नव्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याची शिफारस वेळीच मान्य केली असती तर आज राज्यातील या शिक्षणातील शोचनीयता टळली असती. आता तरी संस्थाचालकांच्या जोखडातून या शिक्षणव्यवस्थेला सोडवण्याचे धैर्य राज्यकर्त्यांनी दाखवावे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण सरकारी जोखडातून मुक्त केल्यानंतर तीन दशकांनी महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची अवस्था शोचनीय व्हावी, हा केवळ दैवदुर्विलास नाही. राज्यातील ३६६ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत उपलब्ध असलेल्या १ लाख ५६ हजार जागांपैकी साठ हजारांहून अधिक जागांवर प्रवेश मागणारे विद्यार्थीच आजवर पुढे आलेले नाहीत. याची तीन कारणे संभवतात. एक म्हणजे गरजेपेक्षा प्रवेशाच्या जागा अधिक प्रमाणात उपलब्ध आहेत, दुसरे; राज्यातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जाच सुमार असला पाहिजे आणि तिसरे, देशाच्या उद्योग क्षेत्राला पुरतील एवढे अभियंते दरवर्षी निर्माण होत असल्याने, त्या क्षेत्राकडे पाठ फिरवण्याची विद्यार्थ्यांची वृत्ती. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी देणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने यापुढील काळात याबाबतचे धोरण अधिक काटेकोर करण्याची गरज त्यामुळे अधोरेखित झाली आहे. महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकीचे शिक्षण जेव्हा फक्त शासकीय महाविद्यालयांमार्फतच दिले जात होते, तेव्हा उद्योगांची गरज वाढत होती. ही गरज भागवण्यासाठी अधिक अभियंत्यांची आवश्यकता असली, तरीही त्यासाठी महाविद्यालये निर्माण करण्याएवढा निधी शासनाकडे नव्हता. वैद्यकीय शिक्षणाचीही हीच अवस्था होती. अशा स्थितीत हे शिक्षण खासगी संस्थांकडे सोपवणे हा मार्ग त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी घेतला. त्याचे मोठय़ा प्रमाणात स्वागतही झाले. मात्र नंतरच्या काळात अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांकडे दुभती गाय म्हणून पाहिले जाऊ लागले. परिणामी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघात अभियांत्रिकी महाविद्यालये स्थापन करण्याचा सपाटाच लावला. वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी रुग्णालय निर्माण करणे आवश्यक असते. त्या मानाने ते खर्चीक असते. मात्र अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी फार मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागत नसल्याने त्याचे पेव फुटणे स्वाभाविक होते. प्रश्न होता तो त्यांच्या दर्जाबद्दल. आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी या दर्जाबद्दल चकार शब्दही काढला नाही आणि फार मोठी कारवाईही केली नाही, कारण त्यामध्ये राजकीय हितसंबंध गुंतलेले होते. सत्ताधाऱ्यांच्याच महाविद्यालयांना नोटीस पाठवण्याचे धैर्य शिक्षण खाते करीत नव्हते आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद या संस्थेने त्याबाबत कडक पावले उचलण्याचे ठरवले, तरीही त्याला राज्यातील शिक्षण विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. या अवस्थेमुळे राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये केवळ संख्येने फुगली, मात्र दर्जाच्या बाबतीत त्यांनी कधीच प्रगती केली नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये तंत्रशिक्षणाच्या एवढय़ा सोयी उपलब्ध नाहीत. तरीही महाराष्ट्रात येऊन असे शिक्षण घेण्यास फारसे कुणी तयार का होत नाही, याचा विचार आधुनिक शिक्षणसम्राटांनी करायला हवा. एकाच इमारतीत अभियांत्रिकीच्या सर्व वर्षांचे अभ्यासक्रम चालवणे, आवश्यक त्या प्रयोगशाळा न उभारणे, सुसज्ज ग्रंथालयासाठी पुरेसा निधी न देणे आणि या सगळ्यापेक्षा महत्त्वाचे, अध्यापकांच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करणे यासारख्या गोष्टींमुळे राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवण्याचा निर्णय घेतला. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा समाजात जाऊन व्यवसाय करण्याची गरज पडते, तेव्हा त्यांच्या ज्ञानाची परीक्षा घेणारी कोणतीच यंत्रणा नसते. रुग्णांचा विश्वास वाढणे, हीच काय ती कसोटी. याउलट अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेला विद्यार्थी जेव्हा नोकरीसाठी एखाद्या उद्योगात जातो, तेव्हा तेथे त्याच्या ज्ञानाची कसोटी लागते. उत्तीर्ण झाला, तर टिकला, अन्यथा त्याला त्वरेने बाहेर फेकण्याएवढी निर्दयता उद्योगविश्वात असतेच. काही वर्षांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अधिक संख्येने मोठय़ा पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध होताच, सगळ्यांनी तिकडे आपले पाय वळवले. हे क्षेत्र म्हणजे आयुष्यभराची सोय, असे समजून प्रत्येक जण आपापल्या मुलांना तिकडे पोहोचवण्याच्या स्पर्धेत ईष्र्येने उतरू लागला. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश मिळणे ही सहसा गुणवान विद्यार्थ्यांची मनसबदारी होती. मध्यम बुद्धिमत्तेच्या मुलांनी तिकडे फिरकायचेही नाही, अशी परिस्थिती होती. खासगी महाविद्यालयांच्या वाढत्या संख्येने याही विद्याशाखांत मागेल त्याला प्रवेश मिळू लागला. त्यामुळे हुशारी हा निकष मागे पडला आणि प्रचंड प्रमाणात पैसे फेकण्याची तयारी अधिक महत्त्वाची ठरू लागली. काही लाख रुपयांची लाच देऊन संस्थाचालकांच्या ताब्यात असलेल्या कोटय़ात कुणालाही प्रवेश मिळू लागला. ज्याच्याकडे पैसे तो अभियंता, असे घडू लागले. असे अभियंते जेव्हा उद्योगांमध्ये जाऊ लागले, तेव्हा त्यांचा टिकाव लागेना. केवळ पैसे असणे, ही ज्ञानार्जनाची अट असू शकत नाही, हे त्यामुळे स्पष्ट होऊ लागले. मेकॅनिकलच्या अभ्यासक्रमांना आजही महत्त्व मिळते, कारण तो अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी बौद्धिक हुशारीशिवाय पर्याय नसतो. हे चित्र गेल्या काही वर्षांत बदलू लागले, याचे कारण विद्यार्थ्यांनीच या अभ्यासक्रमाकडे पाठ वळवण्याचा घेतलेला निर्णय. असे घडले याचे कारण वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी या अभ्यासक्रमांना समांतर असणारी अनेक नवी क्षेत्रे पुढे आली. मूलभूत विज्ञानाच्या क्षेत्रात पाऊल टाकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सध्या वाढत आहे, याचे कारण हेच. विज्ञान शाखेत राहूनही अन्य अनेक क्षेत्रांत पुढे जाता येईल, अशा विश्वासामुळे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांची चलती मंदावली. देशातील उद्योगांना आजही अभियंत्यांची आवश्यकता आहे. उत्तम ज्ञान संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांना तेथे नोकरीच्या निश्चित संधी आहेत. मात्र ही गरज भागवणारे विद्यार्थी मात्र संख्येने कमी आहेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वात आधी खासगीकरणाचा निर्णय घेऊन मोठय़ा प्रमाणात मूलभूत सोईंचे जाळे विणणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राने आपली ओळख निर्माण केली. उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या अनेक क्षेत्रांना सामावून घेणाऱ्या या आधुनिक शिक्षणप्रणालीमुळे महाराष्ट्रात परप्रांतातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत शैक्षणिक सोयींसाठी महाराष्ट्राने ज्या व्यवस्था निर्माण केल्या, त्याचा फायदा देशातील अनेक विद्यार्थ्यांनाही मिळू लागला. जगातील बहुतेक सर्व प्रकारचे अभ्यासक्रम शिकवले जाणारे राज्य ही या राज्याची ख्याती दर्जाच्या बाबतीत मात्र टिकून राहू शकली नाही. राज्याच्या तंत्रशिक्षण खात्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ज्या तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही महाविद्यालय सुरूच करता येत नाही, तिच्या अधिकाराबद्दलच संशय निर्माण करण्यात संस्थाचालकांनी पुढाकार घेतला. या परिषदेने जेव्हा नव्या महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याची शिफारस केली तेव्हा ती राज्यकर्त्यांनी धुडकावून लावली होती. आता जेव्हा त्याच संस्थेने महाविद्यालयांच्या दर्जाबद्दल शंका व्यक्त केली, तेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात गेले. या परिषदेला अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्याचा किंवा महाविद्यालय बंद करण्याचा अधिकारच नाही, अशी भूमिका संस्थाचालकांनी घेतली. या सगळ्या गदारोळात अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या दर्जाकडे कोणीच लक्ष देईनासे झाले. उत्तम शिक्षण देऊन उद्योगांची गरज भागवण्यासाठी महाराष्ट्रातील शिक्षणसंस्थांनी पुढाकार घेतला, तर हे चित्र निश्चित बदलू शकेल. पैसा आणि सत्ता यांच्या जोखडातून शिक्षणव्यवस्था बाहेर पडणे त्यासाठी आवश्यक आहे. महाविद्यालयांची नुसती संख्या वाढण्याने फारसे काही साध्य होणार नाही, तर उद्योगांना लागणारे नव्या प्रकारचे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करणे अधिक उपयुक्त ठरणारे आहे. शासनाने याबाबतीत अधिक दक्ष राहून वचक निर्माण करायला हवा, तसेच संस्थाचालकांनी आपला आडमुठेपणाही सोडायला हवा.
