गेले वर्षभर शाळेत जाऊन घ्यायचे शिक्षण ठप्प झाले आहे. करोनाकाळात शाळा बंद झाल्याने समस्त विद्यार्थिवर्गाला मोबाइल वा संगणकासमोर बसवून शिकवण्याचे भरपूर प्रयत्न झाले. पहिल्या वर्षी शिक्षण खातेच इतके गोंधळले होते की काय करावे, हे तेथील कुणालाच कळत नव्हते. पुढील वर्षीही करोनाकाळ सुरूच राहिला तर काय करावे लागेल, याचा विचार करण्याचेही भान शिक्षण खात्याने दाखवले नाही. त्यामुळे वर्षभर हे खाते गोंधळलेल्या अवस्थेतच राहिले. हा गोंधळ अजूनही संपत नाही आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे शेवटी खात्यानेच गेल्या वर्षी मुलांना काही शिक्षण मिळाले नसावे, असे मान्य करून त्यांच्यासाठी ‘सेतू’ हा अभ्यासक्रम जाहीर केला. तोही शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुन्हा संगणकीय प्रणालींचाच उपयोग करावा लागणार आहे. राज्यात सर्वदूर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्या जेथे आहेत, तेथे प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे संगणक किंवा मोबाइल आहेच, असेही नाही. अशा परिस्थितीत रडतखडत सुरू असलेले शिक्षण सुधारण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. ‘सेतू’ हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या विषयक्षमता उजळणीद्वारे पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आला. राज्यातील किमान ५० टक्के विद्यार्थी साधनसुविधांच्या अभावी योग्य प्रकारे शिक्षण घेऊ शकलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी हा उजळणी अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला. परंतु तोही ऑनलाइन पद्धतीने शिकण्याशिवाय पर्याय नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत भरच पडणार आहे. त्यात पुन्हा फक्त मराठी व उर्दू भाषेतील अभ्यासक्रमच तयार झाल्याने इंग्रजी माध्यमांतील विद्यार्थ्यांची पंचाईत होणारच आहे. हाच सेतू अभ्यासक्रम छापील स्वरूपातही द्यायला हवा होता. तो नाही, म्हणून उद्यमशीलांनी परस्पर त्याची पुस्तके करून विकण्यास सुरुवात केली. नव्या शैक्षणिक वर्षांत ज्या भागात प्रत्यक्ष शाळा सुरू करता येणे शक्य आहे, तेथील स्थानिक प्रशासनास ते अधिकार देणारा आदेश शिक्षण खात्याने काही तासांतच मागे घेतला. याचा अर्थ शिक्षण खात्याकडे मूळ योजना आणि पर्यायी योजना काय असू शकतील, याचा कोणताच आराखडा नाही. विद्यार्थ्यांना मूलभूत कौशल्ये शिकण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षण किती प्रमाणात उपयोगी पडले आहे, याची तपासणी आत्ता कुठे सुरू झाली आहे! ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीत माध्यम बदलते. या नव्या माध्यमाशी शिक्षक पुरेसे परिचित नाहीत. त्या माध्यमातून मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जी वेगळी कौशल्ये आणि जी तंत्रकुशलता हवी, ती आत्मसात करण्याची कोणतीच सोय नाही. माध्यमाची सशक्तता ओळखून त्याचा उपयोग करण्यासाठी , जाणकारांकडून तयार करण्यात आलेले काही अभ्यासक्रम उत्तम म्हणता येतील, असे आहेतही. मात्र ‘वेळेअभावी’ सगळेच अभ्यासक्रम उत्तम रीतीने तयार करता आले नाहीत, अशी जी कारणे शिक्षण खात्याकडून दिली जातात, ती पाहता या खात्याने आजवरचा सगळा वेळ कागद चिवडण्यातच व्यर्थ घालवला, असे दिसते. ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना विषय समजून सांगणे प्रत्येक पालकास शक्य होतेच असे नाही. अशिक्षितता, कामधंद्यामुळे वेळ नसणे, सगळ्याच विषयांत गती नसणे यांसारख्या अडचणींवर मात कशी करता येईल, याचा विचार अजूनही झालेला दिसत नाही. घटनेने प्रत्येकास शिक्षण मिळण्याचा हक्क दिला. नव्या परिस्थितीत शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक ती संसाधने मिळण्याचाही त्या हक्कात समावेश करायला हवा. निवडणुकीत सगळे राजकीय पक्ष विद्यार्थ्यांना संगणक देणार म्हणून ऐटीत घोषणा करतात, त्या किती फोल ठरल्या ते करोनाकाळाने सिद्ध केले आहे. पुढील वर्षही प्रत्यक्ष शिक्षण मिळणारच नसेल, तर त्यासाठी कोणती पर्यायी योजना खात्याने तयार केली आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिल्यास ‘सेतू’ सांधणार कसा?
