‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचारातील घोषणा मतदारांच्या पसंतीस उतरली होती हे खरेच, पण ही घोषणा फक्त विरोधकांसाठी व विशेषत: काँग्रेससाठीच असावी आणि भाजप नेते त्याला अपवाद असावेत की काय, असे चित्र सध्या कर्नाटकातील घटनेवरून बघायला मिळते. भाजपचीच सत्ता असलेल्या कर्नाटकात एका ठेकेदाराने आत्महत्या करण्यापूर्वी समाजमाध्यमातून मित्र व माध्यम प्रतिनिधींना पाठविलेल्या संदेशात ग्रामीण विकासमंत्री ईश्वरप्पा यांच्याकडून सतत एकूण बिलाच्या ४० टक्के रकमेच्या ‘टक्केवारी’ची मागणी करण्यात येत असल्याने उद्विग्न होऊन आत्महत्या करीत असल्याचा दावा केला. जनमताच्या रेटय़ामुळे अखेर उडुपी पोलिसांनी मंत्री ईश्वरप्पा यांच्या विरोधात ठेकेदाराला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मंत्र्याच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होऊनही भाजप नेते चिडीचूप. अखेर या मंत्र्याने राजीनाम्याची तयारी दाखवली. मात्र त्यांच्यावर कारवाईचे सूतोवाच झालेले नाही. कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे सरकार म्हणजे ‘१० टक्केवारीचे सरकार’ अशी खिल्ली पंतप्रधान मोदी यांनीच उडविली होती. भाजपच्या कुजबुज यंत्रणेने मग अगदी गल्लोगल्ली हा प्रचार केला होता. कर्नाटकात पुरेसे बहुमत नसूनही, ‘ऑपरेशन कमळ’द्वारे सत्ताबदल झाला आणि भाजप सत्तेत आला. ‘खाणार तर नाहीच पण कोणाला खाऊही देणार नाही’ हा मोदींचा कानमंत्र बहुधा कर्नाटकातील भाजप मंत्र्यांच्या कानी आणि गावीही नसावा. कारण कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या काळात ४० टक्के रक्कम टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याचा आरोप ठेकेदारांच्या संघटनेनेही गेल्याच वर्षी केला होता. तसे सविस्तर पत्र या संघटनेने मोदी यांनाच पाठविले होते. ज्या राज्यात काँग्रेसची १० टक्केवारीचे सरकार म्हणून मोदी यांनी संभावना केली होती त्याच राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यावर टक्केवारीचा दर ४० टक्क्यांवर गेला. या लाचखोरीला कुणाकुणाकडून अभय मिळते हे चौकशी झाल्यास बाहेर येईल, परंतु अशी काही चौकशी होतच नसल्यामुळे मंत्र्यांना अभय मिळत राहाते. रा. स्व. संघाच्या मुशीत तयार झालेले ईश्वरप्पा हे पहिल्यांदाच वादात सापडले तर तसेही नाही. मागे २०१२ मध्ये कर्नाटक लोकायुक्तांनी त्यांच्या निवासस्थानी छापा घातला असता नोटा मोजण्याचे यंत्र त्यांच्या घरी सापडले होते. मंत्र्याच्या घरी नोटा मोजण्याचे यंत्र सापडल्यावर साहजिकच संशय निर्माण होणारच. त्यावर मी व्यावसायिक असल्याने नोटा मोजण्याचे यंत्र मला लागते अशी सारवासारव या महाशयांनी केली होती. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ आदी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात एखाद्या ठेकेदाराने आत्महत्या करण्यापूर्वी मंत्र्याचे नाव घेतले असते तर काय चित्र असते? त्या मंत्र्याच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने आकाशपाताळ एक केले तर असतेच, पण सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), सीबीआय या साऱ्या केंद्रीय यंत्रणा सक्रिय झाल्या असत्या. एव्हाना त्या मंत्र्याला अटकपूर्व जामिनासाठी धावाधाव करावी लागली असती किंवा केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा चुकविण्याकरिता भूमिगत व्हावे लागले असते. कर्नाटकात स्वपक्षीय मंत्र्यावर गुन्हा दाखल होऊनही भाजपकडून पाठराखणच सुरू आहे. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ ही म्हण कर्नाटकात भाजपला तंतोतंत लागू पडते.
