अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा (अप्रत्यक्ष) उल्लेख ‘खुनी’ असा करणे ही अत्यंत धाडसी आणि दूरगामी कृती ठरू शकते. वास्तविक अशा प्रकारे एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाने दुसऱ्या एका राष्ट्रप्रमुखासाठी असे शब्द वापरणे शिष्टसंमत नसेलही. परंतु शिष्टसंमत वा विधिसंमत वागणे पुतिन यांच्यासारख्यांना मान्य नाही आणि जमतही नाही. अमेरिकेत २०१६ प्रमाणे २०२० मधील अध्यक्षीय निवडणुकीतही रशियाने सायबर घुसखोरी करून निवडणुकीवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. २०१६ मध्ये या घुसखोरीचे लाभार्थी डोनाल्ड ट्रम्प ठरले. २०२० मध्येही कदाचित याची पुनरावृत्ती घडू शकली असती. त्यामुळे अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते बिथरले हे स्वाभाविकच. यासंदर्भात अमेरिकेकडून लवकरच रशियावर निर्बंध लादले जातील याचे सूतोवाच बायडेन यांनी केले आहे. बायडेन यांच्या कृतीवर रशियाची प्रतिक्रिया लगेचच दिसून आली. रशियाचे अमेरिकेतील राजदूत अनातोली अंतोनॉव यांना मायदेशी पाचारण करण्यात आले आहे. या दोन देशांदरम्यान ही दुसऱ्या शीतयुद्धाची नांदी ठरू शकते. याचे कारण म्हणजे रशियाबाबत नेमकी भूमिका काय घ्यायची याविषयीचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे विद्यमान बायडेन प्रशासनाने ठरवले असावे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते नेहमीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्क, अल्पसंख्याकांचे हक्क या मुद्द्यांविषयी संवेदनशील असतात. रशियाने मागे क्रिमियावर एकतर्फी स्वामित्व मिळवले, त्या वेळी तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी रशियाविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आणि निर्बंधही लागू केले. पुतिन यांची एकाधिकारशाही डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने खपवून घेतली, कारण त्यांच्या पक्षातील बहुतांना जबाबदारी आणि मूल्यांची चाड नव्हती. मामला तात्पुरत्या हितसंबंधांचा असल्यामुळे मधे कधी तरी किम जोंग उनसारख्या गणंगांशीही त्यांनी दोस्तीची चर्चा केली. अशांनी पुतिन यांच्याकडे डोळे वटारण्याचे काही प्रयोजनच नव्हते. ही परिस्थिती बायडेन आल्यानंतर बदलत आहे. पुतिन यांचे कट्टर विरोधक अलेक्सी नवाल्नी यांच्यावरील विषप्रयोग आणि त्यांच्या अटकेच्या विरोधात रशियावर या महिन्याच्या सुरुवातीला बायडेन प्रशासनाकडून प्रथमच मर्यादित निर्बंध लादण्यात आले. ओबामा यांच्याप्रमाणेच बायडेन यांनीही क्रिमियाच्या मुद्द्यावरून पुतिन यांच्यावर जाहीर टीका केलेली आहे. रशियाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ या नैसर्गिक वायुवाहिनी प्रकल्पावर निर्बंध आणण्याची चर्चा वॉशिंग्टनमध्ये सुरू झाली आहे. ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’च्या विरोधात जर्मनी आणि ऑस्ट्रिया वगळता युरोपातील अनेक देश एकवटले आहेत. युरोपातील इंधनाची भूक भागवण्यासाठी आजवर युक्रेनकडे पाहिले जायचे. बायडेन यांनी युक्रेनच्या पाठीशी उभे राहायचे ठरवल्यास, ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ वाहिनीवर निर्बंध हा एक मार्ग ठरू शकतो. क्रिमियाच्या निमित्ताने युरोपीय महासंघ आणि अमेरिका वगळता पुतिन यांच्या दु:साहसी धोरणांना गेल्या अनेक वर्षांत विरोध असा फारसा झालेला नव्हता. बायडेन प्रशासनाने तो कळीचा मुद्दा कार्यपत्रिकेवर घेतल्यामुळे पुतिन यांच्यावर कितपत परिणाम होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ‘क्वाड’ राष्ट्रसमूहाच्या माध्यमातून चीनच्या साहसवादाविरोधात नवी मोट बांधण्याचे बायडेन प्रशासनाने ठरवले आहे. रशियाच्या विरोधात ‘नाटो’ची स्थापना ही कित्येक दशकांपूर्वी झालेलीच आहे. पण ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’कडे डोळे लावून बसलेले किती युरोपीय सहकारी रशियाला धडा शिकवण्याच्या मोहिमेत अमेरिकेची साथ करतील याविषयी शंका आहे. तशातच आता करोनाप्रतिबंधक लसींबाबत युरोपीय देशांत गोंधळ सुरू असल्यामुळे ‘स्पुटनिक’ ही रशियन लसही अनेक देशांना हवीशी वाटू लागली आहे. हे सगळे पाहता पुतिन खरोखरच एकटे पडले आहेत का, याची सखोल पडताळणी अमेरिकी अध्यक्ष आणि मुत्सद्द्यांना करावी लागेल.
