‘कोविड-१९’चा प्रादुर्भाव रोखण्यात आलेल्या कथित अपयशामुळे गेल्या २४ तासांत ठाणे जिल्ह्यतील चार महापालिकांच्या आयुक्तांची उचलबांगडी झाली. यांतील ठाणे महापालिका वगळता इतर तीन अधिकारी राज्य प्रशासकीय सेवेतील होते. ठाण्याचे (माजी) आयुक्त विजय सिंघल हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील, म्हणजे आयएएस होते. आता चारही महापालिका आयुक्तपदी आयएएस अधिकारी आलेले आहेत. ठाणे जिल्ह्यतीलच भिवंडी-निजामपूर महापालिका आयुक्तांचीही काही दिवसांपूर्वी उचलबांगडी झाली. तेथेही नवीन ताज्या दमाचे आयएएस अधिकारी नियुक्त झाले आहेत. मागे साक्षात मुंबई महापालिका आयुक्तांवरही ही वेळ आली होती. मुंबईतील करोनाबाधितांची संख्या आटोक्यात येत नव्हती, याचा ठपका तत्कालीन आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यावर ठेवून त्यांना हटवण्यात आले. भिवंडी-निजामपूरसह ठाणे जिल्ह्यत गेल्या चार दिवसांत बदलून आलेल्या पाच आयुक्तांपैकी तिघे डॉक्टर आहेत. ठाणे जिल्ह्यतील करोना बाधितांची संख्या मंगळवार रात्रीपर्यंत जवळपास २४ हजारांपर्यंत पोहोचली होती. हा आकडा गेल्या दीड महिन्यात चिंताजनक वेगाने फुगला, ते पाहता वैद्यकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला प्रशासकीय प्रमुखपदी नेमण्याचा निर्णय स्तुत्यच. परंतु एवढय़ानेआकडा कमी कसा होणार, हा प्रश्न आहे. कोविडस्थिती हाताळण्यात अपयशामुळे गच्छंती झालेल्या निव्वळ आयुक्तांची संख्या राज्यभरात ११ आहे. याशिवाय अन्य सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा विचार झाल्यास ही संख्या ३६ भरते. ठाणे, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर येथील आयुक्तांना पाच महिन्यांचा अवधीही मिळाला नाही. कोविड महासाथ अभूतपूर्व आहे. परंतु तिला आळा घालण्याची जबाबदारी निव्वळ सनदी अधिकाऱ्यांचीच मानायची, की हे अधिकारी सरकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीचे काम करीत असतात, याचाही विचार करायचा? तसा तो केला, तर ‘करोनाशी युद्ध’ पुकारणाऱ्या राजकीय उच्चपदस्थांची धोरणे नेमकी काय होती हेही विचारावेच लागेल. केंद्रापासून महापालिकांपर्यंत झालेल्या उपाययोजना प्रतिक्रियात्मकच होत्या. हा आरोग्याचा प्रश्न मानून, नेमके निर्णय कुठेही नव्हते. अशा वेळी तीन किंवा फार तर चार वर्षे एखाद्या पदावर राहणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांवर त्याचे खापर फोडणे हे खरोखरच त्याला बळीचा बकरा बनवण्यातला प्रकार. आपल्याकडे निव्वळ साथनियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली सारे आदेश केंद्रीय गृहखात्याकडून निघतात. राज्यात हेच आदेश मुख्य सचिवांकडमून निघतात. त्यातून पुढील आदेश महापालिका आयुक्तांच्या सहीने जारी होतात. काही ठिकाणी मर्यादित वा कठोर टाळेबंदी पुन्हा लावली जाते; काही ठिकाणी ती हटवली जाते. हा गोंधळ होतो कारण केंद्रीय पातळीवरूनच प्रशासकीय यंत्रणेला नको इतके महत्त्व दिले गेले. याउलट साथरोगतज्ज्ञ आणि आरोग्य विभागांना बाजूला ठेवले गेले. या महासाथीने महाराष्ट्रात, देशात आणि खरे तर जगभरात आरोग्य सुविधांच्या अभावाला उघडे पाडले आहे. या अभावाचे लघुरूप मुंबई महानगर प्रदेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात दिसते. येथे राहणाऱ्या २.३ कोटी जनतेला आजही आरोग्यविषयक आणीबाणीत मुंबई गाठावी लागते किंवा गाठावीशी वाटते. कारण मूलभूत आरोग्य सेवा असल्या, तरी मोक्याच्या सेवांचा (क्रिटिकल केअर) अभाव या भागात जाणवतो. आज परिस्थिती थोडीफार नियंत्रणात आहे ती असंख्य डॉक्टर, आरोग्यसेविका/ सेवक अहोरात्र राबत असल्यामुळे. पण कुठे ती हाताबाहेर गेली की ज्यांच्या नावे टाळेबंदी आदेश निघतो त्यांनाच बदलण्याचा अलिखित नियम करोनाकाळात दिसला! हाच नियम राजकारण्यांना लागू असता, तर किमान पालकमंत्र्यांच्या बदल्या झाल्या असत्या. पण आपल्याकडे स्वत: सोडून दुसऱ्याला दोषी ठरवण्याची परंपरा असल्यामुळे, साथ नियंत्रणातील अपयशाचे खापर बापुडवाण्या ‘बाबूं’च्या माथी फोडले जाते.
