स्कॉटलंडमधील ग्लासगो शहरात रविवार, ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या वातावरण परिषदेकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे. करोनाच्या तडाख्याने भांबावलेल्या जगाला गेल्या काही महिन्यांमध्ये इतर संकटांकडे लक्ष द्यायला तसा वेळ आणि पैस मिळाला नव्हता. वातावरण बदलाचे तसे नाही. गेली काही वर्षे या समस्येने ‘रंग’ दाखवायला सुरुवात केलेलीच आहे. वसुंधरेचे इशारे अलीकडे वरचेवर सातत्याने मिळू लागले आहेत. यातून कधी अरबी समुद्रात पाठोपाठची चक्रीवादळे उठतात. कॅनडासारख्या उत्तर ध्रुवाला स्पर्श करणाऱ्या एखाद्या शहरात तापमान ५० अंश सेल्शियसपर्यंत पोहोचते. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेत कॅलिफोर्नियामध्ये वणवे पेटून लाखो डॉलर मालमत्ता भस्मसात होत राहते. जर्मनी, बेल्जियम, लग्झेंबर्गसारख्या युरोपीय देशांमध्ये पूर येऊन मनुष्यहानी होते. ब्रिटनलाही अलीकडे वरचेवर भीतीदायक उष्मा आणि गर्भगळीत करणारी अतिवृष्टी अशा संकटांचा सामना करावा लागतो. स्कॉटलंडमध्ये जेथे ही परिषद सुरू होत आहे, तेथे अलीकडेच तुफानी पाऊस झाला आणि काही भाग जलमय झाले. भारताच्या प्रत्येक मोठय़ा शहरात दरवर्षी पावसाचे रौद्रदर्शन होते. यात मनुष्यहानी होतेच, परंतु अपरिमित वित्तहानीही होते. ग्रामीण भारतातही कोरडा दुष्काळ नियंत्रणाचे निश्चित असे प्रारूप सिद्ध झालेले नसतानाच, आता ओल्या दुष्काळाचे अधिक गहिरे संकट उभे ठाकले आहे. कुठे तरी देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर एखादे चक्रीवादळ उठते. ते क्षीण होत पश्चिमेकडे सरकतानाही कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होऊन घनघोर पाऊस पाडते आणि त्यातून मराठवाडय़ातली उभी पिके उद्ध्वस्त होतात! निसर्गाचे हे रौद्राविष्कार जितके भयंकर, तितकेच अकल्पितही. या समस्या मानवाच्या दीर्घकालीन उचापतींमुळे निर्माण झाल्या खऱ्या, मात्र त्यांवरील उपाय अल्पकाळातच सुनिश्चित करावे आणि अमलात आणावे लागणार आहेत. या उपायमंथनाला गतशतकाच्या अखेरीस चालना मिळाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या वातावरण बदल चौकटीअंतर्गत संमेलनांना १९९५ मध्ये सुरुवात झाली. त्यानंतर अशी संमेलने आणि परिषदा सातत्याने होत आहेत. बर्लिन १९९५, क्योटो १९९७, बाली २००७, कोपनहेगन २००९, डर्बन २०११, पॅरिस २०१५ आणि आता ग्लासगो २०२१. ही शेवटची परिषद कोविडमुळे पुढे सरकली. मात्र अशा परिषदांनी नेमके साधले काय याची उत्तरे आश्वासक नाहीत. ‘नेमेचि होती परिषदा’ असे सांगत टवाळी उडवणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. दरवर्षी पृथ्वीचे तापमान निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमीच वाढले पाहिजे, अन्यथा या तापमानवाढीमुळे भविष्यात अनर्थ ओढवेल, याविषयी कुणाचे दुमत नाही. पण याविषयीची उद्दिष्टे काय असली पाहिजेत आणि त्यासाठी कोणत्या देशांनी कसा पुढाकार घ्यावा याविषयी मतैक्य होऊ शकत नाही ही खरी मेख आहे. प्रगत आणि नवप्रगत देशांतील संघर्ष अधिक प्रखर आहे. औद्योगिक क्रांत्योत्तर काळात प्रगत राष्ट्रांनी प्रथम कोळसा व नंतर इंधन तेलांच्या माध्यमातून प्रचंड प्रगती केली. त्यामुळे जीवाश्म इंधनांचा वापर घटवण्याचे प्रथम दायित्व त्यांचे. इंधन व ऊर्जेची ही प्रचंड भूक आज चीन, भारत आणि ब्राझील या अजस्त्र नवप्रगत वा प्रगतिशील देशांना त्यांच्या भौतिक प्रगतीसाठी भागवावी लागते. कोळसा या सर्वाधिक प्रदूषक जीवाश्म इंधनावरील चीन व भारताचे अवलंबित्व मोठे आहे. प्रगतिशील देशांची यादी मोठी असून मेक्सिको, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान यांचा समावेश होतो. या मानकांच्या सीमेवर असलेल्या रशियाची ऊर्जा भूक झटक्यात कमी होणारी नाहीच. म्हणजे या देशांकडून भविष्यात आणखी काही काळ किमान कर्ब उत्सर्जन होतच राहणार. अल्पप्रगत आणि अप्रगत देशांनी इंधन कमी जाळावे, पण त्यांची प्रगती सुरू राहावी यासाठी त्यांना कार्बन नियंत्रण प्रोत्साहन व भरपाईदाखल प्रगत देशांकडून दिली जाणारी रक्कम पुरेशी नाही अशी त्यांची तक्रार. अशी रस्सीखेच सुरू असताना, तिच्यावर नेमका तोडगा ग्लासगोत कसा निघेल, याविषयी सार्वत्रिक साशंकता आहे. जीवाश्म इंधनांना पर्यायी स्वच्छ व शाश्वत ऊर्जास्रोतांचा विकास पुरेशा वेगाने होऊ शकत नाही हा दोष मात्र सर्वस्वी विकसित देशांचाच. हरित ऊर्जेशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि उपयोजने व उपकरणे अत्यंत महागडी आहेत. विद्युत वाहतूक व्यवस्थेचा दाखला अलीकडे सरसकट दिला जातो आणि ‘हाच तो उपाय’ वगैरे बालिश युक्तिवाद मांडला जातो. वीजनिर्मितीसाठी पुन्हा कोळसा लागतोच आणि विजेची वाहने आजही पारंपरिक वाहनांपेक्षा दुप्पट महाग आहेत. औद्योगिकीकरणाने घडवली नाही इतकी दरी आज गरीब आणि श्रीमंत राष्ट्रांमध्ये वातावरण बदलाने निर्माण केली आहे. त्याचा तडाखा बहुधा सर्वानाच सारखाच बसत असेल, पण त्यातून होणारे नुकसान मात्र समन्यायी नाही. यावर विचारमंथन झाले नाही तर गंभीर समस्येवरील सरत्या संधींच्या मालिकेत ग्लासगो २०२१ हेही नाव जोडावे लागेल!
