रशियातील तथाकथित निवडणुकीवर जोरकस वा तिरकस टिप्पणी करावी अशीही परिस्थिती नाही. पण जगात इतरत्र झालेल्या काही निवडणुकांची दखल घ्यावी लागते. नॉर्वेमध्ये नुकतीच मध्यम-डाव्यांची आघाडी सत्तापन्न झाली. अशा रीतीने सर्व स्कँ डेनेव्हियन देशांमध्ये आता उदारमतवादी डाव्या पक्षांची सरकारे आलेली आहेत. २०१६मध्ये अमेरिके त अनपेक्षितरीत्या डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यामुळे आणि ब्रिटनमध्ये विशेषत: इंग्लिश मतदारांनी ‘ब्रेग्झिट’चा क्षोभनाट्य-मार्ग पत्करल्यामुळे प्रगत जगतात उदारमतवाद अस्ताला निघाल्यासारखे चित्र उभे राहिले. मात्र स्कँ डेनेव्हियन देशांतील निकाल, तसेच ट्रम्प यांनाही मतदारांनी घरी पाठवल्यामुळे भावनिक आणि विभाजनवादी लोकानुनयवादाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. जवळपास असेच काहीसे चित्र कॅनडातील सार्वत्रिक निवडणुकीअंती दिसून आले. सध्याच्या काळात घेतल्या जात असलेल्या सर्वच निवडणुकांमध्ये करोना हाताळणी हा मुद्दा कळीचा ठरतो. कॅनडामध्ये पंतप्रधान जस्टिन त्रुदो यांनी तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा निवडणूक घेतली. तो पर्याय आत्मघातकी ठरणार असा होरा प्रामुख्याने त्रुदो यांचे विरोधक आणि काही राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला होता. कॅनडातील निकाल अजूनही पूर्णतया लागलेला नसला, तरी कल स्पष्ट झाला आहे. ३३८ सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये त्रुदो यांच्या लिबरल पक्षाला १५६ जागा मिळतील असा अंदाज आहे. पूर्ण बहुमतापर्यंत (१७०) तो पोहोचत नाही. विरोधी कन्झव्र्हेटिव्ह पक्षाला १२२ जागा मिळण्याची चिन्हे आहेत. गंमत म्हणजे मावळत्या सदनातही जवळपास अशीच स्थिती आहे. मग जवळपास ६० कोटी कॅनेडियन डॉलर खर्चून या देशाच्या इतिहासातली आजवरची सर्वांत महागडी निवडणूक घेण्याचे कारणच काय होते, असा विरोधकांचा सवाल. मात्र करोना हाताळणीचा कौल मिळवण्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक त्रुदो यांच्यासाठी महत्त्वाची होती. त्यांना पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही. सभागृहात काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर न्यू डेमोक्रॅट्स (एनडीपी) या डाव्या पक्षाची मदत घ्यावी लागेल. या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत जगमीतसिंग. कॅनडात शिखांच्या वाढत्या प्रभावाचा हा पुरावा. यांतील काही नेत्यांच्या प्रभावाखाली येऊन त्रुदो यांनी गतवर्षी भारतातील शेतकरी आंदोलनाबाबत काही प्रश्न उपस्थित के ले होते. त्यांना ‘भारतमित्र’ समजणाऱ्या येथील काही राजकीय पक्षांचा त्यामुळे भ्रमनिरास झाला होता. पण नवीन सरकार स्थापल्यानंतरही त्रुदो यांच्या या भूमिकेत फार बदल होण्याची चिन्हे नाहीत. लसीकरणाला विरोध करणाऱ्या पीपल्स पार्टी ऑफ कॅनडा (पीपीसी) या पक्षाला कॅनेडियन मतदारांनी धडा शिकवला, हे या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य. करोनामुळे हतबल झालेला एक मोठा वर्ग कॅनडातही आहेच. या वर्गाच्या दु:खावर फुंकर घालण्यापेक्षा त्याचे भांडवल करून राजकीय पोळी भाजून घेणारे तेथेही दिसून येतात. या मंडळींकडे करोना प्रतिबंध किंवा करोनोत्तर आर्थिक उभारीच्या दृष्टीने कोणताही रोकडा कार्यक्रम नसतो. अशा एका मोठ्या वर्गाला त्रुदो यांच्या अपयशाची प्रतीक्षा होती. गेल्या आठवड्यात प्रचारादरम्यान त्रुदो यांच्यावर दगडफेक करणारी हीच मंडळी. लशी स्वीकारण्याऐवजी त्यांना विरोध केल्याचे काय दुष्परिणाम दिसून येतात, हे अमेरिकेतील रिपब्लिकन प्राबल्य असलेल्या अनेक दक्षिणी राज्यांमध्ये दिसून येते आहे. लस हवी की नको या मूलभूत मुद्द्यावर दुभंगलेल्या समाजाचा फायदा काही प्रमाणात त्रुदो यांनाही झाला. आता ही दरी मिटवण्याचे अधिक खडतर आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
