गेल्या काही काळात देशातील विचारस्वातंत्र्याबद्दल कुजबुज पातळीवरील चर्चा डॉ. अभय बंग यांनी प्रथमच सार्वजनिक पातळीवर आणली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. देशातील माध्यमे सध्या एकाच आवाजात बोलू लागली आहेत आणि तेथे एकाच प्रकारची माहिती मिळू लागली आहे. हे लोण आता समाजमाध्यमातही वेगाने पसरू लागले आहे. प्रत्येक जण सध्याच्या सरकारच्या कामगिरीवर भलताच खूश होऊन त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षांव करीत आहे. एवढेच नव्हे, तर सरकारी धोरणांच्या विरुद्ध बोलणाऱ्यास त्याच्या आवाजाहून अधिक मोठय़ा आवाजात उत्तर देऊन त्याला गप्प करण्याचाही प्रयत्न होत आहे. लोकशाही देशात विचारस्वातंत्र्य अबाधित राहणे ही अतिशय मूलभूत स्वरूपाची गोष्ट असते. त्यासाठी भारतीय संस्कृतीमधील सर्वात महत्त्वाची मानली गेलेली सहिष्णुता अंगी बाणवणे सर्वात आवश्यक असते. विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या टीकेला निदान राजकीय वास असण्याची तरी शक्यता असते; परंतु वैचारिक आणि सामाजिक क्षेत्रांत सातत्याने आपल्या अर्थपूर्ण कृतीने मान्यता पावलेल्या व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही विधानास कसलाही राजकीय रंग असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच डॉ. अभय बंग यांचे विधान अधिक महत्त्वाचे मानायला हवे. साम, दाम, दंड आणि भेद या मार्गानी माध्यमांवर पकड प्रस्थापित करणे आणि आपला डांगोरा पिटण्यासाठी प्रचारतंत्राचा वापर करणे, हे बहुतेक राज्यकर्त्यांकडून होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी आपली सदसद्विवेकबुद्धी गहाण न टाकता, सारासार विचार करण्याची आपली शक्ती पणाला लावणारेही हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच असतात. अशा विरोधाला विचारांनी आणि कृतीने उत्तर देण्याची प्रगल्भ पद्धत राज्यकर्त्यांनी गाडून टाकण्याचाच प्रयत्न केला आहे. ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ हे संत तुकाराम महाराजांचे वचन केवळ भाषणांमध्ये वापरण्यापुरतेच मर्यादित ठेवून प्रत्यक्ष कृती मात्र संपूर्ण विरोध करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी समाजमन ओळखण्यासाठी वैचारिक स्वागतशीलता बाळगणे आवश्यक असते. मी म्हणेन तेच बरोबर असा हट्ट अनेकदा योग्य निर्णयाबद्दलही शंका निर्माण करणारा ठरतो. इंटरनेटच्या उदयानंतर जगात झालेली माध्यमक्रांती वैचारिक क्षेत्रात मळभ निर्माण करते की काय, असे वाटण्यासारखी स्थिती असताना, अतिशय कुशलतेने त्याचा उपयोग करणारे माध्यमवीर हाताशी बाळगून राजकीय क्षेत्रातील लोकांनी त्याचा अतिशय चपखल उपयोग करण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते आहे. अशा वेळी सामान्य नागरिकांनीही स्वत:च्या हक्कांची आणि स्वातंत्र्याची बूज राखण्यासाठी पुढे येणे महत्त्वाचे असते. या स्वातंत्र्याची जाणीव पुसून टाकणे, म्हणजे स्वत:च्याच पायावर दगड टाकण्यासारखे असते. नागरिकांनी एवढा सारासार विचार करण्याची क्षमता गमावणे म्हणजे समाज निद्रिस्त होत असल्याचे लक्षण असते, तर प्रत्येक विरोध प्रतिमा मलिन करण्याच्याच हेतूने असतो, असा समज करून घेणे राज्यकर्त्यांसाठी अधिक धोकादायक ठरणारे असते. मग अशा विरोधास उत्तर देण्यासाठी समर्थनाची बाजू अधिक उजळ करीत राहणे, असा पर्याय असतो. विधायक विरोध ही संकल्पनाच मोडीत काढत आपली बाजू बळकट करण्याच्या प्रयत्नात अनेकदा दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारला जातो. विरुद्ध बोलणारा प्रत्येक जण शत्रुपक्षच असतो आणि त्यास आपले काहीच चांगले बघवत नाही, असे प्रचारी तंत्र फार काळ टिकत नाही, असा आजवरचा इतिहास आहे. उलटपक्षी विरोधाचा उपयोग स्वसुधारणेसाठी करून घेणे दीर्घकालीन फायद्याचे ठरणारे असते. डॉ. अभय बंग यांनी विकास की वैचारिक स्वातंत्र्य असा पर्याय सरकारने दिला असल्याची जी टीका केली आहे, त्यास केवळ विरोध करून भागणार नाही. उलट त्यातील मथितार्थ लक्षात घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करणे हे शहाण्या सत्ताधीशाचे कर्तव्य असायला हवे.
