दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तारखाही जाहीर होण्यापूर्वी हे पुस्तक प्रकाशित झालं. हिंदीत आणि इंग्रजीतही त्याचं नाव ‘शिक्षा’च. ‘आप’च्या सरकारने, अतिषी आणि शैलेन्द्र या दोघा सूत्रधारांच्या साह्य़ानं दिल्लीच्या सरकारी शाळांत जो आमूलाग्र बदल घडवला, त्याची नोंद घेणाऱ्या या पुस्तकाचे लेखक स्वत: ‘शिक्षामंत्री’पद सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाच. अतिषी यांचं नाव वारंवार पुस्तकात येतं, पण निवेदन मात्र सिसोदियांचं- प्रथमपुरुषी. प्रचार हाच या पुस्तकाचा हेतू असावा, ही शंका प्रथमदर्शनी येणारच, असा एकंदर बाज. पण ते सहन करून हे पुस्तक वाचलं, तर मात्र दिल्लीत झालेले प्रयोग (कुणी केले, हे महत्त्वाचं न मानता) कसे निराळे आणि उपकारक होते, हे लक्षात येतं. दिल्लीत २९ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पापैकी ४,५०० कोटी रु. शिक्षणासाठी दिले जात, त्याऐवजी २६ हजार कोटींपैकी ९,००० कोटी (२५ टक्के) शिक्षणासाठी ठेवण्याची पद्धत नवी, शाळांतील शिक्षकांवर प्रशासकीय वा अन्य कामांचा भार अजिबात न टाकण्याचा निर्णय नवा, या शिक्षकांतून ‘मेन्टॉर टीचर’ नेमण्याचा उपक्रम नवा आणि ‘पालक-शिक्षक बैठकी’च्या जोडीला या दोघांचे ‘महामेळावे’ घेण्याची संकल्पनाही नवी. शाळांमधल्या २० हजार शिक्षकांना ‘हॅपिनेस’चं प्रशिक्षण देतानाच, विद्यार्थ्यांचं मानसशास्त्र काय असतं हे ओळखून त्यांना झेपेल, रुचेल असा ‘उद्योजकता विकास कार्यक्रम’सुद्धा आखणं, असे प्रयोग गेल्या पाच वर्षांमध्ये दिल्लीत झाले, त्यांची चर्चा मात्र देशभर होऊ लागली. हे पुस्तक अनेक शिक्षकांच्या, पालकांच्या प्रतिक्रिया नोंदवतं. त्यापैकी एकही ‘नकारात्मक’ नाही, त्यामुळे पुस्तक प्रचारकी असल्याचा संशय आणखी बळावतो! मात्र, ‘प्रथम’सारख्या संस्थासुद्धा ‘खासगी शाळाच चांगल्या’ या धारणेला खतपाणी घालणारे अहवाल देत असताना, दिल्लीनं सरकारी शाळांत ‘सीबीएसई’चा निकाल वाढवला. या सरकारी शाळांमधल्या मुली-मुलांना इंग्रजीचं विशेष प्रशिक्षण दिलं. सरधोपटीकरण आपण करायचं नाही हे ठरवून, मुलांना आणि शिक्षकांनाही पुरेसा वाव दिला. कदाचित हे दिल्लीसारख्या इटुकल्या राज्यातच शक्य असेल, पण ते झालं! याची नोंद घेणारं हे पुस्तक, प्रचाराच्या पलीकडे जाऊ पाहातं.
