बचतदारांकडून अमुक एक दराने ठेवी उभारणं आणि तो पैसा अमुक-अधिक दराने कर्जरूपाने वाटणं किंवा रोख्यांमध्ये गुंतवणं, हे बँकांच्या व्यवसायाचं सूत्र असतं; पण कर्जामध्ये आणि काही रोख्यांमध्ये रक्कम परत न येण्याची किंवा अर्धवट रक्कम बुडण्याची जोखीम असते. बँकेचा नफा जसा बँकेच्या मालकांचा (त्यात बँकेच्या समभागांमधले गुंतवणूकदारही आले) असतो, तशी ही जोखीमही त्यांचीच असायला हवी. ती जोखीम ठेवीदारांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी बँकिंग व्यवसायात काही निर्बंध पाळले जातात. बँकेचं एकूण जोखीमधारी कर्जवाटप हे बँकेतल्या संचित भांडवलाच्या एका ठरावीक प्रमाणातच असावं, हा त्यातला एक मुख्य निर्बंध. त्यामुळे बँकेचं संचित भांडवल अपुरं असेल, तर त्या बँकेच्या कर्जवाटपावरही बंधनं पडतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातल्या सरकारी बँकांना थकीत कर्जाचा विळखा पडलेला आहे. एकंदर कर्जापैकी सुमारे सुमारे वीस टक्के र्कज तणावाखाली आहेत, तर बारा टक्के र्कज अनुत्पादक बनली आहेत (म्हणजे त्यांचं व्याज किंवा परतफेड थकली आहे). सध्या विजय मल्ल्या ज्याचं प्रतीक बनले आहेत, अशा प्रवर्तकांमधल्या दुष्प्रवृत्तीचा आणि गैरप्रकारांमधून किंवा राजकीय दबावातून झालेल्या कर्जवाटपाचा या प्रश्नाला हातभार लागलेला असला, तरी थकीत कर्जाची मुख्य जननी आहे ती काही मूठभर क्षेत्रांमधल्या (पोलाद, वीज, वस्त्रोद्योग इ.) आजारी प्रकल्पांमध्ये. पोलाद उद्योगात जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली अतिरिक्त क्षमता, पर्यावरणीय मंजुऱ्यांमधल्या दिरंगाईमुळे प्रकल्पांचं कोलमडलेलं व्यावसायिक समीकरण, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेलं कोळसा खाणींचं वाटप, ही बऱ्याचशा प्रकल्पांच्या थकलेल्या कर्जाची कूळ कारणं आहेत. रघुराम राजन यांच्या गव्हर्नरपदाच्या कारकीर्दीत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना त्यांच्या कर्जाच्या परिस्थितीचा वास्तववादी आढावा घ्यायला लावला आणि त्यातून थकीत कर्जाच्या प्रश्नाचं विक्राळ स्वरूप समोर आलं. एखाद्या कर्जातली वाढीव जोखीम स्पष्ट होणं, ते कर्ज अनुत्पादक ठरणं, नंतर कर्जाची थोडीफार वसुली करून किंवा दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत कर्जदाराच्या काही मालमत्ता विकून किंवा कर्जाची फेरआखणी करून त्या कर्जाचं प्रकरण निकाली लावलं जाणं आणि उरलेली रक्कम अक्कलखाती टाकणं - या थकीत कर्ज प्रकरणांच्या प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात तरतूद करावी लागते आणि ती प्रत्येक तरतूद करताना त्यांच्या संचित भांडवलाला कात्री लागत राहते. थकीत कर्जाच्या प्रश्नापायी बँकांना त्यांच्या संचित भांडवलातून भलीभक्कम तरतूद करावी लागेल, या धास्तीमुळे अलीकडच्या काळात बँकांच्या नव्या कर्जवाटपाला ब्रेक लागले होते. अर्थात, सुस्तावलेल्या अर्थचक्रामुळे उद्योग क्षेत्राकडून कर्जाला मागणीही कमी होती. या दोन्ही घटकांच्या परिणामी, बँकांच्या कर्जवाटपाच्या वाढीचा दर सध्या अनेक वर्षांच्या नीचांकावर जाऊन पोहोचला आहे. या कोंडीची एक बाजू फोडण्याचा प्रयत्न सरकारने गेल्या आठवडय़ातल्या बँकांच्या भांडवली सक्षमीकरणाच्या घोषणेतून केला आहे. येत्या दोन वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलात २,११,००० कोटींची भर घातली जाणार आहे. त्यापैकी १८,००० कोटी रुपये केंद्रीय अर्थसंकल्पातून येतील, बँकांचे समभाग विकून - आणि त्यांच्यातली सरकारी मालकी ५१ टक्क्यांपर्यंत खाली आणून - ५८,००० कोटी रुपये उभारले जातील, तर १,३५,००० कोटी रुपये पुनर्भाडवलीकरणाच्या विशेष रोख्यांमधून उभारले जातील. विश्लेषकांच्या अंदाजांनुसार या एकूण भांडवल-पेरणीपैकी एक ते सवा लाख कोटींचा वापर हा जुन्या थकीत कर्जाच्या तरतुदींकरिता (म्हणजे वसूल न होणारी रक्कम अक्कलखाती टाकण्याकरिता) केला जाईल, तर उरलेल्या भांडवलाच्या जोरावर बँका नवीन जोखीमधारी कर्जवाटप करू शकतील. भांडवली सक्षमीकरणाची रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कुठल्या बँकांमध्ये किती प्रमाणात दिली जाईल, त्याचे निकष काय असतील, पुनर्भाडवलीकरणाच्या रोख्यांचं स्वरूप काय असेल, हे सारे तपशील अजून जाहीर व्हायचे आहेत. थकीत कर्जाचा प्रश्न पुन्हा भावी कर्जवाटपातून उभा राहू नये, यासाठी बँकिंग क्षेत्रात काही सुधारणा जाहीर होणार आहेत. तसंच काही बँकांचं लवकरच विलीनीकरण होण्याचीही अपेक्षा आहे. एका परीने जुनी पाटी कोरी करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनात तेल ओतायला सक्षम बनतील, अशी यातून सरकारची अपेक्षा आहे. या सगळ्या पॅकेजचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पुनर्भाडवलीकरणाचे रोखे. असे रोखे आशियाई संकटाच्या वेळी कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरे देशांनी वापरले होते. भारतातही ते नव्वदीच्या दशकात वापरण्यात आले होते. एका दृष्टीने पाहिलं तर या रोख्यांमधून सरकारचा एकूण कर्जाचा डोंगर जीडीपीच्या ०.८ टक्क्याने वाढेल; पण या रोख्यांच्या योजनेत बहुधा प्रत्यक्ष पैशांची देवाणघेवाण ही एकमेकांना फिट्टूस होणारी असेल. बँकांकडे सध्या भरपूर तरलता आहे. त्यातून जोखीमधारी कर्जवाटप करायला बँका काचकूच करत असल्या तरी त्या १,३५,००० कोटी रुपये पुनर्भाडवलीकरण रोख्यांमध्ये गुंतवतील. कारण ते रोखे सरकारी रोख्यांसमान असल्याने जवळपास जोखीममुक्त असतील. ही रक्कम मग सरकार (कदाचित एका खास उपक्रमाच्या माध्यमातून) आपलं भांडवल म्हणून पुन्हा बँकांमध्ये गुंतवेल. बँकांच्या ताळेबंदामध्ये पूर्वी ठेवीदारांच्या ठेवी म्हणून दिसत असणारे ते १,३५,००० कोटी रुपये आता पुनर्भाडवलीकरण रोख्यांचा वळसा घालून पुन्हा सरकारी भांडवल म्हणून बँकांच्या ताळेबंदात शिरतील आणि मग त्या भांडवलाच्या जोरावर बँका जुन्या कर्जासाठी तरतूद करू शकतील किंवा नव्याने जोखीमधारी कर्जवाटप करू शकतील! हा वळसा असा चतुर असला आणि त्याचा सरकारी अर्थसंकल्पावरचा नजीककालीन परिणाम जवळपास शून्य असला तरी याची किंमत सरकार दोन प्रकारे चुकवेल. एक म्हणजे या रोख्यांच्या व्याजाची रक्कम म्हणून साधारण साडेआठ ते नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारला दर वर्षी आपल्या अर्थसंकल्पातून करावी लागेल; पण हा बोजा सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाचा विचार करता तसा मामुली आहे. सध्याच जीडीपीच्या अवघा सहा ते सात शतांश टक्के असणारा हा बोजा वर्ष उलटतील तसा आणखीनच हलका भासायला लागेल. रोखे जर कायमस्वरूपी नसतील, तर पंधरा-वीस वर्षांनंतर त्यांच्या परतफेडीची तरतूद सरकारला करावी लागेल; पण तेव्हाचं जीडीपीचं आकारमान आणि मधल्या काळातली महागाई लक्षात घेतली तर ही रक्कम त्या वेळी फार जड वाटू नये. मधल्या काळात बँकांकडून सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशातूनही ती रक्कम उभी राहू शकेल. दुसरा परिणाम असा की, भविष्यात काही कारणाने बँका पुन्हा काही मोठय़ा आर्थिक संकटात सापडल्या, तर त्यांच्यात केलेल्या या गुंतवणुकीचं मूल्य कमी होण्याची अतिरिक्त जोखीम सरकारवर राहील. अर्थात, तशी वेळ खात्रीने ओढवेलच, असं बिलकूल नाही. उलट सध्या तरी भांडवली सक्षमीकरणाची योजना जाहीर झाल्यापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचं बाजार-मूल्य वाढलं आहे. भविष्यात सरकारी बँकांची निर्णयप्रक्रिया जास्त व्यावसायिक पद्धतीने होईल, मूठभर क्षेत्रांमध्ये कर्जवाटपाची जोखीम एकवटणं ते टाळतील आणि विलीनीकरणातून जास्त मजबूत बँका पुढे येतील, अशा दिशेने सार्वजनिक बँक क्षेत्रातल्या सुधारणांची गाडी हाकली गेली तर पुनर्भाडवलीकरणाच्या रोख्यांमुळे भविष्यात ढकलली गेलेली जोखीम पुढच्या पिढय़ांना त्रास देण्याची शक्यता कमी राहील. दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत गेल्या वर्षी झालेल्या बदलांमुळेही आजारी प्रकल्पांची भिजत घोंगडी यापुढे पूर्वीसारखी वर्षांनुवर्ष पडून राहणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे. तेव्हा पुनर्भाडवलीकरण रोख्यांचा हा चतुर वळसा अंतिमत: गुणकारक ठरायला हरकत नाही. एकंदरीने, आज बँकिंग व्यवस्थेच्या छाताडावर दिसणाऱ्या थकीत कर्जाच्या महाकाय हिमनगाचं ओझं सरकारने काढून स्वत:कडे घेतलंय आणि परत त्याचे छोटे छोटे भाग बनवून ते ओझं पुढच्या अनेक वर्षांमध्ये विभागून टाकलंय, असं या भांडवली सक्षमीकरणाच्या योजनेचं ढोबळमानाने वर्णन करायला हरकत नाही. सध्या बँकांकडे असलेल्या मुबलक तरलतेमुळे ही शस्त्रक्रिया जवळपास वेदनारहित होणार आहे. यातून थकीत कर्जाच्या वसुलीच्या प्रयत्नांमध्ये मात्र कुठेही खोट येता कामा नये, याची काळजी सरकारला आणि बँक व्यवस्थापनांना घ्यावी लागेल. भांडवली सक्षमीकरणाची ही योजना यशस्वी ठरली तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका पुन्हा कर्जवाटपाची गती पकडायला तयार होतील. याची दुसरी बाजू बाकी उरेल ती म्हणजे खासगी प्रकल्प गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची आणि त्यातून कर्जाची मागणी वाढण्याची. ही दुसरी बाजू काही अंशी सावरण्याकरिता आणि देशातील प्रकल्प-गुंतवणुकीचं दुर्भिक्ष दूर करण्याकरिता पुढील पाच वर्षांमध्ये सात लाख कोटी रुपयांचे रस्ते-प्रकल्प पूर्ण करण्याचीही योजना सरकारने जाहीर केली आहे. त्या योजनेचं यश अवलंबून असेल ते वाहतूक मंत्रालयाच्या आणि संलग्न संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर - आणि अर्थातच भूमी संपादनाचे आणि पर्यावरणीय मंजुरीचे अवघड घाट झपाटय़ाने पार पाडण्यावर. या दुहेरी घोषणांमधून अर्थव्यवस्थेची खंतावलेली अवस्था मान्य करून सरकारने अर्थकारणाच्या गाडीला धक्का मारून तिच्यात जान फुंकण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मंगेश सोमण mangesh_soman@yahoo.com
