देशातील केंद्रीय विद्यापीठांनी केवळ नोकरी वा उद्योगधंद्यास उपयोगी पडतील, असेच अभ्यासक्रम सुरू ठेवावेत, असा फतवा विद्यापीठ अनुदान मंडळाने (यूजीसी) काढला असून, त्यामुळे आधीच क्षीण असलेल्या अनेक विद्याशाखांना मृतप्राय व्हावे लागणार आहे. मंडळाने ज्यांच्याकडे अधिक विद्यार्थी आकृष्ट होतील, असेच अभ्यासक्रम सुरू करण्यासंबंधीचे परिपत्रक देशातील केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे धाडले आहे. अशा विद्यापीठांना त्यांच्या स्थापनेनंतरच्या पहिल्या पाच वर्षांत अधिक विद्यार्थी मिळणे आवश्यक आहे, असे यूजीसीचे म्हणणे दिसते. कालांतराने हाच निकष अन्य विद्यापीठांनाही लागू केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ३० नोव्हेंबर रोजी पाठवलेल्या पत्रात असे निरीक्षण नोंदवले आहे, की केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये काही विभागांची निर्मिती करताना, त्या विषयासाठी किती विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतील, याबद्दल कोणताही विचार केलेला दिसत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर यूजीसीने २८ डिसेंबर रोजी शिक्षणक्रमाचे विभाग सुरू करताना विद्यार्थी संख्या हा निकष अधोरेखित केला आहे. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षणाचा हेतू विशद करताना देशाचे भावी नागरिक सुसंस्कृत आणि विचार करण्याची शक्ती असणारे असले पाहिजेत, असे म्हटले आहे. शिक्षणाची दिशा ठरवताना, या मुद्दय़ाचा विचार होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात कोणता अभ्यासक्रम नोकरी मिळवून देण्यास उपयोगी ठरेल, यावरच आजवर भर देण्यात आला. नीट आणि जेईई या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वर्षांगणिक ज्या गतीने वाढते आहे, ते पाहिल्यास हे स्पष्ट होईल. भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये मूलभूत संशोधनासाठी वाव नसल्याबद्दल शिक्षण क्षेत्रातून अनेकदा टीका होते. विशेष संशोधन करू इच्छिणाऱ्याला त्यासाठी पाश्चात्त्य विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. त्यामुळे संस्कृत, पाली यासह भारतीय भाषा, तत्त्वज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, पुरातत्त्व यांसारख्या विषयांना फार मागणी नसते. त्यांच्या अभ्यासक्रमात सातत्याने कालानुरूप बदल होत नाहीत, हेही त्याचे कारण असू शकते. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसारच अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्यात यावी, असे यूजीसीचे म्हणणे आहे. भारतीय उच्च शिक्षण रोजगारकेंद्रित होण्याने या देशात शतकानुशतके होत आलेल्या मूलभूत संशोधनास खीळ बसण्याचीच शक्यता अधिक. दिल्ली विद्यापीठ डेमॉक्रेटिक टीचर्स फ्रंट या संघटनेने या फतव्यावर केलेली टीका म्हणूनच रास्त ठरते. अशा प्रकारे सक्ती झाल्यास अनेक विषयांचे विभागच बंद करावे लागतील व त्यामुळे अध्यापकीय क्षेत्रातील बेरोजगारी वाढेल, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सध्याच्या व्यवस्थेत विषयनिवडीबाबत असलेली ताठरता कमी करून हव्या त्या आवडीच्या विषयाचा अभ्यास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे कौशल्य आणि आवड यांची सांगड घातली जाऊन शिक्षण हे जगण्यासाठीही उपयुक्त होणारे ठरू शकते, याचा अनुभव देशातील विद्यार्थ्यांना मिळू शकणार आहे. प्रत्यक्षात या धोरणाच्या विरुद्ध भूमिका यूजीसीकडून घेतली जात असेल, तर त्यास सर्व स्तरांतून विरोध व्हायला हवा. एकीकडे विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे त्यांच्या सगळय़ा निर्णयांत अधिक्षेप करायचा, हे शिक्षणाच्या मूळ हेतूशीच विसंगत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
