‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ या न्यू यॉर्कस्थित मानवी हक्क पाहणी संस्थेने इस्राायलवर पॅलेस्टिनींविरोधात ‘वर्णद्वेषी आणि छळमूलक धोरणे’ अवलंबल्याचा ठपका ठेवला आहे. इस्राायली नेत्यांना आणि राष्ट्रप्रेमी जल्पकांना हे वर्णन आवडणार नाही. कारण करोनाविरोधी लसीकरण मोहीम झपाट्याने राबवल्याबद्दल या देशाचे सध्या जगभर कौतुक होत आहे. करोनाप्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण इस्राायलमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे जगात सर्वोच्च आहे. मात्र या लसीकरणाचा लाभ पॅलेस्टाईनने दावा सांगितलेल्या पण सध्या इस्राायलव्याप्त असलेल्या वसाहतींना किती मिळाला; पश्चिम किनारपट्टी, गाझा किनारपट्टी आणि पूर्व जेरुसलेम या भागांमध्ये प्रामुख्याने वसलेल्या पॅलेस्टिनींपैकी किती जण सध्या करोनालाटेतही स्वत:ला निर्धोक मानू शकतात याविषयी त्रोटकच माहिती उपलब्ध आहे. पूर्व जेरुसलेममधील पॅलेस्टिनींना मतदान करू देण्याविषयी इस्राायलने कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे पॅलेस्टाईनमधील सार्वत्रिक निवडणूक लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ने प्रसृत केलेला २१३ पानी अहवाल स्फोटक ठरतो. इस्राायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये मिळून जवळपास अर्धी लोकसंख्या असलेल्या पॅलेस्टिनींना ज्यूंप्रमाणे हक्क पद्धतशीररीत्या मिळू दिले जात नाहीत, असे या अहवालात नमूद आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने गेल्याच महिन्यात इस्राायलविरुद्ध कथित युद्ध्रगुन्ह्यांची चौकशी सुरू केली. या चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या काही तथ्यांचा आधार ताज्या अहवालात घेण्यात आला आहे. जॉर्डन नदी ते भूमध्य समुद्रादरम्यानच्या संपूर्ण प्रदेशावर ज्यू इस्राायलींचा एकछत्री अंमल आहे. गत शतकात दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने तेथील गौरेतरांना समाजव्यवस्था, राजकारण, प्रशासनातून निष्कासित करण्यासाठी पद्धतशीरपणे राबवलेल्या धोरणासाठी प्रथम ‘वर्णद्वेषी’ असा शब्द वापरला गेला होता. परंतु त्याची व्याप्ती आता जगभर पसरल्याचा ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’चा दावा आहे. इस्राायली सरकारकडून, कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांकडून, पोलीस-प्रशासन-लष्कर या त्रिमितीय यंत्रणेकडून पॅलेस्टिनींविरोधात राबवली जाणारी धोरणे वा विचारसरणी वर्णद्वेष किंवा वंशद्वेषापेक्षा वेगळी नाही, असे या अहवालात थेट सांगण्यात आले आहे. धर्म, वंश, वर्ण, भाषा यांच्याशी संबंधित वर्चस्ववादाचे हे लोण अलीकडच्या काळात जगात अनेक देशांमध्ये पसरलेले आढळून येते. या नवीन लाटेमुळे एरवी किमान वाटाघाटींसाठी एकत्र येत असलेले गटही दुभंगल्यागत झाले आहेत आणि यात बहुतेकदा बहुसंख्याक गटाकडून अल्पसंख्याकांप्रति तुच्छतावादाला वेळीच रोखण्यात आलेले अपयश कारणीभूत असते. इस्राायलची या अहवालावरील प्रतिक्रिया अपेक्षित उर्मटपणाची होती. संबंधित संस्थेने अनेक वर्षे आमच्या विरोधात आकस दर्शवल्याचे इस्राायलचे अधिकृत मत. पण तेथीलच एका मानवी हक्कविषयक संस्थेनेही, तीन महिन्यांपूर्वी इस्राायली सरकारविरुद्ध याच स्वरूपाचे आक्षेप नोंदवले होते हे यासंदर्भात लक्षणीय. त्या संस्थेने तर ‘वर्णद्वेषी राजवट’ असा थेट शब्दप्रयोगच केला होता! इस्राायलमध्ये वरकरणी लोकशाही व्यवस्था असली आणि पॅलेस्टिनींसह आम्ही गुण्यागोविंदाने नांदतो असा दावा त्यांच्याकडून होत असला, तरी वास्तव त्यापेक्षा पूर्णपणे विपरीत असल्याचे मत त्या अहवालात नोंदवले गेले होते. इस्राायलला थोड्या प्रमाणात तरी शिस्त लावण्याची संधी अमेरिकेतील मध्यंतरीच्या ज्यूधार्जिण्या ट्रम्प सरकारच्या अमदानीत व पुढे करोनासाथीमुळे हुकल्यासारखी दिसते. पण पॅलेस्टिनी किंवा इस्लामविरोधी धोरणे राजरोसपणे राबवूनही बेन्यामिन नेतान्याहू सरकारला तीन वर्षांत चारपैकी एकही निवडणूक निर्णायकरीत्या जिंकता येऊ शकली नाही हे वास्तव पुरेसे बोलके आहे. पश्चिम किनारपट्टीमध्ये बेकायदा वसाहती उभारण्याची इस्राायलची कृती युद्धगुन्ह्यांपेक्षा वेगळी ठरत नाही, असे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयानेही म्हटले आहे. इस्राायलच्या प्रगतिपुस्तकातील हे लाल शेरेच ठरतात!
