सर्व पाश्चात्त्य देश आपापल्या इंधन-गरजा भागवून तृप्तीचे ढेकर देत इतरांना हवामान बदल रोखण्यासाठी सल्ले देत आहेत. पण ते व्यवहार्य नाहीत. जगातील २६ टक्के खनिज तेल जाळणारी अमेरिका आणि २५ टक्के लोकांनाच वीज पुरवू शकलेला भारत, हा विषम सामना असल्याने, ऊर्जेच्या अपारंपरिक साधनांचा कितीही गवगवा केला तरी आपणास तेल, कोळसा आदी पारंपरिक साधनांना रजा देता येणार नाही.. डिसेंबर उजाडला तरी काढता पाय न घेणारा पाऊस, दक्षिण भारतात सुरू असलेले पुराचे थमान आणि मुंबईत वर्षांचा अखेरचा महिना आला तरी न सरणाऱ्या घामाच्या धारा हे वसुंधरेच्या तापमानवाढीचे लक्षण आहे. पॅरिस येथे आजपासून सुरू झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून भारताच्या या परिषदेतील भूमिकेकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागलेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी रविवारी पॅरिस येथे पोहोचले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यापासून जवळपास १९४ देशांचे प्रमुख या वसुंधरा परिषदेत सहभागी होतील. या सर्वाच्या चिंतेचा विषय असणार आहे तो पृथ्वीचे वाढणारे तापमान. यंदाचे वर्ष हे १८८० सालानंतर सर्वाधिक तापमानाचे वर्ष म्हणून गणले गेले. एक महिन्याने सुरू होणारे कदाचित याहीपेक्षा अधिक तप्त असेल. याचे कारण कर्ब उत्सर्जन आणि त्यामुळे पृथ्वीच्या भोवती गुंडाळल्या गेलेल्या ओझोन वायूच्या दुलईस पडलेले भले मोठे छिद्र. पृथ्वीस सूर्याच्या जहाल किरणांपासून हे ओझोनचे कवच वाचवत असते. परंतु अतिरिक्त प्रमाणात पृथ्वीवरून होणाऱ्या कर्ब उत्सर्जनामुळे या कवचास मोठा तडा गेला असून परिणामी सूर्याची उष्णता थेट पृथ्वीवर येऊ लागली आहे. दक्षिण गोलार्धात असलेले अंटाíक्टका हिमखंड वितळणे आदी दुष्परिणाम यामुळे होऊ लागले असून वितळत्या बर्फामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होऊ लागली आहे. परिणामी समुद्रकिनारी वसलेल्या मुंबईसह अनेक भूभागांना या वाढत्या जलपातळीमुळे धोका निर्माण होणार आहे. अशा परिस्थितीत हे विनाशचक्र रोखायचे कसे हे जगापुढील आव्हान असून पॅरिस येथे जवळपास ११ दिवस चालणाऱ्या परिषदेत त्यावर मार्ग निघणे अपेक्षित आहे. हे वाटते तितके सोपे नाही. याचे कारण मुदलात ऊर्जेच्या वापरावर जगाचे एकमत नसून ऊर्जेची मुबलक साधने असणारे आणि नसणारे यांच्यात हे जग विभागले गेले आहे. आपला समावेश अर्थातच दुसऱ्या गटात आहे. या दुसऱ्या गटावर पहिल्या गटातील देशसमूह डोळे वटारत असून त्यांनी आपापली ऊर्जासाधने जपून वापरावीत असे इशारे दिले जात आहेत. वाद आहे तो याच टप्प्यावर. यापैकी दुसरा गट विकसनशील देशांचा असून पहिल्या गटांतील देशसमूह विकसित आहेत. विकसित असल्यामुळे अर्थातच त्यांच्या ऊर्जासाधनांच्या प्राथमिक गरजा भागलेल्या असून त्यांच्या चुली पर्यायी ऊर्जास्रोतांवर चालू शकणार आहेत. आपले आणि अन्य विकसनशील देशांचे तसे नाही. आपल्याला भ्रांत आहे ती इंधनाची. त्यामुळे मिळेल त्या मार्गाने चूल पेटवणे हे आपले लक्ष्य आहे. या मिळेल त्या मार्गात सरपणदेखील आले. परंतु पाश्चात्त्य देशांचे म्हणणे तसे करू नका कारण वातावरणातील उष्मा वाढतो. हे सर्व पाश्चात्त्य देश आपापल्या गरजा भागवून तृप्तीचे ढेकर देत इतरांना सल्ले देत आहेत. पण ते व्यवहार्य नाहीत. कारण आपली चूल पेटते ती जगण्याची किमान भूक भागवण्यासाठी तर पाश्चात्त्यांना भ्रांत आहे ती चनीसाठी ऊर्जा कशी मिळणार याची. तेव्हा मुळातच ही चर्चा दोन असमानांतील आहे आणि त्यांच्यातील लसावि काढणे अद्याप शक्य झालेले नाही. ही समानता कमी व्हावी, विकसनशील देशांना कर्ब वायूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पर्यायी स्रोतांचा वापर करता यावा यासाठी बडय़ा देशांनी दरवर्षी १०,००० कोटी डॉलर देण्याचे मान्य केले. परंतु ती रक्कम त्यांना पूर्णपणे देता आलेली नाही. त्याबाबत विचारणा केली असता या देशांकडून थातुरमातुर उत्तरे दिली गेली. अन्य काही उद्दिष्टांसाठी दिला गेलेला निधी या कारणासाठी असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले गेले. तेव्हा त्याबाबतही विकसनशील देशांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. ही रक्कम २०२० सालापर्यंत दिली जाणे अपेक्षित आहे. आताच ही मागणी अपूर्ण राहिलेली असताना पुढे तिचे काय होणार, हा गरीब देशांचा प्रश्न आहे आणि त्यावर बडय़ा देशांचे उत्तर नाही. दुसरा वादग्रस्त मुद्दा आहे तो कोळसा या इंधनाचा वापर करण्याबाबत. अमेरिकेचे गृहमंत्री जॉन केरी यांनी याबाबत अलीकडेच नाराजी व्यक्त केली. ती करताना त्यांचा रोख भारतावर होता. कारण आपण आजही वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर करतो. त्याला पर्याय नाही. कारण आपल्याकडे अन्य इंधनसाधनांची टंचाई आहे. जगात दररोज पृथ्वीच्या पोटातून काढल्या जाणाऱ्या खनिज तेलापकी २६ टक्के इतके तेल एकटय़ा अमेरिकेस अलीकडेपर्यंत लागत होते. जगाच्या लोकसंख्येच्या फक्त पाच टक्के लोक अमेरिकेत राहतात. याचा अर्थ ही पाच टक्के जनता २६ टक्के इंधन पिते. तरीही तो देश इतरांना सांगतो की इंधन कमी वापरा. कोळशाच्या साठय़ात आपण जगात अग्रस्थानी आहोत. तरीही आपले कोळशाचे उत्पादन अमेरिकेपेक्षा कमी आहे. आपल्यापेक्षा ३५ टक्के कोळसा अमेरिकी खाणींतून निघत असतो. विकसित देशांतील असला तरी तो कोळसाही काळाच असतो. परंतु आपल्या कोळशात आणि त्यांच्या कोळशात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे आणि तो तापमानवाढीस कारणीभूत आहे, हे नाकारता येणार नाही. आपल्या कोळशात उष्मांक कमी असतात आणि राखच मोठय़ा प्रमाणावर असते. तसेच आहेत ते उष्मांक स्वच्छपणे जाळण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे नाही. परिणामी आपल्याकडे समजा १०० ग्रॅम कोळसा जाळला तर त्यातला फक्त जेमतेम ३५ टक्केच उपयोगी ठरत असतो. त्यामुळे जगात सर्वाधिक कोळसा साठे असूनही आपल्याकडे विजेची भीषण टंचाई आहे. पुढील काही वर्षांत महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या या देशांत आजमितीला फक्त २५ टक्के जनतेस वीज पुरवली जाते. अशा परिस्थितीत आपणास मिळेल ते इंधन वापरावे लागणार. कारण वाढायचे असेल तर ऊर्जा लागते. मग ती व्यक्ती असो वा समाज वा देश. तेव्हा पाश्चात्त्य देशांनी कितीही आग्रह धरला तरी आपणास ऊर्जा वापराबाबत र्निबध घालून घेणे परवडणारे नाही. २००९ साली कोपनहेगन येथे झालेल्या याआधीच्या वसुंधरा परिषदेत असाच प्रयत्न झाला. चीनने त्या वेळी खंबीर भूमिका घेतल्याने ती परिषद एक प्रकारे उधळली गेली. त्याआधी दोन वष्रे तेलजन्य इंधनांचे भाव गगनाला भिडत असताना अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी चीन आणि भारतास बोल लावले होते. आताही अमेरिका तेच करीत आहे. या वेळी हा उद्योग केरी यांनी केला. ते तो करू शकतात कारण शेल गॅसच्या रूपाने महाप्रचंड असा ऊर्जासाठा त्या देशास लाभला आहे. आपल्याकडे वा चीनकडे ती सोय नाही. अशा परिस्थितीत ऊर्जेच्या अपारंपरिक साधनांचा कितीही गवगवा केला तरी आपणास तेल, कोळसा आदी पारंपरिक साधनांना रजा देता येणार नाही. पाश्चात्त्य देशांना ते हवे आहे. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जेबाबत भलतेच आशावादी असतात. आताही या परिषदेच्या पूर्वसंध्येस त्यांनी सौर ऊर्जा हा कसा पर्याय आहे, याचे जोरदार विवेचन केले. पॅरिसमध्येही आपण याच सौर ऊर्जेवर भर देणार आहोत. ते ठीकच. परंतु कोणत्याही प्रकारे पारंपरिक ऊर्जास्रोत आपणास सोडता येणार नाहीत. तसे ते सोडावे यासाठी पाश्चात्त्य जग आग्रही आहे. मोदी यांचे मित्र बराक ओबामा हेदेखील त्यात आहेत. तेव्हा या परिषदेसाठी पॅरिस येथे दाखल झालेल्या मोदी यांना या प्रश्नावर देशहितासाठी मित्रप्रेमाचा बळी द्यावा लागेल. त्यास इलाज नाही. पॅरिस परिषदेचा पेच त्यामुळे मोदी यांच्यासाठी.. आणि म्हणूनच आपल्यासाठीही- महत्त्वाचा ठरणार आहे.
