मुंबईच्या उपनगरी सेवेतील वातानुकूलित लोकलगाडय़ांच्या तिकिटांचे दर अर्धे- म्हणजे ५० टक्के- कमी केल्याची ताजी घोषणा काहीशा विलंबानेच झाली आहे. या वातानुकूल लोकलगाडय़ांना मिळणारा अल्प प्रतिसाद ‘उत्तम सेवा हवी तर दाम मोजावा लागेल’ वगैरे आर्थिक सुविचारांना देशाच्या आर्थिक राजधानीतील लोकांनी केराची टोपली दाखवली, याचाच निदर्शक आहे. मुंबईकर चैनीसाठी नव्हे तर गरज म्हणून प्रवास करतात, त्यामुळे अल्पमोलात व कमी त्रासाचा जो प्रवास- पर्याय उपलब्ध असतो तोच ते स्वीकारतात, हे त्या प्रतिसादातून दिसते. मुंबईच्या लोकलगाडय़ांतून दिवसाला सरासरी ६५ लाख प्रवासी ये-जा करतात, पण वातानुकूल लोकलगाडीत मात्र दिवसाला अवघे २० ते २२ हजार प्रवासीच आजही असतात! अशा वेळी कोणताही कुशल व्यवस्थापक, ही स्थिती बदलण्यास प्राधान्य देईल. पण ज्यांच्या अमेरिकी ‘एमबीए’ पदवीचे, व्यवस्थापकीय अनुभवाचे आणि त्याआधी भारतीय प्रशासकीय सेवेतही असण्याचे कौतुक झाले, ते अश्विनी वैष्णव हे केंद्रीय रेल्वेमंत्रीपदी आल्यानंतरही दीड वर्षांत या प्रश्नांचा विचारच झाला नव्हता. करोनाकाळ होता म्हणावे, तर नेमक्या याच काळात साध्या- विशेषत: मोक्याच्या वेळच्या जलद- लोकलगाडय़ांच्या ऐवजी वातानुकूल गाडी चालवण्याचा उद्योग अत्यंत झपाटय़ाने सुरू होता. अखेर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झालेल्या बैठकीत, पांढरा हत्ती ठरलेल्या या वातानुकूल गाडय़ांची दरकपात करावीच लागेल, हे या रेल्वेमंत्र्यांनी मान्य केले. तेव्हा ती झाली नाहीच, वर पंतप्रधानांच्या हस्ते मुंबईत सेंट्रल रेल्वेसाठी ज्या ३६ नव्या लोकलफेऱ्या वाढवण्याचा आभासी (व्हच्र्युअल) सोहळा झाला, त्या ३६ पैकी ३४ फेऱ्या वातानुकूल गाडय़ांच्या होत्या. गोम अशी की, मुंबई सीएसएमटीहून हार्बरमार्गे पनवेल, गोरेगावपर्यंत चालणाऱ्या ३२ वातानुकूल फेऱ्यांपैकी १६ फेऱ्या ‘अल्प प्रतिसादामुळे’ बंद करून अंबरनाथ, कल्याणच्या फेऱ्या वाढवण्यात आल्या. आताचा ‘तिकीट’दर कपातीचा निर्णय साडेपस्तीस हजारांहून अधिक प्रवाशांच्या सर्वेक्षणाअंती झाल्याचे रेल्वे सांगते, पण खरोखरच त्या सर्वेक्षणाचा आधार ‘एका फेरीच्या तिकिटाचे दरच तेवढे ५० टक्क्यांनी कमी करायचे’ अशा या निर्णयाला असेल, तर सर्वेक्षणात विचारले गेलेले प्रश्न अर्धवट वा अपुरे होते असे म्हणावे लागेल. पहिल्या वर्गाच्या डब्यांतही मासिक/त्रमासिक पासधारकांची तोबा गर्दी अनुभवणारे कैक मुंबईकर, जर वातानुकूल मासिक पासाचे दर अवाच्यासवा नसतील तर नक्कीच वातानुकूल लोकलगाडीला पसंती देतील. पण रेल्वेने या रोजच्या प्रवाशांचा विचारच न करता बहुधा, मे महिन्यात मुंबईदर्शनार्थ आलेल्या आणि एखादा दिवस लोकलगाडीने फिरणाऱ्या पाहुणेमंडळींसाठी ही वातानुकूल सवलत ठेवली असावी! तेही चांगलेच, म्हणून मग महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेले रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मुंबईकरांना उन्हाळय़ात कशी सुखद भेट दिली आहे वगैरे कौतुकही प्रसारमाध्यमांनी सुरू केले. सवलत सुखद आहेच पण ती ‘मुंबईकरासाठी’ असल्याचे म्हणणे जरा अतिरंजित ठरेल. नेहमीचे- मध्यमवर्गीय नोकरदार मुंबईकर हे बहुतेकदा एकाच मार्गावर अनेकदा प्रवास करणारे, म्हणून पासधारक असतात आणि सवयीची जलद लोकल रेल्वेने परस्पर वातानुकूल करणे ही त्यांच्यासाठी ‘सुविधा’ न ठरता अन्यायच ठरतो. अर्थशास्त्रातल्या ‘नज थिअरी’प्रमाणे, लोकांचे अन्य पर्याय बंद करून त्यांना हात ढिला सोडण्यास भाग पाडता येते, पण मुंबई वातानुकूलित लोकल लादूनही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे तिकिटाऐवजी पासाचे दर कमी केले असते, तर ‘सार्वजनिक वाहतूक लोककेंद्री असायला हवी’ या अपेक्षेला रेल्वे जागली असती! अर्थात ही सवलत लोकांऐवजी रेल्वेलाच अनुकूल आहे.
