विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपाल संमती देत नाहीत, अशी महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, तेलंगणा आदी बिगर भाजपशासित राज्यांची तक्रार असते. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपालांची मोहोर उठत नाही तोपर्यंत कायद्यात रूपांतर होत नाही. परिणामी संबंधित राज्यातील सत्ताधारी पक्षाची कोंडी होते. काँग्रेसकाळातही अशी उदाहरणे घडली होतीच, पण आता साऱ्याच बिगर भाजपशासित राज्यांची त्या-त्या राज्यातील राज्यपालांच्या विरोधात तक्रार ऐकायला मिळते. तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने तर तेथील राज्यपाल आर. एन. रवि यांच्याविरोधात मोहीमच उघडली होती. ‘तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना राज्यांतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी, राष्ट्रीय पातळीवरील सामायिक प्रवेश परीक्षेतून (नीट) सूट मिळावी,’ असे विधेयक तमिळनाडू विधानसभेने गेल्या वर्षी मंजूर केले. राष्ट्रीय पातळीवरील वैद्यकीय सामायिक प्रवेश परीक्षा आमच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना लागू होऊ नये ही तमिळनाडूतील भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांची मागणी कितपत योग्य हा वादाचा मुद्दा. नीट परीक्षा ही केंद्रीय पातळीची असल्याने तमिळनाडू विधानसभेच्या ठरावाला किंवा विधेयक मंजूर करण्याला काहीच अर्थ नाही. तरीही आम्ही मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावे, अशी मुख्यमंत्री के. एम. स्टालिन यांची मागणी. राज्यपाल संमती देत नसल्याने विधानसभेच्या मताचा आदर करा, असे स्टालिन यांनी राज्यपालांना सुनावले. ही अशी भूमिका त्यांनी घेताच विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांनी पुन्हा विधानसभेकडे पाठविले. विधानसभेने आहे त्याच स्वरूपात विधेयक पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठविले असता त्यांनी विनाविलंब राष्ट्रपतींकडे पाठवून स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे! देशात राज्यपालांच्याही तऱ्हा निरनिराळय़ा, असे दिसते. कारण महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना विधान परिषदेवरील १२ आमदारांची नियुक्ती किंवा काही विधेयकांना संमती या मुद्दय़ांवरून महाविकास आघाडीच्या धुरीणांनी राज्यपालांवर कठोर शब्दांत प्रहार करूनही किंवा ‘घटनात्मक कर्तव्य विनाविलंब पार पाडावे,’ अशी आठवण उच्च न्यायालयाने करून दिल्यानंतरसुद्धा त्यांच्यावर काडीमात्र परिणाम झालेला दिसत नाही, हेही देशाने पाहिले आहे. कुलगुरू नियुक्तीसाठी विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी गेल्या सहा महिन्यांत निर्णयच घेतलेला नाही. उलट कायद्यात सुधारणा करण्यात आली तरीही राज्यपालांनी प्रचलित पद्धतीने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू करून राज्य सरकारचा बदल स्वीकारणार नाही हेच सूचित केले. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्यासाठी घटनेत कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. याचाच फायदा घेतला जातो. ब्रिटनमध्ये राणी किंवा ऑस्ट्रेलियात राजघराण्याच्या प्रतिनिधीला मानीव का होईना पण ‘सर्वोच्च प्रमुखा’चा दर्जा आहे.. पण त्यांनी विधेयकांशी असले प्रकार केल्यास त्यांचे वर्तनच बेकायदा वा निषिद्ध मानले जाते, याकडे लोकसभेचे निवृत्त सचिव पी.डी.टी. आचार्य यांनी ‘दी हिंदु’मध्ये लिहिलेल्या लेखात लक्ष वेधले आहे. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करावे, अशी घटनेत तरतूद असली तरी राज्यपाल ‘दिल्लीच्या सल्ल्याने’ काम करतात हे आधी काँग्रेस व आता भाजप सरकारच्या काळात अनुभवास आले. लोकनियुक्त सरकारचा हा एक प्रकारे अवमानच आहे.
