राज्य कायद्याचेच; पण…

दिल्लीतील पोलीस बेंगळूरुत जाऊन कोणा कार्यकर्तीला अटक करतात आणि जैसलमेरचे पोलीस दिल्लीत जाऊन स्टेट बँकेच्या माजी प्रमुखास ‘उचलून आणतात’.

‘बँकांनी निर्धास्तपणे पतपुरवठा करून उद्योगवाढीस हातभार लावावा,’ असे अभय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले; त्यास दोन दिवस झाले नसतील तोच स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष प्रतीप चौधरी यांना जैसलमेर पोलिसांनी बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जासाठी अटक केली. हे धक्कादायक आणि धोकादायक आहे. धक्कादायक ज्या पद्धतीने ही कारवाई झाली, यासाठी. चौधरी यांना बाजू मांडण्याची संधी न देता जैसलमेर पोलिसांनी थेट कोठडीतच डांबले. ही कोणती पद्धत? दिल्लीतील पोलीस बेंगळूरुत जाऊन कोणा कार्यकर्तीला अटक करतात आणि जैसलमेरचे पोलीस दिल्लीत जाऊन स्टेट बँकेच्या माजी प्रमुखास ‘उचलून आणतात’. त्या शहरातील एका हॉटेलसाठी बँकेने दिलेले २४ कोटी रु. कर्ज बुडीतखाती गेले. त्या हॉटेलचा प्रवर्तक अचानक निवर्तला आणि हा प्रकल्प काही सावरला नाही. स्टेट बँकेने हे प्रकरण त्यामुळे ‘मालमत्ता वसुली कंपनी’कडे (अ‍ॅसेट रिकव्हरी कंपनी) वसुलीसाठी दिले. त्यात हे बुडीत हॉटेल अवघ्या तीन कोटीस विकले गेले. या विक्रीस मान्यता दिली म्हणून चौधरी यांना अटक. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या अभयानुसार  ५० कोटी रु. पर्यंतच्या बुडीत कर्जाच्या प्रकरणात अशी काही कारवाई न केली जाणे अपेक्षित होते. पण त्याच्या बरोबर उलट कृती झाली. बुडीत खात्यात अडकलेली रक्कम कशी सोडवावी, याची एक प्रक्रिया आहे. तीत अनेकांचा समावेश असतो. म्हणजे वास्तविक, एकटी व्यक्ती हे निर्णय घेऊ शकत नाही. तरीही चौधरी यांच्यासारख्या इतक्या ज्येष्ठ बँकरला अत्यंत अशोभनीय पद्धतीने अटक झाली. यात चौधरी यांना निर्दोषत्व देण्याचा मुद्दाच नाही. ते दोषी असतील तर त्यांच्यावर रीतसर कारवाई व्हायला हवी. ती कशी करतात याचे काही नियम आणि संकेत आहेत. जैसलमेरच्या पोलिसांनी ते संपूर्णपणे पायदळी तुडवले. ठरवून फसवणूक करणारे आणि व्यावसायिक निर्णय चुकीचे ठरल्याने आर्थिक संकटात सापडलेले यातील फरक ओळखण्याची कुवत आपल्या अनेक चौकशी यंत्रणांना नाही. त्यात ‘सब चोर है’ अशी बेजबाबदार मानसिकता. त्यामुळे या अशा कारवाया होतात. यातून आपण कोणता संदेश बँकिंग व्यवसायास देत आहोत, याचा काही विचारच नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणतात, बँकप्रमुखांनी कर्जवाटपाचे घेतलेले निर्णय ‘सद्हेतूने’ (बोना फाईड) घेतल्याचे आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई होता नये. पण या प्रकरणात चौधरी यांच्या निर्णयामागे सद्हेतू होता की नव्हता हे सिद्ध होण्याआधीच पोलिसांनी ही कारवाई केली. देशातील सर्व बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. रिझर्व्ह बँकेकडून त्यासाठी नियमितपणे बँकांच्या खतावण्यांची तपासणी होते. तेव्हा या अशा प्रकरणात आपल्या पोलिसांची मजल रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांस हात लावण्यापर्यंत जाणार काय? कारण त्यांच्या कृतीविषयी प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. दुसरे असे की, या प्रकरणातही खटला उभा राहिला आणि त्यात चौधरी निर्दोष आढळले तर त्यांच्या या मानहानीचे काय? ही कृती भयानक आहे ती यासाठी. उद्या आपल्यावरही कारवाई होऊ शकते या भीतीने यापुढे कोणताही बँकर साध्या साध्या प्रकल्पांसही पतपुरवठा करणार नाही. याविरोधात त्यामुळे अनेकांनी आवाज उठवला ते योग्यच झाले. उद्या अशी कारवाई कोणावरही होऊ शकते. त्यातून सरकारी निष्क्रियतेलाच उत्तेजन मिळेल. काम करण्यापेक्षा न करणे सरकारात सुरक्षित असते ते यामुळेच. हे अर्थव्यवस्थेस परवडणारे नाही. एका बाजूने निर्धास्त काम करा असे सांगायचे आणि दुसऱ्या बाजूने इतक्या ज्येष्ठ बँकरला थेट तुरुंगातच टाकायचे. वर हे कायद्याचे राज्य आहे, असा दावा! तो खरा आहे; पण हा कायदा नक्की कोणाचा, हा प्रश्न उरतो.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: State law but credit lending by banks akp

Next Story
भडक, भडकाऊ, व्यवस्थाविरोधी
ताज्या बातम्या