येत्या जून महिन्यात जगभर गाजलेल्या ‘त्या’ घटनेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होणार आहे. त्यानिमित्तानं राष्ट्रवादाला पुन्हा मोठा बहर येईल अशी लक्षणं आहेत. या पाश्र्वभूमीवर एलॉन आणि गिलान या दोघांनी सुरू केलेली मोहीम महत्त्वाचीच मानली पाहिजे.. आधी त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांवर र्निबध आणले.. त्यांच्या परदेशी देणग्या बंद केल्या. मग त्यांनी देशातल्या विविध यंत्रणांची मुस्कटदाबी सुरू केली.. नंतर समाजमाध्यमातल्या आपल्या अनुयायांकडून या संस्थांविरोधात मोहीम आखली.. कला क्षेत्राला चेपायला त्यांनी सुरुवात केली.. त्यानंतर मग प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण. आणि याच्यापाठोपाठ या सगळ्यांना विरोध करणाऱ्यांना, याबाबत प्रश्न विचारणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवणं.. सरकारविरोधकांना मिळेल त्या मार्गानी गप्प करणं. ही एक प्रक्रिया असते. वरवर ती लोकशाहीच वाटते. म्हणजे नागरिकांना वाटत राहतं आपण लोकशाहीतच आहोत. तसे ते असतातही. पण यथावकाश चित्र पालटतं. वेगवेगळ्या समाजघटकांवर नियंत्रणं येतात, सरकारला विरोध करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी व्हायला लागते आणि बऱ्याच काळानंतर नागरिकांना लक्षात येतं.. अरेच्चा आपण ज्या लोकशाही व्यवस्थेत राहत होतो, आपल्याला जी लोकशाही अभिप्रेत होती, ती तर नाहीच ही. अॅमी एलॉन आणि कार्मी गिलान यांनी या प्रक्रियेचं वर्णन केलंय हळूहळू हुकूमशाही असं. इथं सध्या ते आपल्या मायदेशाविषयी बोलतायत. म्हणजे इस्रायलविषयी. हे दोघेही इस्रायलची देशांतर्गत गुप्तचर यंत्रणा शिन बेत हिचे प्रमुख होते. इस्रायलच्या अभ्यासकांना शिन बेत ही काय चीज आहे, हे सांगायची गरज नाही. अन्य अनेकांना मोसाद माहीत असते. पण शिन बेतबाबत ते अनभिज्ञ असतात. तर शिन बेत ही देशातल्या देशात काम करणारी संघटना. मोसाद जगभर कुठेही जाऊन काहीही करू शकते. शिन बेत ही मोसादइतकीच उद्योगी, पराक्रमी आणि सक्षम आहे. पण तिचं कर्तृत्व देशांतर्गतच अवलंबून आहे. असो. तर हे एलॉन आणि गिलान आपल्या देशात काय चाललंय याबद्दल अस्वस्थ आहेत. आपल्या देशात म्हणजे इस्रायलमध्ये. या दोघांचा पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यावर चांगलाच राग आहे. याचं कारण त्यांचं म्हणणं उजव्या विचारांचे नेतान्याहू युद्धखोर आहेत आणि मुख्य म्हणजे देशातल्या एकापाठोपाठ एक यंत्रणांचा ते गळा आवळतायत. एलॉन आणि गिलान यांची एक संघटना आहे ब्रेकिंग द सायलेन्स नावाची. यात बहुतेक सगळे निवृत्त सैनिक किंवा अधिकारी आहेत. आपल्याच लष्कराचे गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणण्याचं महत्त्वाचं काम ही संघटना करते. साहजिकच आहे तिच्याविरोधात सरकारात नाराजी आहे ते. आपल्याकडच्या भाषेत सांगायचं तर असं करणं म्हणजे प्रतारणाच. तीसुद्धा देशाविरोधात. म्हणजे मायभूमीचा घोर विश्वासघातच की. पण एलॉन आणि गिलान यांचं म्हणणं असं की राष्ट्रवादाच्या नावाखाली, राष्ट्रप्रेमाच्या आवरणाखाली सरकारच जनतेची आणि अर्थातच देशाची फसवणूक करतंय. म्हणून या दोघांनी ही संघटना सुरू केली. लष्करातल्या गैरकृत्यांना चव्हाटय़ावर आणायचं. लष्कर झालं म्हणून काय झालं? तीही माणसंच असतात आणि आसपासच्या समाजातनंच ती लष्करात गेलेली असतात. म्हणजे आसपासच्या समाजाचे गुणदोष त्यांच्यात असतात. पण बऱ्याच जणांना हे सत्य गणवेशामुळे कळतच नाही. ते भाळलेले असतात लष्करावर. पण त्याचमुळे लष्कराचं फावतं आणि ते वाटेल ते करायला लागतात, असं या दोघांचं स्वानुभवावर आधारित मत आहे. त्यामुळे लष्करातल्या गैरव्यवहारांना वाचा फोडणं, हे या दोघांना आपलं कर्तव्य वाटतं. याचा परिणाम असा की यांच्या संस्थेविरोधात सरकारनं फास आवळायला सुरुवात केली. पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना या संस्थेचा चांगलाच राग आहे. एक तर हे नेतान्याहू खुद्द लष्करी सेवेतनं आलेले. विशेष कमांडो असा त्यांचा लौकिक होता. उच्चशिक्षित कमांडो या नात्यानं विविध मोहिमांतही त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. अशा लोकांना लष्कराचा फार अभिमान असतो. आपल्या मिश्यांची टोकं पिळत हे माजी लष्करी अधिकारी/जवान आपापल्या शौर्याच्या खऱ्या-खोटय़ा कहाण्या तिखटमीठ लावून सांगत असतात उरलेलं आयुष्यभर. अर्थात नेतान्याहू हे काही मिशीवाले नाहीत. पण तरी वृत्ती तीच. त्यात त्यांचा भाऊ जोनाथन हा विख्यात एंटेबे विमानतळावरील जगप्रसिद्ध मोहिमेत मारला गेलेला. इदी अमिन याच्या काळातल्या या कारवाईत इस्रायली कमांडोजनी अपहरण करून एंटेबे येथे उतरवलेल्या विमानाची एका अत्यंत धाडसी मोहिमेत सुटका केली होती. पण या कारवाईत बिन्यामिन यांनी आपला भाऊ गमावला. तेव्हापासून तर ते अधिकच लष्करवादी झाले. कमांडोजचं प्रशिक्षण देणारं केंद्रही काढलं होतं त्यांनी. तर असे हे बिन्यामिन विस्तारवादी भूमिकेचं प्रतीक मानले जातात. पॅलेस्टिनी भूमिका इस्रायलनंच हडप केली पाहिजे, पॅलेस्टिनी अरबांना तिथे काहीही स्थान द्यायची गरज नाही.. असं मानणारा एक राजकीय दांडगट वर्ग इस्रायलमध्ये आहे. पंतप्रधान बिन्यामिन त्याचं प्रतिनिधित्व करतात. हा विषय सतत तापलाच राहायला हवा असा या गटाचा प्रयत्न असतो. एलॉन आणि गिलान या दोघांनी यातला फोलपणा सातत्यानं दाखवून दिलाय. अर्थातच तो सरकारातील कोणाला पटेल याची हमी नाही. किंबहुना तो पटणाराच नाही. कारण सरकारातील एका वर्गाला ही युद्धखोरी नेहमीच आवडते. एक तर त्यामुळे राष्ट्रवादाच्या ज्योतीत आपोआप तेल घातलं जातं आणि दुसरं म्हणजे ही राष्ट्रवादाची भावना सतत धगधगती राहिली तर अन्य प्रश्नांकडे जनसामान्यांचं दुर्लक्ष होत राहतं. त्यामुळे हे नेतान्याहू कधी इराणला धमकाव, पॅलेस्टिनींना मागे ढकल किंवा वॉशिंग्टनला जाऊन अध्यक्षांचा विरोध असतानाही अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या संयुक्त सभागृहात भाषण दे.. असे वारंवार करत असतात. आणि आता तर जून महिन्यात इस्रायलच्या विख्यात सहादिवसीय युद्धाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होणार आहे. त्यानिमित्तानं राष्ट्रवादाला पुन्हा मोठा बहर येईल अशी लक्षणं आहेत. कारण खुद्द सरकारच मोठय़ा प्रमाणावर हा ५० वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहे. १९६७ सालच्या जून महिन्यात हे विख्यात युद्ध लढलं गेलं. सिक्स डे वॉर म्हणतात ते हेच. १९४८ सालच्या निर्मितीनंतर इस्रायल आणि शेजारचे अरब देश यांच्यातले संबंध ताणलेलेच होते. अरबबहुल प्रदेशात हे असं अरबविरोधी देशानं जन्माला येणं अनेक देशांना आवडलेलं नव्हतं. त्यामुळे इस्रायलच्या विरोधात हवा तापवायची, कुरापतीची एकही संधी या अरब देशांकडून सोडली जात नसे. परिणामी इस्रायलविरोधात वातावरण चांगलंच तापलेलं होतं. कोण कधी हल्ला करेल ते सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती होती. अशा वेळी खरं तर दबाव इस्रायलवर होता. पण तो झुगारून देत अतुलनीय शौर्याचं दर्शन घडवत ५ जूनला त्या वर्षी इस्रायली विमानांनी एका धाडसी कारवाईत इजिप्तवर हल्ला केला आणि विमानतळावर जय्यत सज्ज असलेल्या विमानांना उड्डाणांची संधीही मिळायच्या आत त्यांना टिपलं. या युद्धात इस्रायलनं मुसंडी मारून बराच मोठा पॅलेस्टिनी भूभाग ताब्यात घेतला. गोलान हाइट्स, गाझा पट्टी, पूर्व जेरुसलेम, वेस्ट बँक असे सगळे आता इस्रायलच्या ताब्यात असलेले प्रदेश या युद्धात इस्रायलनं सीरिया, जॉर्डन, इजिप्त आदी देशांकडनं बळकावले आणि आपल्याकडेच राखले. या दबंगगिरीचा ५० वा वाढदिवस येतोय आणि त्यानिमित्तानं पुन्हा एकदा देशात राष्ट्रवादी अंगार फुलावा असा पंतप्रधान नेतान्याहू यांचा प्रयत्न आहे. आता अनेक जण इस्रायली सरकारच्या विरोधात उभे राहतायत. एलॉन आणि गिलान यांचा हाच प्रयत्न आहे. गुप्तहेर यंत्रणांचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या शब्दांना एक मान आहे. हे दोघेही दाखवून देतायत राष्ट्रवादाच्या नावाखाली आपल्या देशात कशी हळूहळू हुकूमशाही येऊ लागलीये ते. म्हटलं तर ही अगदी स्थानिक, इस्रायलमधली घटना. पण जगातल्या अनेक देशांना आपल्या देशातलीच वाटू शकेल. हेही जागतिकीकरणच. गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
