नागरी सहकारी बँकांच्या नियमन आणि व्यवस्थापनाचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे एकहाती सोपविण्याच्या वटहुकमाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्याच वेळी मुंबईत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या निवासस्थानाबाहेर पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अर्थात पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांचे हाती फलक धरून आंदोलन सुरू होते. सध्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रात जे काही सुरू आहे त्याच्या निदर्शक अशा या दोन घटना. प्रस्तावित वटहुकमाद्वारे सरकार काय साधू पाहते आहे, त्याचे परिणाम काय, हा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवू. परिस्थितीच्या जाणिवेने पीएमसी बँक ठेवीदारांचे हे आंदोलन मूकपणे उरकले असले तरी पुरते बोलके आहे. सहकारी बँकांचा कारभार पारदर्शी होऊन, त्यात व्यावसायिकता आणि शिस्त येणे गरजेचे आहे. याबाबत दुमत असण्याचे कारणही नाही. त्याला सध्या सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात जी नियमन व देखरेखीची व्यवस्था आहे तीच बाधा आणणारी आहे, हेही तत्त्वत: मान्य करता येईल. म्हणजेच राज्याचे अथवा केंद्राचे सहकार निबंधक यांच्या बरोबरीने रिझव्‍‌र्ह बँक असे जे नागरी बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण आहे तेच गोंधळाला जागा निर्माण करते. हे असे जरी असले तरी सद्य:स्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हात बांधले गेले आहेत, असा ग्रह कोणी करून घेऊ नये. विषाणूबाधेच्या संकटाचा मुकाबला म्हणून देशभरात टाळेबंदी सुरू आहे, अशा स्थितीतही मागील तीन महिन्यांत विविध ठिकाणच्या डझनभर नागरी सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून कारवाई झाली आहे. पैकी दोन बँकांचे परवानेच काढून घेतले गेले. यात मुंबईतील १०५ वर्षांचा वारसा असलेल्या सीकेपी सहकारी बँकेचा समावेश आहे. राज्यातील तीन नावाजलेल्या नागरी बँकांकडून शिक्षा म्हणून लाखो रुपयांचा दंड वसूल केला गेला. तर चार बँकांवर ३५ए कलमान्वये निर्बंध आणून कारभारावर अंकुश आला आहे. म्हणजे नागरी सहकारी बँकांना वटहुकमाद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कक्षेत आणून पीएमसी बँकेत जो घोटाळा शिजला त्याची पुनरावृत्ती टाळू पाहण्याची सरकार दाखवत असलेली घाई पुरती खरी आणि प्रामाणिकही नाही. वस्तुत: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २० मार्च २०२० ला हा कायदा दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आणि हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेही होते. करोनाकाळातील अनिश्चित वातावरण पाहता, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होईलच याची शाश्वती नाही हेही खरे. तरी ही बँकिंग नियमन कायद्यातील ही दुरुस्ती लोकशाही प्रक्रियेला फाटा देत, वटहुकमाद्वारे तात्काळ प्रभावाने अमलात आणण्याची घाई करावी, अशी परिस्थिती नव्हती. सहकारी बँकिंग क्षेत्राशी संलग्न समस्येची सल ही अशीच आहे. देशाच्या तळागाळात पोहोचलेल्या १,५४० बँका आणि त्यांच्याशी तनमन आणि धनाने संलग्न असलेला कोटय़वधींचा सभासद वर्ग, तब्बल सहा लाख कोटी रुपयांचे व्यवसाय बळ असलेल्या या क्षेत्राला सध्या पोरकेपणाची भावना सतावते आहे. सरकारकडून पोकळ दावे, फसवी आश्वासने, तर नियामक व्यवस्थेकडून समूळ उखडून टाकणारे वार अशा फरफटीत हा वटहुकूम ताजी भर ठरेल. रोग संपविण्याऐवजी रोग्यालाच संपविण्याची सोय, अशी टीकाही मग सरकारच्या या पावलावर होत आहे. टीकेचे कारणही उघड आहे. येस बँकेतही घोटाळा होतो, निर्बंध येतात, पण तिला बुडू दिले जात नाही. महिना उलटण्याआधीच पुनर्वसित स्वरूपात तिला जिवंत केले जाते. पीएमसी बँकेचे प्रकरण मात्र चिघळवत ठेवले जाते, तर सीकेपी बँक कैक वर्षे प्रशासकाच्या हाती सोपवून अखेर तिचे यथासांग दिवाळे काढले जाते. सापत्नतेने दुभंगलेली मने आणि समन्यायाचा अभाव हेच सहकार क्षेत्राबाबत चाड असणाऱ्या सर्वापुढील- त्याचप्रमाणे, धोरणकर्ते आणि नियामक व्यवस्थेपुढील- सध्याचे एक मोठे आव्हान आहे. त्यावर वटहुकमाची घाई हा उपाय नव्हे. या आव्हानावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी वटहुकूम फार तर उपयोगी पडेल!
