वर्षभरापेक्षा जास्त काळ करोनाच्या संकटाचा सामना करताना आरोग्य यंत्रणा पार पिचली असताना या क्षेत्राला खरे तर नैतिक पाठबळ आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक. पण उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील १४ डॉक्टरांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून होणारी छळवणूक, औषधांचा अपुरा पुरवठा आणि बळीचा बकरा बनविला जात असल्याच्या निषेधार्थ राजीनामेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उत्तर प्रदेशातील परिस्थिती सध्या फारच बिकट व तेथील आरोग्य यंत्रणा जवळपास कोलमडलेली. सत्ताधारी भाजपचेच केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार आरोग्य यंत्रणा सुधारावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालत आहेत. करोनाबाधित पत्नीला रुग्णालयात खाटा उपलब्ध नसल्याने दोन-तीन तास जमिनीवर झोपवावे लागल्याची चित्रफीतच भाजपच्या आमदाराने प्रसिद्धीस दिली. हा प्रकार आग्य्रात घडला. म्हणजे अगदी ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील नाही. रुग्णशय्यांचा अभाव, प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारींचा सूर भाजपच्याच लोकप्रतिनिधींनी लावला. आपल्या मतदारसंघात आरोग्य यंत्रणा फारच कमकुवत असल्याचे पत्रच केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना धाडले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत भाजपच्या चार आमदारांचा मृत्यू झाला. उन्नाव जिल्ह्यातील राजीनामासत्राने डॉक्टरांना कशी वागणूक दिली जाते हे समोर आले. उत्तर प्रदेशात सध्या रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असून, अशा वेळी डॉक्टरांना धीर देण्याऐवजी त्यांचा उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून छळ सुरू झाला. दररोज ग्रामीण भागात फिरायचे, करोनाबाधित आढळल्यास त्यांना विलगीकरणात ठेवायचे, सायंकाळी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकांना हजेरी लावायची, सारे अहवाल पाठवायचे असा कामाचा बोजा वाढला. बैठकीस हजेरीसाठी या डॉक्टरांना दररोज २० ते ३० किमी प्रवास करावा लागतो. याशिवाय जिल्ह्यात रुग्णसंख्या वाढत असल्याबद्दल या डॉक्टरांनाच दोष देण्यात येत होता. ‘एवढे कष्ट घेऊनही आम्ही कामच करीत नाही व त्यातूनच रुग्णसंख्या वाढत असल्याचे चित्र उभे केले जाते,’ अशी डॉक्टरांची भावना. अशा १४ डॉक्टरांच्या राजीनाम्यांमुळे डॉक्टरांवरील अन्यायाला वाचा फुटली. राज्याच्या अन्य भागांतही असेच प्रकार होत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळात देशात डॉक्टरांची संख्या कमीच. जागतिक आरोग्य संघटनेने एक हजार लोकसंख्येमागे एक (१०००:१) डॉक्टर, असे प्रमाण निश्चित केले आहे. भारतात मात्र १४५७ लोकसंख्येमागे सरासरी एक डॉक्टर एवढे प्रमाण आहे. उत्तर प्रदेशात तर ३७६७ लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर एवढे गंभीर चित्र आहे. उत्तर प्रदेशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या साडेसहा हजारांच्या आसपास जागा. लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रमाण बरेच विषम. प्रशासनाकडून होणाऱ्या छळवणुकीमुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी डझनभरापेक्षा अधिक सरकारी डॉक्टर राजीनामे देतात हे कोणत्याही सरकारला अजिबात शोभेसे नाही. यामुळेच या डॉक्टरांनी राजीनामे मागे घ्यावेत म्हणून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. गेल्या चार वर्षांत उत्तर प्रदेशचा ‘उत्तम प्रदेश’ कसा केला म्हणून मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि भाजपचे नेते टिमकी वाजवितात. अलीकडेच उत्तर प्रदेशात झालेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची पीछेहाट झाली. करोना परिस्थिती हाताळण्यावरून ग्रामीण भागात लोकांमध्ये असलेल्या नाराजीचा भाजपला फटका बसल्याचे मानले जाते. आता तर नदीत तरंगणाऱ्या प्रेतांवरून उत्तर प्रदेश सरकारने मृतांचा आकडा लपविल्याचा किंवा परस्पर प्रेतांची विल्हेवाट लावल्याचा आरोप सुरू झाला. या साऱ्यांवरून ‘उत्तम प्रदेश’च्या दाव्यांचा फोलपणा पुरेसा स्पष्ट होतो.
