मतदारांस गृहीत धरणे किती घातक असते हे सिद्ध करून दाखवण्याइतकी सजगता फ्रेंच नागरिकांकडे आहे, हे फ्रान्स प्रतिनिधीगृहातील निवडणुकीतून अधोरेखित होते. मतदार सुजाण असले की सत्ताधाऱ्यास कशी तारेवरची कसरत करावी लागते याचे ताजे उदाहरण म्हणजे फ्रेंच प्रतिनिधी सभेच्या ताज्या निवडणुकीचे निकाल. एप्रिल महिन्यात झालेल्या त्या देशाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विद्यमान अध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी बाजी मारली. त्यांनी त्यात कडव्या प्रतिस्पर्धी, टोकाच्या उजव्या ली पेन यांस पराभूत केले. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत या प्रतिनिधी सभागृहाच्या निवडणुकीत मॅक्रॉन यांच्या पक्षाचे बहुमत निसटले. पण ते ली पेन यांच्या उजव्यांस मिळाले असेही नाही. त्यांच्या पक्षाचे दहापट अधिक सदस्य प्रतिनिधीगृहात निवडून आले हे खरे. पण या निवडणुकीत लक्षणीय विजय मिळाला तो कडव्या डाव्या आणि पर्यावरणवादी पक्षांस. याचा अर्थ यामुळे मॅक्रॉन यांच्या अध्यक्षीय स्वातंत्र्यावर गदा येणार. अध्यक्ष मॅक्रॉन यांस यापुढे वैधानिक पािठब्यासाठी कडवे डावे आणि कडवे उजवे यांच्यावर अवलंबून राहावे लागेल. आर्थिक आघाडीवर बरेच काही केल्याचे समाधान अध्यक्षीय निवडणुकीत मिरवणाऱ्या मॅक्रॉन यांना मतदारांनी वास्तवाचा आरसा दाखवला असून तुमच्यामुळे आमचे जिणे सुकर झालेले नाही, असाच संदेश दिला आहे. महागाई नियंत्रणातील अपयश किती निर्णायक ठरू शकते याचा हा फ्रेंच धडा. तो राजकारण्यांपेक्षा मतदारांसाठी महत्त्वाचा असल्याने त्यावर भाष्य आवश्यक. एप्रिल महिन्यातील अध्यक्षीय निवडणुकीत मॅक्रॉन यांना विजय मिळाला खरा. पण एका अर्थी तो नकारात्मक होता. ‘ली पेन हा मॅक्रॉन यांच्यापेक्षा वाईट पर्याय आहे. त्यामुळे आम्ही कमी वाईट असा पर्याय निवडला आणि मॅक्रॉन यांस मत दिले,’ असे त्यांना मत दिलेल्या सुमारे ९१ टक्के इतक्या मतदारांनी नमूद केले होते. म्हणजे समोर कोणी आणखी बरा उमेदवार नाही म्हणून त्यातल्या त्यात कमी वाईट म्हणून आम्ही तुम्हास मतदान करतो, असा त्याचा अर्थ. ली पेन यांचे राजकारण कमालीचे विद्वेषाचे आहे आणि इस्लाम, त्या देशातून होणारे स्थलांतर, युरोपीय संघ आदी मुद्दय़ावर त्या अत्यंत प्रतिगामी आणि सनातनी आहेत. या विरोधात मॅक्रॉन यांचे राजकारण. ते पुरोगामी आहे पण त्या पुरोगामित्वाची आर्थिक फळे सामान्य फ्रेंच नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यात त्यांना यश आलेले नाही. ली पेन या रशियाचे एकाधिकारी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या दोस्त तर मॅक्रॉन त्यांचे कडवे विरोधक. पुतिन यांच्या युक्रेन हल्यानंतर त्यांच्याविरोधात युरोपीय आघाडी उघडण्यात त्यांचा बराच वेळ गेला. पण त्यामुळे घरच्या आघाडीवर काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाले. राजकीयदृष्टय़ा बहुसंख्य फ्रेंच हे पुतिन यांचा दु:स्वास करीत असले तरी त्यांना रोखण्याच्या प्रयत्नात आपण आर्थिक विवंचना का आणि किती सोसायच्या हा त्यांचा प्रश्न होता. याच प्रश्नास स्मरून फ्रेंच नागरिकांनी अध्यक्षपद मॅक्रॉन यांच्या हाती सोपवले. अन्यथा पुतिनवादी पेन अध्यक्ष बनत्या. पण त्यानंतर प्रतिनिधीगृहातील निवडणुकीत मात्र मतदारांनी अध्यक्ष मॅक्रॉन यांस बहुमतापासून दूर ठेवले. याचा साधा अर्थ असा की मॅक्रॉन यांना यापुढे धोरणात्मक मनमानी करता येणार नाही. अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर प्रतिनिधीगृहाची मोहोर उमटवण्यासाठी त्यांना कट्टर डाव्या किंवा कट्टर उजव्या गटाच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. ही अशी अवस्था येण्यास खुद्द मॅक्रॉन हेच जबाबदार असल्याचे मत फ्रान्सविषयक अभ्यासकांकडून व्यक्त होते. आर्थिक सुधारणा नुसत्या करून भागत नाहीत. त्या योग्य ठिकाणी पोहोचवाव्या लागतात. त्यात मॅक्रॉन कमी पडले. पण आता प्रत्येक सुधारणेसाठी त्यांना इतरांची मदत लागेल. फ्रान्समध्ये मॅक्रॉन निवृत्तीचे वय ६२ वरून २०३१ पर्यंत ६५ पर्यंत नेऊ इच्छितात. त्या देशात बेरोजगारीची समस्या तितकी नाही. त्यामुळे अशा सुधारणा करणे सोपे. यासाठी त्यांना डाव्यांचा पािठबा खचितच मिळेल. तथापि रशियाविरोधात काही कारवाई वा उपाययोजना करण्याचा प्रश्न आल्यास काय, ही खरी चिंता मॅक्रॉन यांस असेल. त्यास पूर्वीचे साम्यवादी बंधू म्हणून डावे विरोध करतील आणि पुतिन हे तर ली पेन यांचे मित्र, म्हणजे त्यांचाही यास विरोध असेल. तेव्हा अशा आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांवर मॅक्रॉन यांचे हात बहुमताच्या अभावी बांधलेले राहतील. हेच एका अर्थी फ्रेंच नागरिकांस हवे होते किंवा काय, असा प्रश्न पडतो. देशांतर्गत समस्या सोडवण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी आपला अध्यक्ष जगाच्याच उचापती करीत फिरतो याबद्दल नाही म्हटले तरी फ्रेंच नागरिकांतील एका मोठय़ा वर्गात नाराजी होतीच. तिचेच रूपांतर मॅक्रॉन यांनी बहुमत गमावण्यात झाले. तसे ते व्हावे यासाठी कडवे डावे जीन मिलेशॉ यांनी बरेच प्रयत्न केले. विचारधारेच्या डावीकडील सर्वानी आणि कडव्या पर्यावरणवाद्यांनी मॅक्रॉनविरोधात एकत्र यायला हवे, असा त्यांचा आग्रह होता. हे असे सर्व नवडावे ‘न्यू इकॉलॉजिकल अ‍ॅण्ड सोशल पॉप्युलर युनियन’ अशा ‘न्यूप्स’ या लघुनामाने ओळखले जातात. यात आश्चर्यकारक-आणि अर्थातच लोकशाही म्हणून अभिमानास्पद-सहभाग आहे तो राचेल केके या महिलेचा. पंचतारांकित हॉटेलांतील ही साधी सफाई कर्मचारी. या वर्गातील कष्टकऱ्यांकडे राजकीय पक्षांचे दुर्लक्ष होते, आमच्या आर्थिक हालअपेष्टांची हे राजकारणी दखल घेत नाहीत असे म्हणत या महिला कर्मचाऱ्याने आपल्या क्षेत्रातील सहकाऱ्यांना एकत्र आणलेच; पण त्याचबरोबर त्या कष्टकऱ्यांचा प्रातिनिधिक आवाज बनल्या आणि निवडूनही आल्या. त्यांनी मॅक्रॉन यांच्या क्रीडामंत्र्यांचा पराभव केला. ‘‘खऱ्या कष्टकऱ्यास जनतेने निवडून दिले तर मी ‘राष्ट्रीय असेंब्ली’च्या सभागृहात नृत्य करीन’’, असे त्यांचे विधान होते. आता त्यांना ती संधी मिळेल. मॅक्रॉन यांच्या अनेक मंत्र्यांस या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. हवा आपल्या बाजूने नाही, याची जाणीव बहुधा मॅक्रॉन यांस झालेली असणार. अध्यक्षपदी निवडून दोन महिने झाले तरी पंतप्रधान नियुक्त करण्यापासून प्रचारात आक्रमकपणे उतरण्यापर्यंत सर्व आघाडय़ांवर मॅक्रॉन मागे पडत गेले. एलिझाबेथ बॉर्न यांची तर त्यांनी पंतप्रधानपदाचे अलीकडे नेमणूक केली. या बॉर्न बाई उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून ओळखल्या जातात. पण राजकारणाबाबत काही त्यांचा तितका लौकिक नाही. आता या त्रिशंकू अवस्थेत त्यांना काम करावे लागेल. विविध निर्णयांत नागरिकांचा सहभाग वाढावा या उद्देशाने नागरी संघटना स्थापन करण्याचे सूतोवाच मॅक्रॉन यांनी केले होते. हा उपाय आपल्याकडे ‘आप’ सरकारच्या नाटय़पूर्ण मार्गासारखा. हे वेळीच झाले असते तर त्याचा परिणाम किती झाला असता ते लक्षात आले असते. पण मॅक्रॉन यांनी त्यातही दिरंगाई दाखवली. ते सारे अंगाशी आले. मतदारांस इतके गृहीत धरणे किती घातक असते हे सिद्ध करून दाखवण्याइतकी सजगता फ्रेंच नागरिकांची आहे हे यातून अधोरेखित होते. मॅक्रॉन यांची ही अध्यक्षपदाची दुसरी खेप. म्हणजे शेवटची. फ्रेंच घटनेनुसार तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येत नाही. त्यामुळे मॅक्रॉन यांचा प्रश्न नाही. संबंधितांस विवंचना त्यांच्या पक्षाचे काय होणार याची आहे. आता पुढील पाच वर्षे मॅक्रॉन यांना मतैक्यासाठी कष्ट करावे लागतील. जे झाले ते ‘लोकशाहीचा धक्का’ आहे, असे उद्गार मॅक्रॉन यांच्या सहकाऱ्यांनी काढले. बहुमताच्या मिजाशीत आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांसाठी असा धक्का आवश्यक असतो. सत्ताधाऱ्यांची भले त्यामुळे अडचण होत असेल, पण अशा वातावरणात सत्ता राबवावी लागल्याने लोकशाही मात्र बहरते.
