घाऊक बाजारात डाळी मुबलक उपलब्ध आहेत. चांगला भावही मिळत आहे. हा भाव सरकारने ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा फार वाढलेलाही नाही. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने डाळींची आयात करण्याचा निर्णय घेणे शहाणपणाचे नव्हतेच. त्यात डाळींच्या साठवणुकीवरही निर्बंध टाकून सरकारने डाळींच्या बाजारपेठेवर, पर्यायाने शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांवरही कुऱ्हाड चालवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. अगदी एकच वर्षांपूर्वी केंद्राने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून धान्य वगळले. तेव्हाच धान्याच्या साठवणुकीवरील बंदीही उठवली. मग असे काय घडले, की एका वर्षांत हे दोन्ही निर्णय मागे घेऊन सरकारने पुन्हा नव्याने निर्बंध लादले? हमीभावापेक्षा बाजारातील भाव दीडपटीने वाढल्याशिवाय सामान्यत: सरकार हस्तक्षेप करत नाही. डाळींचे भाव तर हमीभावापेक्षा दहावीस टक्क्यांनीही वाढलेले नसताना, ते नियंत्रित राहण्यासाठी आयातीचा निर्णय सरकारने घेतला. बरे, हा निर्णय घेताना, जागतिक बाजारपेठेतून येणाऱ्या मालाच्या साठवणुकीवरही बंधने आणली. या दोन्ही परस्परविरोधी निर्णयांमुळे बाजारात येणाऱ्या डाळींचे करायचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यातही केंद्र सरकारचा धोरण गोंधळ असा, की मूग डाळीला साठवणुकीच्या बंधनातून सूट देण्यात आली. एकीकडे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केली, तर व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायची भाषा आणि दुसरीकडे भारतीय अन्न महामंडळाकडूनच हमीभावापेक्षा कमी दराच्या निविदा. हरभरा डाळीचा हमीभाव टनामागे ५१०० रुपये असताना या सरकारने ती डाळ ४५०० रुपयांत खरेदी करण्याच्या निविदा काढल्या. या उफराटय़ा कारभारामुळे शेतकरी हवालदिल आहेतच आणि व्यापारी वर्गातही असंतोष निर्माण झाला आहे. भारतासारख्या देशात डाळींचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. तरीही त्यांचे पुरेसे उत्पादन या देशात होत नसल्याने आयात करणे आवश्यक होत असे. हमीभावाची रक्कम वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांनीही मोठय़ा प्रमाणात डाळींचे उत्पादन घेतले. मूग डाळीचे उत्पादन तर तिपटीने वाढले. हमीभावात त्याची खरेदीही झाली, मात्र साठवणुकीवर अचानक मर्यादा आणल्यानंतर या विकत घेतलेल्या डाळीचे करायचे काय, अशी समस्या उभी राहिली आहे. घाऊक व्यापाऱ्यांना दोनशे टनापेक्षा अधिक आणि त्यातही कोणत्याही एका डाळीची शंभर टनाहून अधिक साठवणूक करण्यास ३१ ऑक्टोबपर्यंत मनाई करण्याचा आदेश गेल्याच आठवडय़ात देण्यात आला. बाजारात मोठय़ा प्रमाणात माल शिल्लक असताना, आयात करून भाव अधिक पडण्याचीच शक्यता अधिक. ते पडले, तर सर्वात पहिला बळी जातो तो शेतकऱ्याचा. साठवणूक करून भाव वाढवल्याचे खापर नेहमी व्यापाऱ्यांवर फोडले जाते, ते काही प्रमाणात ठीकही; मात्र भाव वाढलेले नाहीत, उत्पादन असल्याने टंचाई होण्याची शक्यता नसल्याने, ते वाढण्याचीही शक्यता नाही. तरीही केवळ खोटय़ा काळजीपोटी डाळींच्या आयातीला परवानगी देणे, हे एक प्रकारे बाजारपेठेवरील अतिक्रमणच. बरे, जो न्याय डाळींना तोच तेलबियांच्या बाबतीत बरोबर उलटा, असे का घडते? उदाहरणच घ्यायचे, तर सोयाबीनचा हमीभाव टनास सुमारे चार हजार रुपये आहे. बाजारात त्याची विक्री जवळपास दुपटीने होते आहे, तरीही त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. हमीभावापेक्षा दुपटीने भाव वाढले, तरीही सरकार मूग गिळून गप्प बसणार, एवढेच नव्हे तर खाद्यतेलावरील आयातशुल्कही कमी करणार. तरीही तेलाचे भाव कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. पाऊस लांबल्यामुळे कदाचित येत्या वर्षांत टंचाई निर्माण होईल, या अंदाजापोटी घेतलेल्या या निर्णयातच साठवणुकीवरही मर्यादा आणून गफलत झाली आहे. यंदा पहिल्यांदाच डाळवर्गीय शेतक ऱ्यांना हमीभावाच्या जवळपास भाव मिळत असताना आयातीवरील निर्बंध हटवण्यात आले. शेतकऱ्यांना पुरेसा भाव मिळण्यासाठी सद्य:स्थितीत आयातीवर निर्बंध असणेच योग्य ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी आधी, धोरणात दूरदृष्टी आणि सातत्य याची हमी असायला हवी!
