दांभिकता संपवून इस्रायलशी भारताने अधिकृत संबंध प्रस्थापित केले, म्हणून मोदी यांची त्या देशास भेट महत्त्वाची ठरते.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इस्रायलवारी अनेक अर्थानी महत्त्वाची ठरते. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा इस्रायलशी अधिकृत संबंध प्रस्थापित करण्याचा. तसे हे संबंध होतेच. परंतु त्याबाबत आपल्याकडे एक खास भारतीय दांभिकता होती. पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून पिढीजात असलेली इस्रायलबाबतची दांभिकता पंतप्रधान मोदी यांनी संपवली. याबद्दल ते निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. भारत-इस्रायल संबंधांबाबतच्या आपल्या दांभिकतेमागे दोन कारणे होती. एक म्हणजे इस्रायलकडून होत असलेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि दुसरे म्हणजे इस्रायलला जवळ केल्यास मुसलमान देश काय म्हणतील, ही भीती. ही दोन्ही कारणे सर्वार्थानी संपूर्ण असत्य होती. कशी ते आधी समजून घ्यायला हवे. पहिले म्हणजे मानवी हक्क हा काही आपला जिव्हाळ्याचा आणि आंतरिक प्रामाणिकपणाचा विषय नाही. त्यामुळे अन्य एखाद्या देशाने मानवी हक्कांची पायमल्ली केली तर आपण गळा काढण्याचे काहीही कारण नाही. आणि दुसरे असे की जेथे स्वार्थ असेल तेथे आपण या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीस सोयीस्कर बगल दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ चीन किंवा सौदी अरेबिया. या दोन्ही देशांचा मानवी हक्कांचा इतिहास इस्रायलइतकाच - किंबहुना त्याहीपेक्षा वाईट - आहे. परंतु आपले या दोन्ही देशांशी राजनैतिक संबंध आहेत. तेव्हा इस्रायलसंदर्भात हा मुद्दा पूर्णपणे गैरलागू ठरतो. तेव्हा राहता राहिला इस्रायल, भारत आणि मुसलमान देश यांच्यातील संबंधांचा त्रिकोण. इस्रायलशी जवळीक नको कारण अरब देश रागावतील ही आपली खरी भीती होती. ती अगदी राजीव गांधी यांच्यापर्यंत जोपासली गेली होती. एरवी अत्यंत आधुनिक दृष्टिकोनाच्या राजीव गांधी यांनी इस्रायलविरोधात डेव्हिस कप टेनिस सामना खेळायलाही नकार दिला होता. त्याआधी इंदिरा गांधी यांच्या काळात तर पॅलेस्टिनींचे नेते यासर अराफत यांना बंधुत्वाचा दर्जा दिला गेला. ते श्रीमती गांधी यांना ओवाळणी घालीत होते किंवा काय, याचा तपशील उपलब्ध नाही. पण तरीही त्या काळी हे भावाबहिणींचे प्रेम बऱ्याचदा उतू गेले हे सत्य आहे. वास्तविक श्रीमती गांधी यांच्या राजकारणात भाबडेपणा नव्हता. तरीही इस्रायलशी अधिकृत संबंध प्रस्थापित करणे त्यांनी टाळले. त्यामागे एकमेव कारण म्हणजे काँग्रेसतर्फे होणारा मुसलमानांचा अनुनय. तो केल्यामुळे अरब देश आपणास स्वस्त वा अतिरिक्त तेलपुरवठा करीत होते असे नाही. तरीही आपण काही हा अनुनय करणे सोडले नाही. त्याचमुळे गेल्या ७० वर्षांत एकदाही भारतीय पंतप्रधानांस इस्रायलला भेट द्यावी असे वाटले नाही. आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे हे बोटचेपेपण मोदी यांच्या भेटीने संपुष्टात आले. ही भेट म्हणून महत्त्वाची. हे महत्त्व अधोरेखित करूनच या भेटीच्या फलश्रुतीचा जमाखर्च मांडावयास हवा. तो मांडताना एक पथ्य पाळावेच लागेल. ते म्हणजे शब्दांचा फुलोरा खडय़ासारखा बाजूला काढणे. याचे कारण तसे केले नाही तर इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या स्वर्गातील गाठ वाक्याने पंचाईत व्हायची. इस्रायल आणि भारत हे एकमेकांसाठीच बनले असून या दोघांची गाठ स्वर्गातच घातली गेली आहे, असे नेत्यान्याहू म्हणाले. हे जरा अतिच झाले. पण हे असे अति करणे पश्चिम आशियाच्या रक्तातच असावे. यासर अराफत यांनी इंदिरा गांधी यांना बहीण मानणे आणि बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताची स्वर्गातच गाठ बांधून घेणे दोन्ही एकाच माळेतील. वास्तविक नेतान्याहू यांनी इस्रायलची ही अशी स्वर्गीय गाठ गेल्याच वर्षी चीनशीदेखील बांधली होती. तेव्हा इस्रायलचे हे गठबंधन इतके गांभीर्याने घ्यावे असे अजिबात नाही. हिंदुधर्माभिमान्यांना आणि म्हणून मोदीभक्तांना या देशाचे भलतेच प्रेम. इस्रायल हा भारताचा नैसर्गिक दोस्त आहे, भारताला कारगिल युद्धात या देशाने मदत केली आहे वगैरे भाबडे भाष्य या काळात अनेकांनी केले. इस्रायलचा इतिहास ज्यांना माहीत नाही त्यांना हे सांगावयास हवे की इस्रायल ही अशी ‘मदत’(?) मोल मिळत असेल तर कोणालाही करतो. ऐंशीच्या दशकात इराणचे अयातोल्ला खोमेनी आणि शेजारील इराकचे सद्दाम हुसेन हे दशवर्षीय लढाईत गुंतलेले असताना इस्रायलने या दोघांनाही ‘मदत’ केली होती. अगदी अलीकडे श्रीलंका सरकारविरोधात युद्ध पुकारणारे तामिळ वाघ इस्रायली ‘मदतीवर’ माजले होते. पुढे या वाघांच्या विरोधात लढण्यासाठी श्रीलंका सरकारलाही इस्रायलने चांगलीच मदत केली होती. तेव्हा या मदतीने विरघळून जाण्याचे काहीही कारण नाही. जगात अर्थव्यवहाराचे महत्त्व कळणाऱ्यांत इस्रायली यहुदींइतके अन्य कोणी वाकबगार नसेल. त्याचमुळे गोल्डमन सॅक या जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत बँकेच्या प्रमुखापासून ते अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या अलीकडच्या काळातील प्रमुखापर्यंत सर्व वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखपदी यहुदी व्यक्ती आहेत वा असतात. हा अर्थातच योगायोग नाही. तेव्हा इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गळ्यात गळे घातले ही बाब चॅनेलीय चर्चात चघळण्यापुरतीच. वास्तवात त्याचा फार काही उपयोग नाही. किंबहुना मोदी यांना ही अशी मिठी मारणे हे नेतान्याहू यांच्यासाठी आवश्यकच होते आणि आहे. याचे कारण भारत हा इस्रायली शस्त्रास्त्र कंपन्यांचा जगातील सगळ्यात मोठा ग्राहक आहे. इस्रायलमधून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र निर्यातीतील तब्बल ४१ टक्के निर्यात ही एकाच देशात होते. तो म्हणजे भारत. ही शस्त्रास्त्र खरेदी वगळून इस्रायल आणि भारत यांच्यातील व्यापारउदीम आज १२० कोटी डॉलरच्या घरात आहे. यात हिरे व्यापाराची गणना केली तर हे प्रमाण ४०० कोटी डॉलर इतके प्रचंड होते. याचा अर्थ भारत हा इस्रायलच्या सगळ्यात मोठय़ा ग्राहकांपैकी एक आहे. तेव्हा एखाद्या बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाने सर्वात मोठय़ा ग्राहकाचे आगतस्वागत लवलवून करावे तसेच नेतान्याहू यांनी मोदी यांचे स्वागत केले. ते ठीक. पण प्रश्न आहे तो भारतातून इस्रायलमध्ये होत असलेल्या गुंतवणुकीचा, निर्यातीचा आणि भारतातील इस्रायली गुंतवणुकीचा. ती नगण्य आहे. चीनने आतापर्यंत इस्रायलमध्ये तब्बल १६०० कोटी डॉलर इतकी प्रचंड गुंतवणूक केली असून आपली टीसीएस आदी वगळता त्या देशात भारतीय गुंतवणूक दखलपात्रदेखील नाही. त्याच वेळी इस्रायलकडून भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीतही फार काही वाटा नाही. गतसालापर्यंत ही गुंतवणूक जेमतेम १० कोटी डॉलर इतकी आहे. म्हणजे इस्रायलचा आपल्याशी व्यापार मोठा आहे. पण आपल्यात गुंतवणूक नाही. नेतान्याहू आणि मोदी यांच्यातील कथित दोस्तान्याचा उपयोग आपणास खऱ्या अर्थाने करून घ्यावयाचा असेल तर या दोन देशांतील व्यापारतूट भरून काढावयास हवी. ते एका मिठीत होणारे काम नाही. इस्रायली गुंतवणूकदार, उद्योगपती हे भावनाभरीत शब्दांत अडकत नाहीत. ते मुद्दय़ाला हात घालतात. त्यांना भारत गुंतवणुकीसाठी अयोग्य वाटतो कारण यमनियमांचे जंजाळ. कोणतीही गोष्ट भारतात झपाटय़ाने होत नाही, ही त्यांची तक्रार असते. पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने इस्रायली उद्योगपतींनी जे काही मुद्दे मांडले त्यातही हा मुद्दा प्रकर्षांने आला. पाच वर्षांपूर्वी भारतीय स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात अनेक इस्रायली कंपन्यांनी केलेली गुंतवणूक पुढे काढून घेतली. याचे कारण या क्षेत्राचे झालेले मातेरे. तेव्हा मोदी यांच्या या दौऱ्यात किती कोटींचे करार झाले वगैरे तपशील दौऱ्याच्या यशापयशाची दिखाऊ चर्चा करण्यापुरताच उपयोगी. पण या आणि अशा दौऱ्यांचे खरे मूल्यमापन आणि उपयोग भारत किती झपाटय़ाने आर्थिक सुधारणा करतो यात आहे. हे जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेता मोदी यांच्या इस्रायली दौऱ्याचे फलित राजकीय, राजनैतिक अधिक आणि आर्थिक कमी असेच आहे. अर्थात म्हणून त्याचे महत्त्व कमी होत नाही. या अशा दौऱ्यांतील ‘मिठीत तुझिया या विश्वाचे रहस्य’ उलगडत असले तरी लवकरात लवकर ‘अर्थ नवा गीतास मिळाला’ अशी अवस्था आणणे देशासाठी अधिक महत्त्वाचे.
