भ्रष्टाचार व महागाईवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारवर टीकेचे आसूड ओढत आणि ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न जनतेला दाखवत सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारची डाळी व कडधान्यांच्या दरवाढीमुळे मात्र चांगलीच झोप उडाली आहे. तूरडाळीसह अन्य डाळींचे दर प्रतिकिलो २०० रुपयांहून अधिक झाल्याने सरकारवर टीकेचा भडीमार होत आहे. त्यामुळे सरकारने परिस्थिती हाताबाहेर जाईपर्यंत वेळ घालविल्यावर दोन दिवसांपूर्वी डाळी, तेलबिया व खाद्यतेलाच्या साठय़ांची मर्यादा निश्चित केली. त्याची माहिती व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत शासकीय यंत्रणा त्यांच्या मागे हात धुऊन लागल्या आणि गोदामे सील करण्यात आली. या सर्वावर कडी करताना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी साठेबाजी करणाऱ्यांवर ‘मोक्का’ किंवा ‘एमपीडीए’ कायद्यानुसार कारवाई करण्याचीही तंबी दिली आहे. ‘शेठजी’चा पक्ष असे संबोधले जात असलेल्या भाजपच्या सरकारने साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना थेट कुख्यात गुंडांच्या रांगेत बसवून तुरुंगात डांबण्याची धमकी देण्याचे टोक गाठले, यातून सरकारच्या नाकातोंडात पाणी शिरूलागले आहे, हे स्पष्ट होते. साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी गोदामांवर धाडी घालून साठेबाजांवर कारवाई व्हायलाच हवी. पण खंडणीखोर, हत्या, हत्येचा कट रचणे आदी गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांवर आणि संघटित गुन्हेगारीवर वचक ठेवण्यासाठी करण्यात आलेल्या ‘मोक्का’ कायद्याचे हत्यार किंवा विघातक कृत्ये करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी केलेल्या ‘एपीडीए’सारख्या कायद्याचा बडगा व्यापाऱ्यांना दाखविणे, हा अतिरेक आहे. सरकार गतिमान असल्याचा दावा केला जातो. पण महाराष्ट्रात तूर व अन्य डाळी, कडधान्ये यांचा पेरा किती क्षेत्रावर आहे, खरिपाचे पीक किती हाताशी येणार आहे, याची माहिती कृषी खात्याकडून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला मिळण्यास विलंब झाला आणि मग पावले टाकली गेली. अपुऱ्या पावसाचे भाकीत वेधशाळेने वर्तविले असूनही डाळी, खाद्यतेल यांच्या साठय़ावरील र्निबध उठविण्यात आले होते. त्याचा फायदा साठेबाजांनी साहजिकच घेतला. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची सरकारची मनोवृत्ती अजूनही बदललेली नसून डाळी आयात करण्यासाठी आता धावपळ करण्यात येत आहे. सर्वसामान्यांची पुरेशी लुबाडणूक होऊ देण्याची काळजी घेतल्यानंतर आणि साठेबाजांनी फायदा उकळल्यानंतर आता जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी ‘मोक्का’ आणि ‘एमपीडीए’ कायद्याचा बडगा उगारणार असल्याच्या घोषणा केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी करण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याची प्रामाणिक कळकळ असेल, तर त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात सुरू केलेल्या ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबरोबरच जनसामान्यांच्या जीवनमानावर परिणाम करणारे प्रश्नही तातडीने सोडविण्यासाठी पावले टाकणे अपेक्षित आहे. ‘बिल्डरांनाच अधिक धार्जिणी’ असलेली परवडणारी घरे, मेट्रो रेल्वे, किनारपट्टी रस्ता, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र याबरोबरच कृषी, पिण्याचे पाणी, महागाईसारख्या मूलभूत प्रश्नांवरही विचारमंथन व कृती करून मार्ग काढला पाहिजे. नाही तर पोकळ घोषणांवर आणि स्वप्नरंजनावर सरकारची डाळ शिजणे कठीण आहे.
