मागील शतकाच्या प्रारंभीच सुरू झालेल्या सती या कुप्रथेविरुद्धची चळवळ त्या वेळच्या ब्रिटिश सरकारने कायदा करून शांत के ली. पतीच्या निधनानंतर त्याच्या चितेवर उडी मारून पत्नीनेही जीव देण्याची ही अमानुष प्रथा त्या वेळच्या समाजाचे बौद्धिक मागासलेपण दर्शवणारी होती. आजही सुरू राहिलेल्या बालविवाहांना मात्र कायदा पूर्णपणे थांबवू शकलेला नाही. सतीची चाल बंद झाली, तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात बहुधा जी एकच घटना घडली, ती राजस्थानात. तेथेच सध्याच्या अशोक गेहलोत सरकारने बालविवाहांसह सर्वच विवाहांची नोंदणी सक्तीची करण्याची दुरुस्ती कायद्यात करण्याचे विधेयक संमत करून नव्या वादाला निमंत्रण दिले. त्यास चहूबाजूंनी कडाडून विरोध झाल्यानंतर ही दुरुस्ती राज्यपालांनी परत पाठवावी, अशी विनंती के ली जाईल, असे सांगून गेहलोत यांनी सारवासारव के ली खरी, परंतु त्यातून या समाजाचे वय अजून वाढलेलेच कसे नाही, हे स्पष्ट झाले. राजस्थानमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक विवाहाची नोंद सक्तीची करण्याची कायद्यातील दुरुस्ती त्यातील ‘बालविवाहासह’ या एका नोंदीमुळे अडचणीत आली. कारण त्यामुळे बालविवाहास कायदेशीर मान्यताच प्राप्त होईल, अशी टीका सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी केली. परिणामी विधिमंडळात संमत झालेली कायद्यातील दुरुस्ती मागे घेण्याची नामुष्की तेथील सरकारवर आली. राजस्थानातील मुलींनी घुंघट वापरण्याची आवश्यकता नाही, असे जाहीरपणे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनाच आपल्या निर्णयाची माहिती कशी नव्हती, हेही यानिमित्ताने समोर आले. राजा राममोहन राय यांनी सती आणि बालविवाह या प्रथांविरुद्ध मोठा लढा देऊन, ब्रिटिश सरकारला त्याबाबत कायदा करण्यास भाग पाडले. त्या कायद्यात मुलीचे विवाहाचे वय १४ वर्षे होते. त्यामध्ये नंतरच्या काळात बदल होत गेले आणि १९७८ मध्ये ते १८ वर्षे करण्यात आले. याबाबत महाराष्ट्रातील महात्मा जोतिबा फुले यांची दूरदृष्टी अधिक व्यापक आणि मूलभूत होती. त्यांनी स्त्रीशिक्षणाचा पाया रचला आणि शिक्षित मुलींकडूनच अशा विवाहास विरोध होईल, अशी अटकळ बांधली. ती बऱ्यात प्रमाणात खरीही ठरली. आयुर्मान कमी असण्याच्या काळात घरातील कर्त्यां पुरुषांना पुढची पिढी जन्मलेली पाहण्याची ‘हौस’ असल्याने, अगदी लहान वयात, काही वेळा तर पाळण्यातच विवाह ठरवले जात. त्याचे मोठे दुष्परिणाम मुलींच्या प्रकृतिमानावर होत असल्याचे जगभरातील अभ्यासानंतर स्पष्ट झाले. त्यामुळेच त्याबाबत कायदा करून आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बालविवाहाची प्रथा बंद पाडण्याचा प्रयत्न जगातील बहुतेक देशांनीही के ला. ‘युनिसेफ’ या जागतिक संघटनेने २०१५-१६ साली के लेल्या पाहणीत भारतात १८ वर्षांखालील मुलींचे विवाहाचे प्रमाण २७ टक्के होते. भारतीय जनगणनेतील माहिती मात्र वेगळेच निष्कर्ष दाखवते. १९८१ मध्ये हे प्रमाण ४३.४ टक्के होते, ते कमी होत २०११ च्या जनगणनेत के वळ ३.७ टक्के झाले. कायद्याने अशा बालविवाहांवर बंदी घालत असतानाच, समाजाची त्याबद्दलची मानसिकता बदलण्याचे आव्हान अधिक व्यापक आहे. लहान वयात बाळंतपणाला सामोरे जावे लागल्याने प्रसूतीदरम्यान मृत्यू पावणाऱ्या अशा मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. शास्त्रीयदृष्टय़ा मुलाची आणि मुलीची संपूर्ण शारीरिक वाढ झाल्याशिवाय विवाह करणे नुसते गैरच नाही, तर अनैतिकदेखील आहे. जनजागृती करून अशा विवाहांना आळा घालण्यासाठी आजही अनेक संघटना कार्यरत आहेत. राजस्थानने केलेल्या कायदा दुरुस्तीमुळे अशा प्रयत्नांनाही खीळ बसते. त्यासाठी समाजाचे बौद्धिक वय वाढवत नेण्याच्या प्रयत्नांचाच नेट अधिक हवा.
