हरिहर आ. सारंग “जोपर्यंत आहे रे आणि नाही रे यामधील दरी कमी होत नाही, तोपर्यंत आपले ८०० कोटी लोकसंख्या असलेले जग हे तणाव, अविश्वास, संकटे आणि संघर्षाने भरलेले राहील.” - अँटोनिओ गुटेरेस, सरचिटणीस, संयुक्त राष्ट्रे. (२२ नोव्हेंबर २०२२ च्या लोकसत्तातील वृत्तावरून) वरील उद्धरणावरून आर्थिक विषमता ही जगाच्या समोरील भीषण समस्या आहे, हे आता आपल्या लक्षात यायला हरकत नसावी. खालील आकडेवारीवरून या समस्येची वास्तविकता आपल्या प्रत्ययाला येईल. विश्व विषमता अहवाल २०२२ (वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट २०२२) अनुसार- “१९८० पासूनच जगात सर्वत्र उत्पन्न आणि संपत्ती यांच्याबाबतीत विषमता वाढत असल्याचे दिसून येते.” या अहवालाप्रमाणे २०२१ मध्ये जगातील सर्वोच्च १०% श्रीमंतांच्या वाट्याला एकूण जागतिक उत्पन्नापैकी ५२ टक्के एवढे उत्पन्न येत होते. संपत्तीच्या बाबतीत हेच प्रमाण ७६ टक्के एवढे लक्षणीय आहे. त्यापैकी सर्वोच्च एक टक्का श्रीमंतांकडे एकूण उत्पन्नाच्या १९ टक्के आणि एकूण संपत्तीच्या ३८ टक्के एवढा वाटा आहे. या तुलनेत तळातील ५० टक्के गरिबांची उत्पन्नातील आणि संपत्तीमधील भागीदारी वर्तमान आर्थिक विषमतेची तीव्रतेने जाणीव करून देते. जगातील उत्पन्नाच्या फक्त ८.५ टक्के उत्पन्न तळातील ५०% गरिबांच्या वाट्याला येते. तसेच त्यांच्याकडील संपत्तीचा वाटा तर नगण्य म्हणजे केवळ २ टक्के आहे. भारताची स्थितीही याबाबतीत चिंताजनक आहे. भारतात २०२१ या वर्षी सर्वोच्च १० टक्के आणि १ टक्के श्रीमंतांच्या वाट्याला एकूण उत्पन्नाच्या ५७ टक्के आणि २२ टक्के एवढे उत्पन्न येते. तळातील ५० टक्के गरिबांच्या वाट्याला मात्र एकूण उत्पन्नाच्या केवळ १३.१ टक्के एवढे उत्पन्न येत होते. संपत्तीच्या बाबतीत तर परिस्थिती अधिक निराशाजनक आहे. सर्वोच्च १० टक्के आणि १ टक्के श्रीमंतांच्या वाट्याला एकूण संपत्तीच्या अनुक्रमे ६५ टक्के आणि ३३ टक्के एवढी संपत्ती येते. तळातील ५० टक्के गरिबांच्या वाट्याला मात्र एकूण संपत्तीच्या केवळ ६ टक्के एवढी संपत्ती येते. उपरोल्लेखित विश्व विषमता अहवाल २०२२ हा जगातील विद्यमान आर्थिक विषमतेचे कारण मुक्त आर्थिक धोरण आणि उदारीकरण असल्याचे स्पष्टपणे उल्लेख करतो. कारण अशा धोरणांचा अवलंब सर्व जगात साधारणपणे १९८० पासून केला जात आहे. आणि तेव्हापासूनच आर्थिक विषमतेत पूर्वीपेक्षाही अधिक वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. परंतु मुक्त आर्थिक धोरणांचा अवलंब करणे हा जगाने स्वीकृत केलेल्या मूल्यव्यवस्थेचा अपरिहार्य परिणाम होता, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्याची वाढलेली प्रतिष्ठा हे आधुनिक काळाचे वैशिष्ट्य आहे. या मूल्यानुसार प्रत्येकाला स्वतःचे निर्णय घेण्यासाठी मुक्त स्वातंत्र्य हवे आहे. आधुनिक मानवाच्या या प्रवृत्तीला आणि इच्छेला अनुसरून सामाजिक संस्थांची आणि व्यवस्थांची निर्मिती होत असते. माणसाचे आर्थिक जीवनही याला अपवाद असू शकत नाही. म्हणूनच आर्थिक विश्वात सर्वत्र मुक्त अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला सुरू झाला. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभीच्या काळात तिचे संभाव्य दुष्परिणाम लक्षात घेतले गेले नाहीत. उलट ‘ट्रिकल डाऊन थियरी’च्या पुरस्कर्त्यांनी अधिक श्रीमंत व्यक्ती आणि कंपन्या यांच्यासाठी करकपातीच्या योजना आणि नियंत्रणे सैल करण्याचे धोरण यांना प्रोत्साहन दिले. १९८१ च्या नंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांच्या आर्थिक धोरणांत याचे प्रतिबिंब पडल्याचे दिसून येते. या धोरणांच्या पुरस्कर्त्यांच्या मतानुसार श्रीमंतांना दिलेले फायदे त्यांच्या विकासामुळे तळातील लोकांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार होते. आपल्या देशातही १९८० सालानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळविण्यासाठी आपण लोकशाही समाजवादी नीती त्यागण्यास प्रारंभ केला. १९८५ नंतर राजीव गांधींनी उघडपणे नवीन धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. १९९१ पासून तर आपण अधिक मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणा अमलात आणल्या. नव्या मुक्त आर्थिक धोरणांमुळे जगाचे तसेच आपल्या देशाचेही एकूण उत्पादन वाढले. १९८० पर्यंत भारतातील ही वाढ केवळ वार्षिक ३.६ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहिली होती. १९८० नंतर मात्र त्यामध्ये ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होत गेली. दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची १९५१ ची ४७ टक्के ही संख्या १९७४ साली ५६ टक्के एवढी वाढली होती. नवीन आर्थिक धोरणांच्या काळात यात फार मोठ्या प्रमाणात घट झाली. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१९ पर्यंत ही संख्या १०.२ इतकी खाली आलेली आहे. थोडक्यात, आर्थिक विकासामुळे सामान्य माणसाच्या हातात पूर्वीच्या मानाने बऱ्यापैकी पैसा आला. या पैशामुळे त्याचे राहणीमान सुधारले. नव्याने प्राप्त झालेल्या आर्थिक क्षमतेमुळे त्याच्या ठिकाणी साहजिकच नव्या आशा-आकांक्षा निर्माण झाल्या. आणि त्या प्राप्त करण्याच्या अनेक संधीही त्याच्या दृष्टिपथात येण्यास सुरुवात झाली. मुक्त आर्थिक धोरणांमुळे सर्वांना विकासाची समान संधी उपलब्ध झाली यात शंका नाही. परंतु अशा प्रकारे उपलब्ध झालेल्या या संधींचा फायदा घेण्याची सगळ्यांची क्षमता सारखी नसते. ज्यांच्याकडे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षमता अधिक असते तेच लोक या संधींचा अधिक फायदा घेतात. त्यामुळे अशा ठरावीक लोकांच्या संपत्तीत अधिकाधिक वाढ होत जाते. आणि अशा वाढीमुळे संधींचा उपयोग करण्याची त्यांची क्षमताही वाढत जाते. या संधींच्या प्रांतात अशाच सक्षम लोकांचा प्रभाव, नव्हे मक्तेदारी निर्माण होते. आणि आर्थिक विकासातून उपलब्ध झालेल्या मोजक्या तुकड्यांवर बहुसंख्य अक्षम लोकांना आपला गुजारा करावा लागतो. मोजक्या संपन्न लोकांच्या तुलनेत या बहुसंख्य अक्षम लोकांच्या वाट्याला एकूण उत्पन्नाचा फार थोडा भाग येतो. ही आर्थिक अक्षमता सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक अशा अनेक त्रुटींना जन्म देते. बहुसंख्य लोकांमध्ये आर्थिक विकासाचे लाभ न पोहोचल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण होते. ही अस्वस्थता त्यांच्या विकासाला बाधक ठरते. असे लोक राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहापासून स्वतःला वेगळे समजू लागतात. आणि राष्ट्राच्या विकासात या बहुसंख्य लोकांचे अपेक्षित योगदान लाभू शकत नाही. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांचे असे वंचित राहणे हे देशाच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम केल्याशिवाय राहत नाही. एवढेच नाही तर त्यामुळे देशातील या लोकांमध्ये असमाधान आणि तणाव निर्माण होऊ शकतो. आणि हा तणाव समाजातील विविध गटांमध्ये संघर्षही निर्माण करतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संपन्न आणि वंचित गटांचे आचार-विचार, आशा-आकांक्षा आणि एकंदर संस्कृती यांच्यांत उत्तरोत्तर भिन्नता येत जाते. या भिन्नतेमुळे या गटांची उद्दिष्टे, जीवनादर्श आणि उद्दिष्टप्राप्तीचे मार्ग यांत विरोध येत जातो. असा विरोध हा सामाजिक एकात्मतेला बाधा निर्माण करू शकतो. ही स्थिती संपन्न वर्गाच्याही हिताची नाही, हे त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. अशा असंतोष, तणाव आणि संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कोणालाही आपली ध्येये साध्य करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. आपले सुख मुक्तपणे भोगण्यासाठीही आपल्या आसपास शांती आणि समाधान असण्याची गरज असते. दारिद्र्याच्या महासागरात समृद्धीची ही ठरावीक बेटे भावी काळात सुरक्षित राहतील यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. असे असले तरी राज्यकर्ते यावर किती गंभीर आहेत, या बाबतीत संशय निर्माण व्हावा, अशी परिस्थिती आहे. राष्ट्रीय उत्पादनात अपेक्षित वाढ होत नसताना ठरावीक उद्योगपतींच्या संपत्तीत मात्र अमाप वाढ होत आहे, हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी, पर्यायाने सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह ठरणार नाही. ‘ट्रिकल डाऊन थियरी’वर यापूर्वीच शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या. अशा धोरणांवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती. परंतु जगातील अनेक देशांच्या नेत्यांवरील या धोरणांचा प्रभाव अद्यापि शिल्लक असल्याचे जाणवते. आपल्या देशातही सप्टेंबर २०१९ मध्ये कंपनी करात लक्षणीय प्रमाणात कपात केलेली होती. एप्रिल २०२२ मध्ये संसदेत बोलताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कंपनी करात केलेल्या वरील कपातीचे समर्थन केलेले आहे. त्या म्हणतात, ‘नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आणि एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ही कपात करण्यात आली होती.’ प्रत्यक्षात सदर कपातीमुळे शासनाच्या महसूलवाढीच्या व्यतिरिक्त काय फायदे झाले आहेत, हे शासनाने स्पष्ट केले पाहिजे. त्यासाठी सामान्य जनतेने या अनुषंगाने शासनाला प्रश्न विचारले पाहिजेत. तसेच अर्थतज्ज्ञांच्या साह्याने जागतिक विषमतेवर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणूनच आता सामान्य जनता अर्थसाक्षर होणे, ही काळाची गरज आहे, असे म्हणावे लागते. तरच जगातील या भीषण विषमतेवर मात करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारे अर्थव्यवस्थेचे नवीन प्रतिमान विकसित करण्याच्या दृष्टीने आपली वाटचाल होईल. harihar.sarang@gmail.com
