‘मित्रों..’ अशा भारदस्त आवाजात देशवासीयांना संबोधत पंतप्रधानांची छबी देशभरातल्या टीव्ही संचांवर २०१६ सालच्या नोव्हेंबरात झळकली आणि ते ऐतिहासिक भाषण सुरू झालं. त्या दिवशीचं भाषण नेहमीप्रमाणे फक्त ‘मन की बात’ नाही, तर त्याबरोबरच ‘धन की बात’ पण होतं. काळ्या पैशाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नांवर सरकारची भूमिका मांडून झाल्यावर त्यांनी मुख्य मुद्दय़ाला हात घातला.. ‘‘आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की काळ्या पैशाचं आणि अर्थकारणात फिरणाऱ्या रोकड रकमेचं एक घट्ट नातं असतं. तसं पाहिलं तर बेहिशेबी संपत्ती ही सोनं, जमीनजुमला, बेनामी मालमत्ता अशा निरनिराळ्या प्रकारांमध्ये विखुरली गेलेली असते. पण तिची जननी असते भ्रष्टाचारामध्ये आणि करचुकवेगिरीमध्ये. करनियम सोपे पण अभेद्य करणं, प्रशासन आणि निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक बनवणं ही भ्रष्टाचाराच्या प्रवृत्तीला पायबंद घालण्याची मूलभूत दिशा आहे; त्या दिशेने आम्ही पावलं टाकूच. पण त्याच्या जोडीनेच काळ्या व्यवहारांना रोकड रकमेच्या सुळसुळाटामुळे एक सोयीचं आणि सुपीक वातावरण मिळतं, ती रसद तोडण्याची आता वेळ आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात पाचशे आणि हजाराच्या नोटांचं प्रमाण वाढत आहे. सध्या चलनात असलेल्या रोकड रकमेपैकी ८६ टक्के रक्कम ही पाचशे आणि हजारांच्या नोटांमध्ये आहे. इतर देशांमधलं दरडोई उत्पन्न आणि त्या त्या देशातल्या सर्वात मोठय़ा चलनी नोटेच्या किमतीचं गुणोत्तर पाहिलं, तर त्या हिशेबाने भारतातली सर्वात मोठी नोट दोनशे किंवा अडीचशे रुपयांच्या वर असता कामा नये! पण आपण तर हजारापर्यंत जाऊन पोचलो! मोठय़ा नोटा जेवढय़ा जास्त, तेवढे मोठय़ा रकमेचे व्यवहार रोखीत करणं सोपं असतं. ज्यांना आपले काळे व्यवहार लपवायचे आहेत, कुमार्गाने मिळवलेली संपत्ती मालमत्तेत रूपांतरित करायची आहे, करचुकवेगिरी करून व्यवहार करायचे आहेत, त्यांच्यासाठी रोकड रकमेसारखी दुसरी सोय नाही. नोटेला मालकाची ओळख नसते, ते उत्पन्न वैध आहे की अवैध याची तमा नसते; आणि याचाच फायदा काळा पैसावाले घेतात. अर्थात, सरकारला याची कल्पना आहे की रोकड ही एकीकडे काळे व्यवहार करणाऱ्यांची सोय असली तरी त्याबरोबरच ती आपल्या अर्थव्यवस्थेतल्या बऱ्याच छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी, मजुरांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, लघुउद्योगांसाठी त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांचं वंगणही आहे. आपल्याला काळ्या पैशाचा रोग निवारण्यासाठी देशातला रोकड रकमेचा प्रादुर्भाव कमी करायचा आहे, रोकडविरहित व्यवहारांचं प्रमाण वाढवायचं आहे. पण त्याचबरोबर असंघटित क्षेत्रांमधले व्यवहार सुरळीत चालणंही महत्त्वाचं आहे. हे दोन्ही घटक विचारात घेऊन आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरसाहेबांशी विचारविनिमय करून, काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी असे निर्णय घेतले आहेत. त्यातला सर्वात मोठा निर्णय असा की येत्या १ एप्रिल(२०१७) पासून, म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीपासून, पाचशे आणि हजाराच्या नोटा वैध चलनातून बाद करण्यात येतील. तोपर्यंतचा, म्हणजे पुढच्या साडेचार महिन्यांचा कालावधी हा या ऐतिहासिक बदलाची तयारी करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा कालखंड असेल. एप्रिलनंतर भारतात सर्वात मोठी चलनी नोट ही दोनशे रुपयांची असेल. आपण सर्व जण यापुढे रोकड रकमेचा वापर कमी करणार आहोत. त्यामुळे सध्या पाचशे आणि हजाराच्या नोटांमध्ये जेवढी रोख रक्कम अर्थव्यवस्थेत आहे, तेवढी रक्कम पुढे लागणार नाही. तरीही दोनशे रुपयांच्या पुष्कळ नोटा छापाव्या लागतील. आपल्या सिक्युरिटी प्रेस युद्धपातळीवर चालवून रिझव्‍‌र्ह बँक येत्या साडेचार महिन्यांमध्ये या नोटा तयार ठेवील. आपल्या अर्थव्यवस्थेत रोकडविरहित व्यवहारांचं प्रमाण वाढवणं, हे या परिवर्तन यज्ञातलं कळीचं आव्हान राहील. आज त्यासाठीचं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, जन धन योजनेत बँक खात्यांचा झालेला प्रसार आणि आधार कार्डाची जवळपास सर्वदूर झालेली नोंदणी, यांच्यामुळे डिजिटल व्यवहारांचा पाया घातला गेला आहे. डिजिटल माध्यमांमधून सर्वसामान्य ग्राहक, छोटे दुकानदारही व्यवहार करू शकतील, यासाठी आवश्यक असं एक अ‍ॅप नॅशनल पेमेंट संस्थेने विकसित केलंय. त्याचा देशाच्या कानाकोपऱ्यात प्रसार करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची फळी पुढच्या काही महिन्यांमध्ये काम करील. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरून ही माध्यमं वापरायचं शिक्षण जनतेला दिलं जाईल. कुणावरही सक्ती केली जाणार नाही. पण या सगळ्या प्रयत्नांमधून रोकडविरहित व्यवहारांचं प्रमाण आपोआप वाढेल आणि एप्रिलनंतर आपल्याला अर्थव्यवस्थेत सध्याएवढी रोकड लागणार नाही, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. आता तुमच्यासमोर हा प्रश्न असेल की सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाचशे आणि हजारांच्या नोटांचं १ एप्रिलनंतर काय होणार? तर त्या नोटा ३० जूनपर्यंतच्या कालावधीत तुम्ही आपापल्या बँक खात्यांमध्ये जमा करू शकाल. ज्यांच्याकडे बँक खातं नाही, अशा मंडळींसाठी ठरावीक रकमेपर्यंतच्या नोटा बदलून देण्याची सोय एप्रिल ते जूनदरम्यान केली जाईल. अर्थात, त्यासाठी त्यांना आपलं आधार कार्ड मात्र लागेल. बँकेमध्ये जुन्या नोटा जमा करण्याची प्रक्रिया दोन प्रकारांची असेल -एक हरित मार्ग आणि दुसरा लाल मार्ग. येत्या महिनाभरात अर्थमंत्रालयाची आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची एक संयुक्त समिती काही निकष जाहीर करील. त्यातून प्रत्येक बँक खात्यात कुणाही व्यक्तीला किंवा कंपनीला किंवा संस्थेला जास्तीत जास्त किती रोख रक्कम हरित मार्गाने जमा करता येईल, ते नक्की करण्यात येईल. ही मर्यादा गेल्या सहा महिन्यांमध्ये त्या खात्यांमध्ये झालेल्या व्यवहारांच्या प्रमाणात असेल. कुठल्याही नागरिकाने घरखर्चासाठी किंवा अडीअडचणीसाठी बाजूला ठेवलेली रोख रक्कम हरित मार्गाने सहज जमा करता येतील, इतपत ते निकष सढळ असतील. त्यामुळे प्रामाणिक नागरिकांना काळजी करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. हरित मार्गाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम जमा करणाऱ्यांना मात्र लाल मार्ग वापरावा लागेल. या मार्गाने जमा करायच्या रोखीसोबत प्रत्येक जमाकर्त्यांला एक विवरणपत्र भरून द्यावं लागेल. त्यात त्या रोकड रकमेचा स्रोत स्पष्ट करावा लागेल. या विवरणपत्रांचा नमुना आयकर खातं जाहीर करील. ही सर्व विवरणपत्रं सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तपासणीसाठी खुली राहतील. काळा पैसाधारकांना आपला काळा पैसा बँकेत जमा करताना त्याच्या संभाव्य परिणामांना तयार राहावं लागेल. आयकर खात्याकडून लाल मार्गाने बँकेत रोकड जमा करणाऱ्यांवर कडक नजर राहील. पण या दरम्यान कुणाला आपला काळा इतिहास विसरून वैध रस्त्यावर यायचं असेल, तर त्यांच्यासाठी पूर्वीचा काळा पैसा अतिरिक्त दराने कर भरून बँकेत जमा करण्याची एक योजनाही दरम्यानच्या काळात आयकर खातं जाहीर करील. त्यांना लाल मार्गाचं विवरणपत्र भरायला लागणार नाही आणि खात्याच्या कारवाईपासून त्यांना माफी मिळेल. एप्रिलपर्यंतच्या काळात काळा पैसाधारकांकडून पाचशे आणि हजाराच्या नोटांची विल्हेवाट लावण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात, याची सरकारला कल्पना आहे. त्यासाठी काही निर्बंधआज मध्यरात्रीपासूनच लागू करण्यात येत आहेत. यापुढे हरित मार्गाच्या मर्यादा जाहीर होईपर्यंत कुणालाही बँकेत रोख रक्कम जमा करता येणार नाही. याचा व्यावसायिकांना थोडा त्रास होऊ शकतो. त्यांची माफी मागून मी त्यांना सहकार्याची विनंती करतो. तसंच मार्चपर्यंत सेवाभावी संस्थांना तसंच राजकीय पक्षांना रोख रकमेच्या देणग्या स्वीकारायला हंगामी मनाई राहील. जे कुणी दहा हजारांपेक्षा जास्त रकमेचे रोखीचे व्यवहार करतील, त्यांना खरेदीदारांचं आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड घेणं अनिवार्य राहील आणि पुढची दोन वर्ष ती कागदपत्रं चौकशीसाठी जपून ठेवावी लागतील. माझ्या व्यावसायिक मित्रांनो, काळा पैसाधारक या काळात तुम्हाला रोख रकमा देऊन व्यवहार करायला अतिशय आतुर राहतील. त्यासाठी ते प्रलोभनं देतील. पण तुम्ही त्यांना साथ देऊ नका. कारण तसं केलं तर ती जास्तीची रोकड रक्कम बँकेत भरताना तुम्ही फसू शकता. लाल मार्गाने बँकेत रोकड जमा करताना जे योग्य स्पष्टीकरण देऊ शकणार नाहीत, त्यांना आयकर खात्याच्या कारवाईला तोंड द्यावं लागेल, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. पाचशे आणि हजाराच्या नोटांना आपल्या अर्थकारणातून हद्दपार करण्याच्या आणि त्यायोगे काळा पैसाधारकांची रसद तोडण्याच्या, तसंच रोख रकमेचा वापर कमी करून आपली अर्थव्यवस्था आणखी कार्यक्षम बनवण्याच्या या यज्ञात सरकारला आपल्या सर्वाचा पाठिंबा मिळेल, ही अपेक्षा आहे. जय हिंद!’’ (८ नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या वर्षभरात देशात जे काही घडलं ते एखाद्या प्रयोगशाळेत आधीच दिसलं असतं तर त्या दिवशीचं भाषण वेगळं असतं का? कदाचित ते वर दिल्याप्रमाणे असतं तर आजचं चित्र बदललं असतं का? कदाचित.. पण महत्त्वाची बाब ही की, आर्थिक धोरणकर्त्यांसाठी अचाट आणि अभूतपूर्व निर्णय घेण्यापूर्वी ते पडताळून पाहायच्या प्रयोगशाळेची सोय नसते!) मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
