वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आता शस्त्रक्रियेची गरज आहे.. किमान शहरांमध्ये तरी वाहनांवरील निर्बंधाबाबत विचार व्हायलाच हवा. वैयक्तिक पातळीवर आपल्या पायापुरते पाहण्याची सवय ही स्वाभाविक स्वार्थाची आणि म्हणून कदाचित क्षम्य मानता येईल. राज्याच्या धोरणावर अशा स्वार्थाची छाया पडलेली असेल, तर ते मात्र घातकच. महाराष्ट्रातील नगरनियोजनात नेमके तेच दिसत असून त्यातही अधिक वाईट बाब ही की एकाचा स्वार्थ हा सातत्याने दुसऱ्याच्या परमार्थाआड येत आहे. आणि त्याचे परिणाम या ना त्या प्रकारे रोजच्या रोज आपणा सामान्य नागरिकांना, शहरवासीयांना भोगावे लागत आहेत. घर, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य अशा सर्वच बाबतींत एकतर हा धोरणातील स्वार्थकल्लोळ जाणवतो किंवा मग धादांत धश्चोटपणा दिसतो. याचे ताजे उदाहरण म्हणून सध्या महाराष्ट्रातील बहुतेक महामार्गावर होत असलेली वाहतूक कोंडी. सध्याचा हंगाम पर्यटनाचा आहे. बाहेर वातावरण फार काही छान आहे अशातला भाग नाही. हवामानाच्या लहरींना अजिबात सुमार राहिलेला नाही. तरीही थंडीचे आणि सुटय़ांचे निमित्त साधून लोक बाहेर फिरावयास निघत आहेत. अशा काळात त्यांची निम्मी सुटी रस्त्यांवरील कासवछाप प्रवासातच जात असेल, तर त्याला जबाबदार कोण हा प्रश्न एकदा खडसावून विचारलाच पाहिजे. वस्तुत: हा प्रश्न अजिबात नवा नाही. अशा अनेक प्रश्नांप्रमाणेच तोही वर्षानुवर्षे आपल्यासमोर कायमचाच आहे. हे प्रश्न सोडविण्याचा निर्धार राज्यकर्त्यांकडून केला जात नाही असे नाही. तो केलाही जातो. उपायही योजले जातात. पण इतिहास हेच सांगतो, की धोरणकर्त्यांना डॉक्टरी शस्त्रक्रियेपेक्षा वरवरच्या मलमपट्टय़ांतच अधिक रस असतो. त्यामुळे काही तरी थातुरमातुर उपाय जाहीर केले जातात. प्रश्न जैसे थेच राहतात. त्यामुळे कितीही धरणे बांधली आणि कितीही शिवारे जलयुक्त केली, तरी पाण्याचा सवाल हा तसाच राहतो. रस्ते कितीही बांधले, तरीही वाहतूक कोंडी कायम राहते. हे होते याचे कारण त्यामागील सर्वंकष विचाराचा अभाव, शहरांपासून सरकारी खात्यांपर्यंतच्या सर्वांचा स्वत:च्या पायापुरते पाहण्याचा स्वभाव. त्याला अलीकडे काही आधुनिक अंधश्रद्धांचीही जोड लाभलेली आहे. त्यातील एक अंधश्रद्धा आहे ती उड्डाणपुलांची. एका रस्त्यावर दुसरा रस्ता बांधला म्हणून वाहतुकीची समस्या अजिबात आटोक्यात येत नाही, हे महानगरी मुंबईच्या उदाहरणाने स्पष्ट झालेले आहे. या उड्डाणपुलांमुळे वाहतूक कोंडीवर मलमपट्टी होते. अनेकदा त्या ठिकाणचे दुखणे गायब झाल्यासारखे वाटतेही. नागरिकांनाही विकास वगैरे झाल्यासारखे छान वाटते. परंतु मुंबई-पुण्याने हेच दाखवून दिले आहे, की दुखणे गायब होत नाही. ते दुसऱ्या ठिकाणी सरकते. हे उड्डाणपूल एका ठिकाणची वाहतूक कोंडीची समस्या अलगद दुसऱ्या ठिकाणी, अनेकदा तर उड्डाणपूल संपताच सुरू होणाऱ्या रस्त्यांवर उचलून टाकतात. हे होते पायापुरते पाहण्यातून. सध्या मुंबईबाहेर पडणाऱ्या सर्व महामार्गांवर होत असलेल्या कोंडीचेही हेच कारण आहे. साधी बाब आहे. ठाणे-बेलापूर हा वर्दळीचा रस्ता. त्यावरून अवजड वाहनांची मोठी वाहतूक होत असते. तो ठाणे पालिकेने चार दिवस बंद ठेवला. दुरुस्तीसाठी तसे करणे अत्यावश्यक होते असे मानले, तरी त्यासाठी जी वेळ निवडण्यात आली त्याचे काय? नेमक्या याच काळात तिकडे हार्बर रेल्वेवर ‘जम्बो’ कामे काढण्यात आली होती. म्हणजे एकाच वेळी रस्ता बंद आणि रेल्वेही बंद. यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधला असता तर हे होते ना. पुन्हा हे केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा तरी विचार करायचा. तर त्याबाबतही तयारीचा अभावच. परिणामी पाच-पाच किलोमीटर लांबीच्या रांगा लागल्या. त्यांना हातभार लावला टोल नाक्यांनी. तेथील वाहनगर्दीने कोंडीत भरच पडली. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग किंवा गोवा मार्गावर चित्र वेगळे नव्हते. या मार्गावर सुटीच्या काळात वाहनांची गर्दी होणार, अपघाताने घडणाऱ्या काही घटनांमुळेही कोंडी वाढणार, हे भाकीत करण्यासाठी कोणा हस्तसामुद्रिकाची आवश्यकता आहे का? या मार्गावरील वाहतूक कोंडीपुढे पोलीस यंत्रणा हतबलच असते हा आजवरचा अनुभव आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे रडगाणे तर आणखी वेगळे. वर्षानुवर्षे या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सुरूच आहे. देशातील रस्ते चकाचक करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना त्यांच्या साडेतीन वर्षांच्या कारकिर्दीत गोवा महामार्गाचा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. परिणामी पनवेल पार केल्यानंतर पेण, वडखळ नाक्यापासून इंदापूर अशी वाहतूक कोंडी होत असते. हे खरेतर सार्वत्रिक चित्र आहे. पूर्वी जो पुणे-नगर प्रवास तीनेक तासात होई, त्यासाठी आज त्याच प्रशस्त मार्गावरून किमान दुप्पट वेळ लागत आहे. या सगळ्याचे कारण रस्ते अपुरे असणे यात आहेच. पण ते समजा दहा पदरी केले म्हणून खरोखरच समस्या सुटणार आहे का? जानेवारी २०१७ मध्ये राज्यातील रस्त्यांवर दोन कोटी ९० लाख वाहने रस्त्यावर धावत होती. दर एक लाख लोकसंख्येमागे २४ हजार ४११ वाहने हे राज्यातील वाहनप्रमाण आहे. आणि एक किमी रस्त्यावर जवळपास १०० एवढी राज्याची वाहन घनता आहे. या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर महानगरी मुंबईचे उदाहरण पाहा. तेथे वाहनांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत ५० टक्क्य़ांनी वाढली. त्यातही खासगी वाहनांचे प्रमाण मोठे आहे. चारचाकी मोटारगाडय़ांची संख्या तर १० लाखांहून अधिक आहे. पूर्वी पुण्याला दुचाकींचे शहर म्हणत. हळुहळू मुंबईही त्या स्पर्धेत येण्याची शक्यता आहे. २०१४-१५ मध्ये येथे १५ लाख ९० हजार मोटारसायकली आणि स्कूटर होत्या. गतवर्षी सुमारे दोन लाखांनी त्यांची संख्या वाढली. ती वाढतच आहे, याचे कारण एका किलोमीटरमध्ये ४३० वाहने ही मुंबईतील वाहनघनता असेल, तर त्यामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून सुटण्याचा दुचाकी हा एक बरा उपाय असल्याचे अनेकांना वाटते. खासगी प्रवासी वाहनांची ही वाढती संख्या हे विकासाचे चिन्ह असल्याचे आपल्याकडे उगाचच मानले जाते. वस्तुत: ते विकासाचे नव्हे, तर फसलेल्या धोरणाचे प्रतिक मानले पाहिजे. ही खासगी वाहने अखेर नगरांवरील भारच असतात. तरीही नागरिकांचा कल खासगी वाहनांकडे तेव्हाच वळतो, जेव्हा सार्वजनिक वाहतुकीची साधने म्हणजे हलतेडुलते कोंडवाडे असतात. ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम केली पाहिजे, असे दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील मेट्रोच्या विस्तारित मार्गाच्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितले. परंतु शहरांतील ही व्यवस्था कितीही मजबूत केली, तरी तिच्यापुढे नगरनियोजनांतील आपल्या अपयशांचे गतीरोधक कायमच उभे असतील, ही कटूच पण वस्तुस्थिती आहे. दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात मेट्रोचे जाळे उभारण्यात आले असले तरीही दिल्लीतील खासगी वाहनांची संख्या घटलेली नाही. तेव्हा गरज आहे ती शस्त्रक्रियेची. किमान शहरांमध्ये तरी वाहनांवरील निर्बंधांबाबत विचार व्हायलाच हवा. अन्यथा रस्त्यांची आजची अवस्था, वाहनांचे वाढते प्रमाण, यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव अशा विविध बाबींमुळे आज महामार्गावर असलेली अवस्था छोटय़ा-छोटय़ा शहरांतही निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. मुंबई, पुण्यासारखी शहरांतील वाहतुकीची दुर्दशा यासाठी आपल्यासमोर नमुन्यादाखल आहेच. या दुर्दशेकडे आर्थिक विकासातील अडथळा या दृष्टीने पाहिले जाते. ते योग्यच आहे. परंतु त्यात भावी नागरी असंतोषाची बिजे असू शकतात हेही ध्यानी घेतले पाहिजे. ही एक सामाजिक समस्या आहे. दृष्टिकोनातील बदल आणि कठोर शस्त्रक्रिया हेच त्यावरील उपाय असू शकतात. परंतु एकंदरच या धोरणाबाबतचा आपला रस्ता चुकलेला आहे हे समजण्यासाठी आपल्याला सध्याची वाहतूक दुरवस्था पुरेशी आहे की एखाद्या आपत्तीची आपण वाट पाहणार आहोत, हाच खरा प्रश्न आहे.
