चालू आर्थिक वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ९.२ टक्के दराने वाढणार असल्याचा कयास राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय म्हणजेच एनएसओने पहिल्या अग्रिम अनुमानातून व्यक्त केला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अंदाजलेल्या ९.५ टक्क्यांच्या वाढीच्या तुलनेत तो कमी आहे, तरी २०२१-२२ च्या अखेरीस अर्थव्यवस्था ही करोनापूर्व २०१९-२० च्या पातळीला मागे टाकू शकेल, हे ते सुचविते. मात्र ही वाढ त्या तुलनेत अवघी १.३ टक्क्यांचीच असेल, याची पुष्टीदेखील या आगामी अंदाजातून झाली आहे. असे असले तरी, एनएसओच्या अंदाजानुसार देशाचे नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात नॉमिनल जीडीपीमध्ये चालू आर्थिक वर्षांत १७.६ टक्क्यांची वाढ संभवते. हा आकडा महत्त्वाचा आहे. कारण काही दिवसांतच मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२२-२३ साठी आखल्या जाणाऱ्या वेगवेगळय़ा अंदाजांचा तोच आधार बनेल. तूर्त प्रश्न हाच की, अर्थव्यवस्था पुन्हा करोनापूर्व पातळीवर फेर धरू शकते, हे खरेच आश्वासक मानायचे काय? कारण जेमतेम ४ टक्के असा त्या २०१९-२० आर्थिक वर्षांतील अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर कोणत्याही अर्थाने उत्साहदायी म्हणता येणार नाही. त्यात मधल्या काळात केंद्र आणि राज्यांवरील कर्जभार हा जीडीपीच्या तुलनेत ७० टक्क्यांवरून सध्या ९० टक्क्यांवर गेला आहे. याचा अर्थ सरकारी तिजोरीत उत्पन्न म्हणून जमा होणाऱ्या प्रत्येक रूपयातील ४१ पैसे हे केवळ या कर्जावरील व्याज चुकवण्यात खर्च होतील. करोनापूर्व दशकभराच्या काळात त्याचे प्रमाण ३४-३५ पैशांदरम्यान होते. व्याज खर्चापोटी ही सहा-सात पैशांची वाढ म्हणजे जे अन्यथा सरकारला शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकासावर खर्च करता आले असते असे १.२० लाख कोटी रुपये गिळंकृत केले जाणार. वाढलेल्या खर्चाची भरपाई करणारे उत्पन्न म्हणजेच कर महसुलाबाबत चित्रही फारसे आशादायी नाही. वस्तू व सेवा करातील अलीकडचे उच्चांकी मासिक संकलनही तसे फसवेच. कारण ते देशांतर्गत वस्तू व सेवांचा उपभोग वाढल्याने झाले म्हणण्यापेक्षा देशाच्या आयातीत झालेल्या वाढीचाच परिणाम असल्याचे दिसून येते. याच्या परिणामी वित्तीय तूट जी करोनापूर्व वर्षांत जीडीपीच्या साडेतीन टक्के पातळीवर आणली जाणे अपेक्षित होती, ती चालू आर्थिक वर्षांअखेर सात टक्क्यांखाली राखता आली तरी समाधान मानायचे अशी एकंदर अवस्था आहे. शिवाय अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ओमायक्रॉनची तीव्र गतीने वाढणारी रुग्णसंख्या आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेचे अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागू शकणारे परिणाम यांना या अग्रिम अंदाजांनी पुरते ध्यानात घेतलेले नसावे. त्यामुळे पुढील अंदाजात त्यात घसरणसदृश तफावतीची शक्यताच अधिक. विशेषत: देशाच्या जीडीपीचा निम्मा हिस्सा व्यापणाऱ्या सेवा क्षेत्राला अद्याप करोनापूर्व पातळीवर घडी बसविता आलेले नाही. एनएसओची ताजी आकडेवारी हेच सांगते. राज्य सरकारांनी आताशी जमावबंदी, रात्रीची संचारबंदी, थेट संपर्क येणाऱ्या सेवांवर निर्बंध आणि अंकुश आणण्यास सुरुवात केली आहे. यातून आधीच मरगळलेल्या सेवा क्षेत्राला गंभीर आर्थिक फटका सोसावा लागणे क्रमप्राप्त दिसते. हा अनिश्चिततेचा पदर पाहता, अर्थव्यवस्थेची पुनर्घडण ठोस की डळमळीत हे पुढील काही आठवडे अथवा महिनाभरातच स्पष्ट होऊ शकेल.
