scorecardresearch

अग्रलेख : स्मरावा संजय..

देशाच्या राजधानीत बुधवारी घडलेला प्रकार आपली झटपट न्यायप्रवृत्तीकडे सुरू असलेली वाटचाल दर्शवतो.

अग्रलेख : स्मरावा संजय..

न्यायालये, प्रशासन, नियम हे झटपट न्यायदायी लोकशाहीची गती मंद करणारे असल्याने त्यांस फाटा देण्याचा विचार दिल्ली महानगरपालिकेने केला असणार.

आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी यांनी दिल्लीतील तुर्कमान गेट परिसरात घातलेला हैदोस आणि दिल्लीतच बुधवारी जे काही घडले यात चांगलेच साम्य दिसते. तेथील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे संजय गांधी यांसही मुसलमान डोळय़ात खुपत. त्यातही गरीब, असाहाय्य आणि रस्त्यावर राहाणारे अधिक. कारण उच्चवर्गीय रुखसाना सुलताना ही मुसलमानच होती आणि संजय गांधी यांची स्नेहीही होती. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे संजय गांधी यांनाही मुसलमानांस हाकलून द्यायला हवे असेच वाटत असे आणि यांच्याप्रमाणे त्यांचाही झटपट न्याय पद्धतीवर विश्वास होता आणि हा न्याय बुलडोझरच्या माध्यमातून अधिक लवकर करता येतो, असे त्यांस वाटे. त्यातूनच ७६ साली तुर्कमान गेट परिसरातील मुसलमान झोपडय़ांवर त्यांनी बुलडोझर चालवले. दिल्लीच्या सत्ताधीशांनीही बुधवारी तेच केले. या दोन घटनांत बुलडोझर चालवणाऱ्यांचा गुणात्मक दर्जा एकच असला तरी परिणाम वेगळा झाला तो केवळ सर्वोच्च न्यायालयामुळे. संजय गांधी यांच्या काळात न्यायालयांनीही पूर्णपणे मान टाकलेली असल्याने त्यांना अडवणारे कोणी नव्हते. सांप्रतकाळी न्यायव्यवस्थेत काही किमान धुगधुगी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकाराची दखल घेतली आणि दिल्लीश्वरांस ही झटपट न्यायप्रक्रिया थांबवावी लागली. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून या नव्या संजयावतारांनी जुन्या संजयाशी आपले नाते सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण तोही सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. उद्या, म्हणजे गुरुवारी, याप्रकरणी सुनावणी सुरू होईल. तोपर्यंत हे प्रकरण काय हे समजून घ्यायला हवे.

गेल्या आठवडय़ात दिल्लीतील जहांगीरपुरी इलाख्यात हिंसाचार झाला. आपल्याकडे सध्या अनेक जण अचानक हनुमानभक्त होऊ लागले असून त्या पवनपुत्राच्या जयंतीदिनी निघालेल्या मिरवणुकीवर दगडफेक हे या हिंसाचाराचे निमित्त. मारुतरायांची माया हे एक नवीनच खूळ! अनेकांस ही माया का मोह पाडू लागली आहे त्याचा अंदाज बांधणे जड नाही; पण ते शोधण्याची गरज नाही. या मारुतमाया मोहाचा एक भाग म्हणजे इतके दिवस मराठीच्या नावाने छाती पिटणाऱ्यांस मराठीतील मारुतीस्तोत्र न आठवता हनुमान चालीसा गोड वाटू लागली. उत्तर भारत तर हिंदी भाषकच. त्यामुळे तेथे हनुमान चालीसा पठण हे ओघाने आलेच. त्यात हनुमान जयंती म्हणजे तर काय सर्वार्थाने वाचेने आणि कृतीने त्या देवतारूपाचे स्मरण करण्याचा दिवस. त्या दिवशी राजधानी दिल्लीत काही भगवेवस्त्रधारी पुण्यात्मे अंजनीसुताच्या आवाहनात दंग असताना त्यांच्यावर पत्थरांचा वर्षांव झाला. त्यामागे अर्थातच ते अल्पसंख्यी यवनच असणार. आता याच ‘हनुमान चालीसा’ पठण स्पर्धेत पहिला क्रमांक पटकावणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल (दरम्यान ताज्या मराठी नवहनुमानभक्तांस केजरीवाल यांच्याशी स्पर्धा करावी लागणार) यांच्या मते या पत्थरफेकीमागे भाजपचाच हात होता. त्याचा तपास सुरू आहे म्हणतात. पण त्याआधीच सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी आपापल्या मकदुराप्रमाणे या कृत्यांमागे कोण आहेत हे ठरवून त्या त्या प्रमाणे पुढील उद्योग सुरू केले.

बुधवारची ही कथित बेकायदेशीर बांधकामविरोधी कारवाई हा त्याचाच भाग. यवनांच्या इलाख्यातून हिंदू पुण्यात्मांवर हल्ल्याची जुर्रत करणाऱ्यांस तातडीने धडा शिकवणे आवश्यक वाटल्याने ही कारवाई झाल्याचे ‘आप’चे म्हणणे. अशी तातडीने कृती करावयाची असते त्या वेळी न्यायालये, प्रशासकीय यंत्रणा, ते नियमांचे जंजाळ अशा अनंत अडचणी येतात. हे सर्व झटपट न्यायदायी लोकशाहीची गती मंद करणारी असल्याने या सर्वास फाटा देण्याचा विचार दिल्ली महानगरपालिकेने केला असणार. ही महापालिका भाजपच्या हाती आहे. त्या पक्षनेत्यांस असे झटपट न्यायाचे बाळकडू सर्वोच्च पदावरूनच मिळालेले असते (पाहा : काळय़ा पैशाच्या निर्मूलनार्थ घेतलेला निश्चलनीकरणाचा निर्णय). त्यामुळे ज्येष्ठांनी दाखवलेल्या मार्गाने हे महापालिकेतील कनिष्ठ गेले आणि त्यांनी सरळ अनेकांच्या घरादारांवर बुलडोझर चालवले. नाहीतरी स्थानिक भाजपाध्यक्षाने तशी मागणी केलेली होतीच. ती पडत्या फळाची आज्ञा समजून ही कारवाई झाली असल्यास त्यात नवल नसावे.

वास्तविक न्यायिक पातळीवर यासंदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. ते असे की हिंदू बांधवांच्या मिरवणुकीवर दगडफेक करणारे आणि आज ज्यांच्या घरादारांवर बुलडोझर फिरला ते यांचा अर्थाअर्थी संबंध काय? समजा तो आहे असे गृहीत धरले तरी एकाच्या कृत्याची शिक्षा त्याच्या नातेवाईकांस वा समाजबांधवांस देता येते काय? तशी ती येत असल्यास हा घटनाबदल कधी झाला? तसे नसेल तर त्या परिसरात हिंसाचार झाला म्हणून संपूर्ण परिसरालाच धारेवर धरण्याचे कारण काय? आणि हे कथित हल्लेखोर समजा अन्य प्रांतीय असल्याचे, म्हणजे हिंसाग्रस्त परिसरात बाहेरून आल्याचे, निष्पन्न झाल्यास आजचे नुकसान कसे भरून काढणार? या साऱ्यांची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयात मिळतील ही आशा. तथापि बेकायदेशीर असली तरी ही बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे काही नियम आहेत, प्रक्रिया आहेत. संबंधितांस त्यासाठी नोटीस द्यावी लागते, त्यांच्या काही जीवनावश्यक वस्तू हलवण्याचीही मुभा द्यावी लागते. तसे येथे काहीही झाले नाही. हे बुलडोझरवीर वेगात निघाले आणि त्यांस वाटेल ती कथित बेकायदेशीर बांधकामे सरळ पाडते झाले. या मंडळींचा सत्तेचा मद इतका सशक्त की सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्यास स्थगिती दिल्यावरही त्या सर्वास ही पाडापाडी थांबवण्याची गरज वाटली नाही. ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मिळाला नाही’ असे निर्लज्ज उत्तर देण्याइतके हे सर्व निर्ढावलेले आहेत आणि त्यांना त्यासाठी अभय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ही सर्व पाडापाडी सुरूच आहे हे दिसल्यावर वृंदा करात आदींनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हा स्थगितीचा आदेश तातडीने बजावा असे अखेर खुद्द सरन्यायाधीशांस सांगावे लागले.  हा असा झटपट न्याय हे अप्रगत आणि असंस्कृत समाजाचे लक्षण. अशा समाजात ही झटपट न्यायव्यवस्था सत्ताधीशांच्या हाती असते आणि तिचा वरवंटा नेहमी फक्त आणि फक्त अशक्तांवरच फिरतो. पश्चिम आशियातील वाळवंटी देशांत अशा झटपट न्यायाचे अनेक नमुने आढळतात. एखाद्याने चोरी, भ्रष्टाचार केल्याच्या नुसत्या वहिमावरून संशयिताचे हात-पाय तोडण्याची शिक्षा अशा समाजांत दिली जाते. देशाच्या राजधानीत बुधवारी घडलेला प्रकार आपली झटपट न्यायप्रवृत्तीकडे सुरू असलेली वाटचाल दर्शवतो. दिल्ली भाजपचा अध्यक्ष बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाईची मागणी करतो काय आणि लगेच त्याच पक्षाच्या अखत्यारीतील महापालिका दुसऱ्याच दिवशी भल्या सकाळी त्यांच्या मते अनधिकृत बांधकामे पाडू लागते काय! सारेच अमानुष आणि आपली अप्रगतता दर्शवणारे. त्यातल्या त्यात अब्रू राखली गेली ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने. हे न्यायालय आडवे आले नसते तर संबंधित व्यवस्थेस, म्हणजे भाजपशासित महानगरपालिकेस सुडापोटी अनेक बांधकामे आडवी करण्याचे समाधान मिळते. यातून आपली ‘तळे राखेल तो पाणी चाखेल’ ही आदिम वृत्ती तेवढी दिसते. सध्या सत्तेचे तळे आमच्या हाती आहे, सबब सर्व पाण्यावर आमचाच हक्क अशी ही वृत्ती. आणीबाणीच्या काळात संजय गांधी यांनी याच वृत्तीचे प्रदर्शन केले. आणीबाणीच्या नावे बोटे मोडत सत्तेवर आलेल्यांकडून तिचेच प्रदर्शन होत असेल तर या प्रसंगी संजय गांधी यांचे स्मरण समयोचित ठरावे. त्यानिमित्ताने संजय गांधी यांच्या पक्षाचे पुढे काय झाले, याचाही आठव योग्य ठरेल.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 21-04-2022 at 01:23 IST

संबंधित बातम्या