुदार उद्गारही काढू धजतात. ‘भारताच्या त्रिसिंहांकित अशोक स्तंभाच्या बुंध्यावर ‘सत्यमेव जयते’ हे वचन कोरलेले आहे. त्याचा वास्तवातील अर्थ सिंहांचा विजय असा आहे. पण सीमा मुद्दय़ावर सत्याचाच विजय होईल अशी नेपाळला खात्री आहे,’ असले विधान करण्यास एकाही नेपाळी नेत्याची जीभ रेटली नव्हती. ते ओली यांनी केले. सीमावादाचे वृत्त प्रसृत झाल्यावर लगेच लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांची ‘नेपाळचा बोलविता धनी वेगळाच आहे’ ही प्रतिक्रिया पुरेशी सूचक आहे. वास्तविक भारत आणि नेपाळ यांच्यादरम्यान असलेल्या १८०० किलोमीटर लांबीच्या सीमावर्ती भागापैकी केवळ दोन टक्केच भूभाग वादग्रस्त आणि म्हणून संवादाधीन आहे. भारताने ८ मे रोजी धारचुला-लिपुलेख रस्त्याचे उद्घाटन केल्यानंतर नेपाळ नाराज झाल्याचे वरकरणी वाटत असले, तरी यामागील सत्य आणखी गहिरे आहे. या रस्त्यामुळे कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी लागणारा वेळ खूपच कमी होणार आहे. शिवाय इतर उपलब्ध मार्गाच्या तुलनेत हा मार्ग ८० टक्के भारतीय हद्दीतून जाणारा. त्याचे काम कित्येक महिने सुरू होते, त्या वेळी नेपाळकडून नाराजी व्यक्त झाली नव्हती. आता ती झाली, तेव्हा त्यामागील बोलविता धनी कोण आणि सिंह कोण यांचा वेध घेण्यापूर्वी नेमका वाद काय आहे, याविषयी विवेचन समयोचित ठरेल. सुमारे ८० किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता उत्तराखंडमधील पिठोरागड जिल्ह्य़ातून सुरू होऊन थेट लिपुलेख खिंडीपर्यंत जातो. लिपुलेख खिंडीतून उर्वरित प्रवास तिबेट आणि अर्थातच चीनच्या हद्दीतून करावा लागतो. जवळपास १७ हजार फुटांवरील या खिंडीपर्यंतचा याआधीचा प्रवास किंवा वाटचाल खूपच कष्टप्रद असे. आता नवीन रस्ता झाल्यानंतर (शेवटच्या चार किलोमीटर भागाचे काम पूर्ण व्हायचे आहे) दिल्लीहून दोन दिवसांतही लिपुलेखपर्यंत जाता येईल. तूर्त कैलासदर्शनासाठी सिक्कीममधील नाथू ला - ला म्हणजेच खिंड- आणि नेपाळमार्गे असे दोनच पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत. दोन्हींच्या बाबतीत ८० टक्के प्रवास चिनी हद्दीतून करावा लागे. आता परिस्थिती पूर्णपणे पालटेल. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, याच लिपुलेख खिंडीतून भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान व्यापार सुरू आहेच. लिपुलेखवरील भारताच्या स्वामित्वावर चीनने कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. पण नेपाळच्या मते हा भूभाग केवळ वादग्रस्तच नाही, तर नेपाळच्या मालकीचा आहे. वास्तविक १८१६ मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानुसार काली किंवा महाकाली नदीच्या पश्चिमेकडील भाग नेपाळने कंपनीला दिला. तेव्हापासून ही नदी दोन देशांदरम्यानची सीमा बनली. १९२३ मध्ये ब्रिटिश आणि नेपाळी राजांमध्ये या करारावर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले. तरीही नेपाळने काही मुद्दे तेव्हाही उपस्थित केले आणि आताही उपस्थित केले जात आहेत. त्यापैकी ठळक मुद्दा म्हणजे, काली नदी लिम्पियाधुरा येथे उगम पावते. या भागातून एक निर्झर कालापानी, लिपुलेख भागांतून येऊन नदीत परिवर्तित होतो. त्यामुळे लिपुलेखपर्यंतचा भाग आमचा हा नेपाळचा दावा. तर लिपुलेख खिंडीच्या खूपच खालच्या स्तरातून कालीचा उगम होतो, तेव्हा नदी हीच सीमारेषा ही भारताची भूमिका. हिमालयाच्या अलीकडे पलीकडे असलेला दुर्गम भूभाग, तेथील नद्या, खिंडी हा प्रदेश म्हणजे सीमा निश्चित करणे आणि आखणे या दोन्ही कामांसाठी विलक्षण प्रतिकूल. यातूनच भारताचे पाकिस्तान, चीन आणि आता नेपाळ यांच्याशी कायम खटके उडत आले आहेत. मे महिन्यातच पूर्व लडाखमधील पँगाँग सरोवर आणि सिक्कीममधील नाकू ला येथे चिनी सैनिकांशी आपली झटापट झाली होती. नेपाळने लिपुलेखसंदर्भात घेतलेला आक्रमक पवित्रा मात्र काहीसा अनपेक्षित आणि धक्कादायकच. त्यांमागील कारणे अनेक. पण ती सगळी एकाच देशाकडे अंगुलिनिर्देश करतात. तो देश म्हणजे चीन! सध्याच्या परिप्रेक्ष्यात अमेरिकेप्रमाणेच भारत हाही चीनचा पूर्ण शत्रूही नाही आणि मित्रही नाही. पण अमेरिकेप्रमाणे चीनला आव्हान देऊ शकेल किंवा किमान चीनच्या दडपणासमोर निर्भीडपणे उभा राहू शकेल असा देशही भारतच. या भारताच्या आजूबाजूला नवनवे ‘पाकिस्तान’ शोधण्याच्या प्रयत्नात चीन नेहमीच असतो. कधी मालदीव, कधी श्रीलंका, कधी म्यानमार.. आता नेपाळ! या देशांमध्ये आधी भांडवली, आर्थिक मांडलिकत्व निर्माण करणे आणि त्यांच्यामार्फत भारतविरोधात अन्यायाचा, दडपशाहीचा सूर आळवणे हा चीनचा सिद्ध मार्ग. नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार सध्या असले, तरी पंतप्रधान ओली यांची खुर्ची स्थिर नाही. पुष्पकमल दहल ऊर्फ प्रचंड आणि माधव नेपाळ या माजी पंतप्रधानांकडून त्यांना आव्हान मिळू लागले, तेव्हा त्यांनी चीनचा धावा केला. चीनने प्रतिसादही दिला! चीनच्या नेपाळमधील राजदूत हू यान् की यांनी ओलींना पाठिंबा देताना त्यांच्या विरोधकांना ताळ्यावर आणले. म्हणजे आर्थिक, भांडवलीपाठोपाठ आता त्या देशात चीनने ‘राजकीय गुंतवणूक’ही केलेली आहे. हे अभूतपूर्व आहे. त्यामुळेच ओली इतक्या निर्भीडपणे भारताला आव्हान देऊ शकतात आणि भारतीय करोना विषाणू (?) अधिक धोकादायक आहे, असे तद्दन अशास्त्रीय आणि हास्यास्पद विधान करू धजतात. भारताने नेपाळ सीमेवर, तसेच चीनच्या सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते बांधण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणात हाती घेतले आहे, जेणेकरून या भागांत भारतीय लष्कर, हवाई दल, निमलष्करी दलांना मोठय़ा प्रमाणात आणि त्वरित तैनात करता येऊ शकेल. चीन खरे तर स्वत:ही पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या बाबतीत - विशेषत: सीमावर्ती भागांमध्ये - नेहमीच तत्पर आणि आग्रही असतो. पण भारताविषयी संशयमिश्रित स्पर्धात्मक भीती अद्याप चिनी मानसिकतेतून गेलेली नसल्यामुळे भारतीय रस्तेकामांना आक्षेप घेतला जातो. लिपुलेखपर्यंतच्या रस्त्याला त्यांना थेट आक्षेप घेता येत नाही. कारण येथील भारतीय स्वामित्वाला ते मान्यता देऊन बसलेले आहेत. त्यामुळे आता नेपाळमार्फत त्यांनी ते करून दाखवले. नेपाळच्या आरोळ्यांमागील बोलविते धनी कोण हे यातून स्पष्टच होते. तसेच, या आरोळ्या देणारा सिंह नेपाळसमोर नसून, नेपाळच्या मानगुटीवर बसलेला आहे. तो ओली यांना दिसत असला, तरी चिनी सिंहाची पकड आता सैल होण्याची शक्यता नसल्यामुळेच अशोक स्तंभावरील सिंहांचा उल्लेख ते करतात. चिनी सिंहाचा नेपाळमध्ये शिरकाव हेच नेपाळचे सत्य आणि आपल्यासमोरचे आव्हान आहे. त्यास आपण कसे सामोरे जातो हे महत्त्वाचे. तूर्त अमेरिकेने चीनच्या कृत्याविषयी नाराजी व्यक्त केली ही समाधानाची बाब. पण ती पुरेशी नाही. आपल्या सीमापावित्र्यासाठी आधी नेपाळ आणि नंतर चीनशी आपणास संघर्ष करावा लागेल. एके काळी नेपाळविषयी आपल्याकडे अनेकांना हिंदुधर्मीय देश म्हणून सहानुभूती होती. पण धर्माच्या आधारे सीमा राखता येत असत्या तर इराक-इराण भिडलेच नसते. अकारण आपल्या विरोधात भूमिका घेऊन नेपाळने देशाची सीमा हाच धर्म हे दाखवत धर्माच्या सीमा दाखवून दिल्या आहेत.
