सलग तिसऱ्या महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित चलनवाढीचा टक्का हा रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी अप्रिय ठरेल अशा पातळीपुढे नोंदला गेला आहे. जानेवारीत ६.०१ टक्के, फेब्रुवारीत ६.०७ टक्के तर मंगळवारी जाहीर झालेला मार्च महिन्याचा चलनवाढीचा आकडा हा थेट सात टक्क्यांच्या घरात जाणारा आहे. कायद्याने स्वीकृत जबाबदारीप्रमाणे चलनवाढीचा हा दर चार टक्के (कमी/अधिक दोन टक्के) या घरात राखण्याचे उद्दिष्ट आणि दायित्वही रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे. सलग तिसऱ्या महिन्यांत हे उद्दिष्ट फसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पाणी नाका-तोंडाशी आल्याची स्थिती असली, तरी ‘आणखी काही काळ वाट पाहू या’ अशा सबुरीचाच ध्यास कायम आहे. अन्नधान्य, भाज्या व अन्य नाशिवंत खाद्यवस्तूंसह खाद्यतेल, उद्योगधंद्यांना आवश्यक कच्चा माल, सिमेंट, धातू, खतांच्या किमती वाढल्याचे सरकारची आकडेवारीच सांगते. सर्वच इंधनांच्या किमतीत वाढीचा दिवसागणिक सपाटाच सुरू आहे. एकुणात, महागाईतील ताजा चढ अकस्मात नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही महागाईचा पारा जूनपर्यंत असाच चढलेला राहण्याचा कयास व्यक्त केला आहेच. संपूर्ण २०२२-२३ वर्षांसाठी अंदाजही तिने नुकताच उंचावला आहे. पूर्वअनुमानित ४.५ टक्क्यांच्या सरासरीवरून तिने महागाई दराचा अंदाज ५.७ टक्क्यांवर नेला आहे. या अनुमानामागील गृहीतक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर पिंपामागे १०० डॉलरच्या घरात राहतील! म्हणजेच आजच्या तुलनेत किमान १० ते १५ डॉलरने घसरण अपेक्षिणाऱ्या भोळसट गृहीतकावर बेतलेले हे अंदाजच कमालीचे बेभरवशाचे असल्याचे एका परीने सुचविण्यासारखे आहे. बाह्य परिस्थिती फारशी चांगली नाही हेही तितकेच खरे. पण इतरत्र युद्धपातळीवर प्रयत्नांना सुरुवात झाली आहे. आपण म्हणजेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने आताशा, गेल्या आठवडय़ात झालेल्या पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीत महागाईच्या भडक्याची दखल घेतली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी प्राधान्यक्रम बदलल्याचे स्पष्ट करताना, यापुढे महागाई नियंत्रणाचे पारडे हे विकासापेक्षा जड राहील असा निर्वाळा दिला. तरी मागील दोन वर्षे सातत्य राखलेल्या ‘परिस्थितीजन्य नरमाई’च्या भूमिकेला त्यांनी मुरड घातलेली तूर्त तरी दिसत नाही. वणवा चौफेर पसरत असून जनसामान्य त्यात होरपळून निघत आहे. तरी सरकारच्या लेखी सारे काही आलबेल आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला तिचा निर्विकार भाव सोडवत नाही अशी अवस्था आहे. पण लाखमोलाचा प्रश्न हाच की, महागाईने पुरते रडवले असताना, विरोधाचा आवाज इतका क्षीण आणि दुबळा कसा? महागाई हा मध्यमवर्गीयांचा अस्सल प्रश्न खरा, पण हा मध्यमवर्गीयच सर्वाधिक शोषित आणि सर्वात सोशीक सामाजिक घटकही. अधिक सूक्ष्म विश्लेषण करायचे झाल्यास, शहरी-ग्रामीण, संघटित-असंघटित, मोठे-मातबर विरुद्ध छोटे-अशक्त हे भेद आणि दोहोंतील दरी सध्याच्या वातावरणाने अधिक ठळक रूपात पुढे आणली आहे. प्रत्येकाच्या गरजा, आकांक्षा, अपेक्षा वेगवेगळय़ा आणि पर्यायाने हितसंबंधही निराळे. म्हणूनच जीवघेण्या महागाईच्या काळात सोने मागणीही विक्रमी स्तरावर असल्याचे दिसते. असमान सुधारणा, मागणी आणि उपभोगातील असंतुलन हे या भेदांचेच परिपाक. मात्र यातील बहुसंख्य घटक असलेल्या बहुजनांच्या हाताला काम नाही, त्यांच्या श्रम व उपजाला योग्य दाम नाही आणि त्यांना परवडेल अशा किमतीत पोटाला अन्नही नाही. त्यांचा कैवार घेऊन सरकारला पाणी पाजू शकणारे विरोधी पक्षीय अथवा लाटणे हातात घेऊन वठणीवर आणू शकणारी रस्त्यावरील आंदोलनेही नाहीत. अशा वेळी नेमके दु:ख कशाचे करायचे?
