‘‘काश्मीर हा राजकीय प्रश्न नाही.. गेली ५० ते ७० वर्षे तो राजकीय प्रश्न मानून आपणच आपली दिशाभूल केली आहे. प्रत्यक्षात काश्मीर प्रश्न हा स्वत:च्या शोधात असलेल्या समाजाचा प्रश्न आहे’’ असे विधान जम्मू-काश्मीरचे माजी अर्थमंत्री हसीब द्राबु यांनी केले; मग ‘माझे म्हणणे विपर्यस्तपणे छापले गेले’ असा खुलासाही केला.. पण तोवर चक्रे फिरली होती. ‘द्राबु यांचे नाव मंत्रिमंडळातून वगळावे’ अशा विनंतीवजा सूचनेचे पत्र जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी त्या राज्याचे राज्यपाल नरिंदरनाथ व्होरा यांना धाडले होते, त्यावर राज्यपालांचा होकारही आलेला होता. एका कॅबिनेट दर्जाच्या, अर्थ खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मंत्रिमहोदयांना अशा प्रकारे जावे लागण्याचा इतिहास नाही. मात्र गेल्या पाच-सहा दिवसांत तो घडला. या घडामोडींवर भाजपने घेतलेला आक्षेप तांत्रिक, परंतु म्हणूनच रास्तही ठरतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भाजप यांच्या आघाडीचे सरकार आहे. मंत्रिमंडळात भाजपचा सहभाग आहेच, शिवाय उपमुख्यमंत्री हे पदही भाजपच्या निर्मलकुमार सिंह यांच्याकडे आहे. वरिष्ठ मंत्र्यास आपल्या मंत्रिमंडळातून वगळण्याचा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री मुफ्ती यांनी भाजपला कळविणे तरी आवश्यक होते, असे भाजपचे म्हणणे आहे. मंत्रिमंडळात कोण असावे वा नसावे हे ठरविण्याचा सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच; परंतु भाजपचा आक्षेप हा निर्णय कळविला गेला नाही, एवढाच आहे. त्यामुळे तो रास्तच. परंतु प्रश्न त्याहून मोठा आहे आणि सध्या तरी भाजप त्यावर गप्प आहे. विशेष म्हणजे, भाजप वगळता राज्यातील अन्य पक्ष - म्हणजे सत्ताधारी पीडीपी तसेच विरोधी नॅशनल कॉन्फरन्स- मात्र याच प्रश्नावर अडून आहेत. ‘काश्मीर हा राजकीय मुद्दा कसा काय नाही?’ हा तो प्रश्न. त्यानिमित्ताने राजे हरिसिंह यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यापासून ते आज- केवळ मृत दहशतवाद्यांचेच आकडे प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचू दिले जात असतानाच्या काळापर्यंत- साऱ्याच राजकारणाची चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक आहे. याविषयी सत्ताधारी पीडीपीने ‘आम्ही काश्मीर हा राजकीय प्रश्नच मानतो’ असा खुलासाच प्रसृत केला आहे, तर विरोधी पक्षातर्फे ओमर अब्दुल्ला समाजमाध्यमांवर प्रचार करीत आहेत. प्रश्न राजकीय नसेल तर मग आपण पाकिस्तानशी चार युद्धे कशासाठी लढलो, असा ओमर अब्दुल्ला यांचा या संदर्भातील मुद्दा. भाजपच्या मौनाला मोठे कारण आहे ते, काश्मीरमधील धडक कारवाईमुळे मुफ्ती व भाजप यांच्यात असलेल्या शीतयुद्धाचे. खरे तर भाजपने ‘राजकीय प्रश्ना’च्या बाजूने बोलायला हवे, कारण तो तसा मानूनच लष्करी कारवाई होत आहे. पण या शीतयुद्धात राज्य भाजप तरी नेहमीच पडती बाजू घेऊन सत्तेचा ‘राजकीय प्रश्न’ उद्भवू नये, याची काळजी वाहातो.
