चार वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबर रोजी जग हादरवणारी घटना अमेरिकेत घडली, त्याच्या काही तास आधी भारतवर्ष हादरवणारी घटना या देशात घडली होती. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प निवडून येणे हे जितके अनपेक्षित होते, तितकीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली निश्चलनीकरणाची घटना अकल्पित आणि धक्कादायक होती. त्या घोषणेद्वारे देशातील रु. १००० आणि रु. ५००च्या चलनी नोटा सरसकट अवैध ठरवल्या गेल्या. या नोटांचे मूल्य त्या वेळी भारतीय चलनव्यवस्थेच्या एकूण मूल्याच्या ८६ टक्के होते. अवघ्या काही तासांमध्ये देशभर स्वयंचलित नकदप्राप्ती केंद्रांवर (एटीएम) अक्षरश: लाखांनी गर्दी केली. या नोटा काही मुदतीत बँकांकडून बदली करावयाच्या होत्या. तसेच चलनव्यवस्थेतील हा खड्डा भरून काढण्यासाठी रु. २००० आणि रु. ५००च्या नवीन नोटा छापल्या गेल्या, परंतु त्यांचा अर्थव्यवस्थेमध्ये झिरपण्याचा वेग खूपच कमी होता. त्यामुळे बहुतांश नागरिक या नोटासंकटामुळे सैरभैर झाले हे अमान्य करता येत नाही. बेहिशेबी किंवा काळ्या पैशाच्या वापराला आवर घालणे, कर अनुपालन आणि पारदर्शिता प्रस्थापित करणे, बनावट नोटांच्या प्रसारास आळा घालणे आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देणे अशी त्या निर्णयामागील काही मूळ उद्दिष्टे पंतप्रधानांनी त्या रात्री राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात विशद केली होती. तसेच सुरुवातीच्या काही काळात निश्चलनीकरणाचा त्रास सर्वसामान्य जनतेला होणार असला, तरी या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम देश आणि अर्थव्यवस्थेला हितकारकच आहेत असे आश्वासनही पंतप्रधानांनी दिले होते. चार वर्षांनंतर या निर्णयामागील उद्दिष्टांचा आणि त्यांच्या यशापयशाचा लेखाजोखा मांडणे समयोचित ठरते. सर्वप्रथम काळ्या पैशाविषयी. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, निश्चलनीकरणामुळे ‘बाद ठरलेल्या’ बँकिंग व्यवस्थेतील १५.४१ लाख कोटी रुपयांपैकी १५.३१ लाख कोटी रुपये पुन्हा या व्यवस्थेत आलेले आहेत. मग यातून निश्चलनीकरणाचा प्रमुख हेतू खरोखरच साध्य झाला काय? काळ्या पैशाचा माग काढण्यासाठी योजण्यात आलेल्या उपायांमुळे (यात निश्चलनीकरणही आले) १.३० लाख कोटी रुपये इतका बेहिशेबी पैसा हुडकून काढण्यात यश आल्याचे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत जाहीर केले होते. परंतु सरकारचे मूळ उद्दिष्ट तीन ते चार लाख कोटी रुपये मूल्याचा बेहिशेबी पैसा खणून काढण्याचे होते. हे विचारात घेतल्यास, सरकारच्या हाती जे लागले आणि त्याच्यासाठी जी किंमत निश्चलनीकरणामुळे मोजावी लागली, यांत तफावत आढळते. बनावट नोटांच्या बाबतीतही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. निश्चलनीकरण झाल्यानंतरही बनावट नोटांचे उच्चाटन अर्थव्यवस्थेतून म्हणावे इतके झालेले नाही. उदाहरणार्थ, गत तीन आर्थिक वर्षांमध्ये ज्या सर्वाधिक बनावट नोटा आढळून आल्या, त्या १०० रुपये दर्शनी मूल्याच्या होत्या. जवळपास हेच १०, ५०, २०० आणि नवीन ५०० रुपये नोटांच्या बाबतीतही आढळून आले. या परिस्थितीत ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सरसकट केवळ ५०० आणि १००० दर्शनी मूल्य असलेल्या नोटा बाद ठरवण्यामागे आर्थिक द्रष्टेपण कितीसे होते, हे तपासावे लागेल. रोखीच्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी करावे, ज्यातून आपसूकच बेहिशेबी आणि नोंदरहित व्यवहारांचेही प्रमाण कमी होईल यासाठी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हे आणखी एक उद्दिष्ट. मार्च २०२० मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार रोखीच्या व्यवहारांचे एकूण अंदाजित मूल्य २४.२ लाख कोटी रुपये इतके होते. पण तेच २०१६ मध्ये १६.४ लाख कोटी रुपये इतके होते. एखाद्या समस्येला प्रतिबंध करताना प्रतिबंधात्मक उपायांचा त्रास मूळ व्यवस्थेला किंवा व्यक्तीला होणार नाही हे पाहणे अत्यावश्यक असते. भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छोटे व मध्यम उद्योजक, शहरांतील फेरीवाले आणि छोटे व्यावसायिक यांचे व्यवहार रोखीतूनच चालत असत आणि अजूनही चालतात. निश्चलनीकरणाचा सर्वाधिक थेट फटका या वर्गाला बसला. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शहरी मध्यमवर्ग आणि बडे उद्योगपती ही मानाची दैवते. त्यांना फार नाराज करण्याची इच्छाशक्ती विद्यमान सरकारने दाखवली नाही. परंतु अर्थचक्राचे गाडे ज्या मोठय़ा वर्गाच्या ऊर्जेतून सरकते तो निम्न मध्यमवर्ग, छोटे-मध्यम उद्योजक आणि ग्रामीण भारतातील शेतकरी, उद्योजक यांचा विचारच नोटाबंदी जारी करताना फार झालेला दिसत नाही. एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) या निर्णयामुळे जो १.५ टक्क्याचा (ही रक्कम काही हजार कोटींमध्ये भरते) खड्डा पडला, त्या खड्डय़ाचे नंतरच्या जीएसटी घोळामुळे आणि कोविडच्या विळख्यामुळे आज महाविवरात रूपांतर झाले आहे! चुकीच्या आर्थिक निर्णयांचे समर्थन करण्याची हातोटी सरकारला प्राप्त होण्यापलीकडे अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्यांच्या हाती या निर्णयातून काय लागले, याची मोजदाद अजूनही सुरूच आहे!
