जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या नोव्हेंबरात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ‘मार्गदर्शना’नंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) धर्तीवर राज्य तपास यंत्रणा (एसआयए) स्थापन झाली. ‘एनआयए’वर कामाचा अतिताण असल्याने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) कठोर अंमलबजावणीसाठी राज्यात स्वतंत्र तपास यंत्रणेची गरज असल्याची आग्रही भूमिका राज्य प्रशासनाने घेतली होती. ‘एसआयए’ ही प्रामुख्याने काश्मीर खोऱ्यामधील दहशतवादाशी निगडित गुन्ह्यांचा तपास करते. केंद्र सरकारने ‘यूएपीए’मध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे संघटनेलाच नव्हे तर व्यक्तीलाही ‘दहशतवादी’ ठरवले जाऊ शकते. ‘एसआयए’ स्वतंत्रपणे आणि जम्मू-काश्मीरपुरती काम करत असल्याने दहशतवादाशी निगडित कुठल्याही कथित कृत्याची तातडीने आणि गंभीर दखल घेतली जाऊ लागली आहे. सध्या ‘एसआयए’ ही ‘अत्यंत प्रभावीपणे’ काम करत असल्याचे दिसते! या तपास यंत्रणेने ११ वर्षांपूर्वी (६ नोव्हेंबर २०११) प्रक्षोभक लेख लिहिल्याप्रकरणी पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांला ‘यूएपीए’अंतर्गत अटक केली आहे. अब्दुल आला फाझिल हा काश्मीर विद्यापीठात औषधशास्त्र या विषयामध्ये संशोधन करीत असून त्याला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पाच वर्षांसाठी मौलाना आझाद शिष्यवृत्तीही मिळाली होती. २०२१पर्यंत फाझिलला सरकारकडून दरमहा ३० हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जात होती. लग्न चार दिवसांवर आले असताना ३९ वर्षांच्या फाझिलविरोधात पोलिसांनी ‘पूर्वीलक्ष्यी प्रभावा’ने कारवाई केली आहे. ‘एसआयए’कडे कोणालाही थेट तक्रार करता येते, त्याआधारे तपास यंत्रणेला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. फाझिलच्या ‘देशद्रोही’ लेखाची ११ वर्षांनंतर दखल घेतली गेल्यामुळे ‘सरकारी विद्यार्थ्यां’ला तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. ‘एसआयए’च्या म्हणण्यानुसार, हा लेख प्रक्षोभकच नव्हे तर जम्मू-काश्मीरमधील असंतोषाला खतपाणी घालणारा, दहशतवादी कृत्यांना प्रवृत्त करणारा आहे! ‘एसआयए’च्या दाव्यात तथ्यही असेल; पण फाझिलवर दशकभरानंतर कारवाई करण्याचे कारण काय? २०१६ मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील जनतेने रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला होता, त्यात जवानांवर दगडफेकीचे प्रकार झाले होते. त्यानंतर जवानांनी नागरिकांविरोधात सशस्त्र कारवाई केली होती. त्याचा फाझिलने वृत्तवाहिन्यांवरून जाहीर आणि कडवा विरोध केला होता. त्यानंतर तपास यंत्रणांना फाझिलविरोधात कारवाई करायची असावी, त्यासाठी त्यांना निमित्त हवे असावे. २०११च्या लेखातील मजकुराने फाझिलवर ‘यूएपीए’अंतर्गत कारवाईची संधी मिळवून दिली. काश्मीरमध्ये पूर्वाश्रमीच्या कथित ‘गुन्ह्या’बद्दल तपास यंत्रणांकडून होणाऱ्या कारवाईची ही सुरुवात तर नव्हे, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. फाझिलचे वडील फहाद शहा हे ‘काश्मिरीवाला’ नावाचे ऑनलाइन मासिक चालवतात. या मासिकातील देशविरोधी, आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल त्यांनाही तुरुंगात डांबलेले आहे. काश्मीरमधील पत्रकारांच्या गळचेपीचा मुद्दा जानेवारीमध्ये श्रीनगरमधील काश्मीर प्रेस क्लब राज्य प्रशासनाने ताब्यात घेतल्यानंतर ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर प्रेस कौन्सिलने अहवालही प्रसिद्ध केला असून प्रसारमाध्यमांवरील ‘सरकारी कारवाई’बद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारी बडग्यामुळे काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमे अतिसावध भूमिका घेऊ लागली आहेत. ‘देशविरोधी’ शिक्का बसू नये याची काळजी घेतली जाते. ‘अतिरेकी’ (मिलिटंट) ऐवजी आता ‘दहशतवादी’ (टेररिस्ट) असा शब्दप्रयोग होऊ लागला आहे. प्रशासनाची भूमिका ठळकपणे मांडली जाते. ‘काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमे स्वतंत्र आणि स्वायत्त आहेत,’ अशी प्रचारकी मतेही प्रेस कौन्सिलच्या समितीकडे व्यक्त झाली आहेत.
