युक्रेनमधील तीन महिन्यांच्या संघर्षांनंतरही रशियन फौजांच्या हाती फारसे काही भरीव लागलेले नाही. उलट पुतिन यांची राजनैतिक पुण्याईही आटत गेली.. ज्या उद्दिष्टांसाठी एखादी कृती हाती घेतली त्या उद्दिष्टांविरोधात परिणाम सातत्याने दिसू लागल्यास आपल्या कृतीचा फेरविचार करण्यात शहाणपणा असतो. पण तो तसा दुर्मीळ. कारण फेरविचार करण्यासाठी आवश्यक प्रामाणिकपणाचा अभाव आणि स्वत:विषयीच्या समजाचे स्वत:वरचे दडपण. हे सारे मुद्दे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या युक्रेन घुसखोरीबाबत दिसून येतात. रशियाच्या पश्चिम सीमेलगतच्या या लहानशा देशात बलाढय़ रशियन फौजांनी घुसखोरी केली त्यास मंगळवारी, २४ मे रोजी, तीन महिने होतील. बलदंड होण्याचे प्रयोजन माहीत नसलेले पैलवान आसपासच्यांवर उगाच गुरकावत आपले शक्तिप्रदर्शन करत हिंडतात. देह तर कमावला. पण त्याचे करायचे काय हेच त्यांस बऱ्याचदा माहीत नसते. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांचे वर्तन या पैलवानाप्रमाणे आहे. देशांतल्या विरोधकांचीच मुस्कटदाबी कर, जॉर्जियाला घाबरव, क्रीमिआचा लचका तोड, आपल्याविरोधात बातमीदारी करणाऱ्याचाच जीव घे वगैरे उद्योग महासत्ता म्हणवून घ्यायची इच्छा असणाऱ्या या देशाचा प्रमुख गेली दोन दशके करीत आला आहे. त्यातूनही काही प्रयोजन त्यांच्या हाती लागले असल्याचे दिसत नाही. नपेक्षा त्यांनी युक्रेनवर हल्ला केला नसता. आपल्या सामर्थ्यांचा विश्वास अशक्तांस वाटत असेल तर त्या सामर्थ्यांस काही अर्थ असतो. तसे नसेल आणि नुसतीच भीती असेल तर अशांचे सामर्थ्य बऱ्याचदा व्यर्थच जाते. पुतिन यांचे तसे होत आहे. कारण आज तीन महिने झाले आपल्या लष्करी मोहिमेचे करायचे काय, याचे उत्तर त्यांच्याकडे आहे असे दिसत नाही. सुरुवातीस रशियास वाटत होते युक्रेनचा घास घेणे दोन-पाच दिवस, फार फार तर आठवडाभराचे काम! युक्रेनपासून क्रीमिआ वेगळा करण्यात रशियाची मोहीम अशीच फत्ते झाली होती. त्याच भरवशावर युक्रेनचा घाट घातला गेला. पण तो एकाअर्थी फसला. युक्रेनचे सुरक्षा दल आणि मुख्य म्हणजे सामान्य जनता बघता बघता अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्या पाठीशी उभी राहिली आणि एकेका गावासाठी झुंजण्याची वेळ रशियन फौजांवर आली. एखादे गाव, शहर पादाक्रांत करून पुढे जावे तर युक्रेनी फौजांकडून फेरहल्ले होऊ लागले. रशियन फौजांनी बळकावलेली काही शहरे पुन्हा युक्रेन फौजांनी आपल्याकडे घेतल्याचे अनेकदा दिसून आले. त्यामुळे त्या मोहिमेला काही अर्थच उरला नाही. बरे, युक्रेनी अध्यक्ष झेलेन्स्की यांस ठार करणे या रशियाचा उद्देश आहे का? तर ते स्पष्ट नाही. संपूर्ण युक्रेन पादाक्रांत करून रशियास जोडणे हे उद्दिष्ट आहे का? तर त्याबाबतही स्पष्टता नाही. केवळ राजधानी किइव्हवर कबजा करणे हे ध्येय आहे; असेही नाही. उलट किइव्हजवळ आलेल्या रशियन फौजा नंतर अन्यत्र वळवल्या गेल्या. म्हणजे या युद्धाचा घाट का घातला गेला याबाबतच संदिग्धता आहे की काय असा प्रश्न पडावा. त्यामुळे तीन महिन्यांच्या संघर्षांनंतरही रशियन फौजांच्या हाती फारसे काही भरीव लागलेले नाही. उलट फारसे कोणास माहीतही नव्हते असे झेलेन्स्की याच काळात जगभर लोकप्रिय होऊन एक प्रकारे साम्राज्यवादविरोधाचे नायक बनले. रशियाच्या वाटय़ास ना यश आले ना जगाची सहानुभूती. उलट पुतिन हे अधिकाधिक खलनायक ठरू लागले आणि त्यांची राजनैतिक पुण्याईही आटत गेली. हे सारे केले त्यामागचे लहानसे कारण होते युक्रेन या देशास अमेरिका-केंद्रित ‘नॉर्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ म्हणजे ‘नाटो’ संघटनेचे सदस्य बनण्यापासून रोखणे. तसे झाल्यास परिसरात आपला प्रभाव कमी होईल आणि अमेरिका-प्रभावाखालील युक्रेन उंबरठय़ावर असेल. हा आपल्या देशास धोका आहे, असे पुतिन यांचे म्हणणे. ते कागदोपत्री योग्य. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारण या कागदोपत्रीय दृश्यतेवर चालत नाही. घर असो वा देश. शेजारी निवडण्याचा अधिकार कोणालाही नसतो. पुतिन यांनी तो धरला. युक्रेनने ‘नाटो’ सदस्यत्व नाकारावे हा आणि इतकाच उद्देश होता तर त्या देशास मदतीच्या ओझ्याखाली कृतकृत्यतेच्या भावनेत जखडून ठेवणे हा मार्ग जास्त योग्य होता. पण त्यासाठी मुत्सद्देगिरी लागते आणि ‘सुसरबाई तुझी पाठ मऊ’ असा वरवरचा का असेना पण कमीपणा स्वीकारावा लागतो. पुतिन यांनी तसे न करता दांडगाईचा मार्ग स्वीकारला. तो आता पूर्ण अंगाशी आल्याचे दिसते. स्वीडन आणि फिनलंड या देशांची कृती हेच दर्शवते. वास्तविक स्वीडनसारखा देश सर्वार्थाने कोणाच्याही अध्यात ना मध्यात अशा तऱ्हेने वागत असतो. त्यामुळे तो ना धड अमेरिकेच्या गोटातला ना रशियाच्या. पण पुतिन यांचे वर्तन पाहून स्वीडनसारख्या देशानेही आपली पिढीजात तटस्थता सोडून ‘नाटो’च्या गटात सहभागी होण्याच्या निर्णय घेतला. फिनलंड देशाचेही तेच. उत्तर गोलार्धाजवळचे हे देश अमेरिकी गोटात सहभागी झाल्यास त्याची जबाबदारी पूर्णपणे पुतिन यांची असेल. वास्तविक स्टालिनच्या काळात या टिकलीपेक्षाही लहान फिनलंडने रशियास धूळ चारल्याचा इतिहास आहे. पुतिन यांच्याप्रमाणेच स्टालिनही असेच विस्तारवादी होते आणि त्यांना फिनलंडच्या भूमीचा लचका तोडायचा होता. फिनलंडने तो हाणून पाडला. आता तीच चिकाटी युक्रेनकडून दिसून येते. युक्रेनच्या ‘नाटो’ प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले असते तर एकच शेजारी अमेरिकेच्या गोटात सहभागी झाला असता. तितका शहाणपणा न दाखवल्याने युक्रेन तर कह्यत राहिला नाहीच, उलट स्वीडन आणि फिनलंड हे आणखी दोन देशदेखील नाटोच्या वाकुल्या दाखवू लागले आहेत. यावर रशियाचा प्रतिसाद काय? तर फिनलंडचा ऊर्जापुरवठा रोखणे. म्हणजे एका गंभीर प्रमादाच्या पोटातील दुसरी मोठी चूक. काय होईल फिनलंडचा इंधनपुरवठा कमी वा बंद केल्यास? साधे बाजारपेठेचे शहाणपण ज्यास कळते त्यास कळेल की, खरेदी करू इच्छिणाऱ्यास एखाद्या दुकानाने गरजेची वस्तू नाकारल्यास तो दुसऱ्या दुकानात जाईल. त्याचप्रमाणे फिनलंडला आवश्यक इंधनपुरवठा रशियाने केला नाही तर तो दुसऱ्या कोणाकडून होईल आणि हा दुसरा कोणी अमेरिका असेल. म्हणजे तिहेरी नुकसान. या युद्धामुळे रशियाने जर्मनीसारखा आपला मोठा ग्राहक अमेरिकेच्या पदरात घातला. पाठोपाठ युरोपातील अन्य देशही रशियापेक्षा यापुढे इंधनासाठी अधिकाधिक अमेरिकेवर अवलंबून राहतील. त्यात आता फिनलंड आणि स्वीडनची ही कृती. म्हणजे युक्रेनमध्ये लष्करी मोहिमेत जे काही हात पोळायचे ते पोळले जातच आहेत; पण त्याचबरोबर दीर्घकालीन आर्थिक नुकसानही रशिया ओढवून घेत आहे. आधीच मुळात रशियाची अर्थव्यवस्था टुणटुणीत नव्हती. ती अशक्त नव्हती; मात्र अमेरिका वा जर्मनी यांच्याइतकी सुदृढही नव्हती. त्यात रशियाने आपल्या कमाईचे सर्वात मोठे साधन, म्हणजे खनिज तेल वा इंधन वायू, गमावले तर त्यात फायदा अमेरिकेचा आहेच आहे; पण रशियासाठी ते अधिक नुकसानकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी एका फटक्यात युक्रेनसाठी चार हजार कोटी डॉलर्सची मदत जाहीर केली. प्रसंगी तीत वाढच होईल. अन्य अनेक देशांनीही युक्रेनसाठी मिळेल त्या घटकांची मदत देऊ केली आहे. याउलट रशिया मात्र अधिकाधिक एकटा पडत चाललेला दिसतो. सुरुवातीच्या काळात चीन या युद्धाच्या पापातला वाटा घेईल असे वाटत होते. तसेही झाले नाही. चीनने योग्य वेळी पुतिन आणि रशिया यांची अलगदपणे साथ सोडली. हे सारे इशारे आहेत. ते समजून न घेता पुतिन आपला दुराग्रह असाच रेटत राहिले तर युक्रेन हे रशियाचे ‘व्हिएतनाम’ ठरेल यात शंका नाही.
