कोळसाखनन आणि ध्वनिलहरींचा वापर यांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ऐवजी लिलावाचा मार्ग, ही सुधारणा आहे खरी; पण ती मूलगामी नसून केवळ पद्धतीतील सुधारणा आहे. लिलावांद्वारे सरकारला मिळणार असलेला प्रचंड पैसा हा, अखेर लोकांच्या खिशांतूनच जाणार आहे. त्यामुळे या ‘सुधारणे’चे ऐतिहासिक मूल्यमापन अद्याप धुक्यातच आहे..सध्याचा हंगाम लिलावांमुळे गाजत आहे. सरकारी पातळीवर चालू असलेल्या या लिलावांची उलटसुलट चर्चा रंगताना दिसते. नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरण्याचा हक्क हस्तांतरित करण्याचा योग्य मार्ग म्हणजे लिलाव, असे आपल्याला सांगितले गेले. ही अत्यंत चुकीची धारणा होती. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात वेगळा विचार केला आणि ‘नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापराच्या उचित, पारदर्शक आणि निष्पक्षपाती अशा कोणत्याही पद्धतीला परवानगी दिली जाईल,’ असे स्पष्ट केले.आकडय़ांची जादू न्यारीच असते. स्पेक्ट्रम वा ध्वनिलहरी क्षेत्रांच्या लिलावातून केंद्र सरकारला १ लाख ९ हजार कोटी रुपये मिळाले. कोळसा खाणींच्या लिलावांमधून २ लाख ५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीमध्ये जमा झाला. प्रत्येक खाणीच्या लिलावागणिक या रकमेत वाढच होत जाणार आहे. स्पेक्ट्रमचा विचार केला तर ही अक्षय अशी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. कोणताही खर्च करावा न लागता स्पेक्ट्रम वा ध्वनिलहरी क्षेत्रांच्या लिलावांद्वारा केंद्राला महसूल उपलब्ध होऊ शकतो. कोळशाचा विचार केला तर उपलब्ध खाणींवर आणखी ३० वर्षे अवलंबून राहता येईल, असे राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे. या संदर्भात एक प्रश्न वारंवार उपस्थित करण्यात आला, मात्र त्याचे उत्तर अद्याप सरकारने दिलेले नाही. तो म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांची पैशांची अवाढव्य गरज कोण भागवेल? लिलावांमध्ये मोठमोठय़ा बोली लावणारे आणि तो जिंकणारेच हा पैसा काढून देतील, असा समज निर्माण झाला आहे, पण तो साफ चुकीचा आहे. दरवाढीतून भरणा कराहा अवाढव्य पैसा कोठून येणार? या प्रश्नाचे प्राथमिक उत्तर बँका हे असेल. लिलावांमध्ये बोली लावणारे बँकांकडे जातील. त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या साधनसामग्रीची जोरदार तरफदारी करतील आणि कर्ज मागतील. यावर तुम्ही कर्जफेड कशी करणार, अशी विचारणा बँका करतील. अपेक्षित महसुलाचा तपशील बँकांना सादर केला जाईल. या तपशिलामधील कळीचा मुद्दा हा उत्पादनाच्या किमतीचा वा दराचा असेल. उदाहरणार्थ वीज, लोह, पोलाद, सिमेंट, अॅल्युमिनिअम. वीजनिर्मितीसारख्या नियंत्रित क्षेत्रात दर ठरविताना कोळशाच्या किमतीचाही विचार करावा लागेल. लिलावांमध्ये यशस्वी ठरलेले नियामकाकडे जातील. कोळशाच्या वाढीव किमतीचा विचार करून विजेच्या सुधारित दराची मागणी ते करतील. काही वेळा लिलावांमध्ये उलटबोलीही (reverse bidding) पुकारली जाऊ शकते. त्यात कोळशाचा प्रतिटन भाव नकारात्मक वा कमी पुकारला जाऊ शकतो. त्या वेळी कोळशाचा उत्पादन खर्च हा शून्य असल्याचे गृहीत धरले जाईल! उत्पादनाच्या प्रमाणानुसार ठरणारा दर हा भरमसाट वाढलेलादेखील असू शकतो. कोळशाचा उत्पादन खर्च हा मागणीनुसार विजेच्या वाढीव आकारणीतही समाविष्ट केला जाऊ शकतो. त्याची वसुली वीज वितरण कंपनीकडून केली जाऊ शकते. ही कंपनीही नियामकाकडे ग्राहकांना पुरवठा केल्या जाणाऱ्या विजेच्या दरात वाढ करण्याची मागणी नियामकाकडे करू शकते. या सर्व बाबी अपरिहार्य अशा आहेत. ज्या क्षेत्रांमध्ये नियामक नाही (लोह, पोलाद, सिमेंट, अॅल्युमिनियम) त्या क्षेत्रांमध्ये कोळशाच्या उत्पादन खर्चाचा समावेश पक्क्या मालाची वा उत्पादनाची किंमत निश्चित करताना केलेला असेल आणि तो ग्राहकांकडून वसूल केला जाईल. स्पेक्ट्रम वा ध्वनिलहरी क्षेत्र विकत घेण्याचा खर्च हा त्यासाठी मिळालेल्या परवान्याच्या काळात वसूल केला जाईल. हिशेबातील तूट ही सुधारित दरांमधून वळती केली जाईल. तुम्ही तुमच्या भ्रमणध्वनीद्वारा (मोबाइल) संपर्क साधताना प्रत्येक कॉलच्या वेळी हा सुधारित दर आकारला जाईल. सुधारणा, पण अपुऱ्यानैसर्गिक साधनसंपत्तीचा लिलाव ही सुधारणा असल्याचा दावा सरकारतर्फे केला जातो. त्याच्याशी मी सहमत आहे. या संदर्भात २००१ पासून सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी ‘प्रथम येईल, त्यास प्राधान्य’ ही पद्धत अवलंबली होती. त्यापेक्षा लिलावाची ही पद्धत निश्चितच वरच्या श्रेणीतील असल्याने ही सुधारणाच म्हणावी लागेल. कोळसा खाणींचे वाटप १९५७ पासूनच्या सरकारांनी स्वेच्छाधिकारातून केले. या खाणींचे वाटप लिलावांद्वारा होणे हीदेखील सुधारणाच होय. मात्र, एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले पाहिजे. सरकारने केलेली ही सुधारणा पद्धती वा प्रक्रियेतील आहे, ती मूलगामी स्वरूपाची नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत काही पर्याय सुचविण्यात आले असून, ते नक्कीच विचार करण्याजोगे आहेत. दूरसंचार सेवा पुरवठा करणाऱ्या करणाऱ्या कंपन्यांकडून ध्वनिलहरी क्षेत्रांचा संयुक्तपणे वापर होऊ शकतो, वापराआधारे या कंपन्या आकारणी करू शकतात, असा प्रस्ताव टी.के. अरुण यांनी मांडला आहे. कोळसा खाण क्षेत्रातील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्याचे सरकारचे धोरण असेल, तर विशिष्ट उद्दिष्टासाठी वा उत्पादनासाठी कोळसा खाणी राखीव ठेवण्याचे (captive mining) धोरणही रद्दबातल केले पाहिजे आणि या क्षेत्रात व्यावसायिक खाण कंपन्यांना परवानगी दिली पाहिजे, असा काही जणांचा युक्तिवाद आहे. सरकार या कंपन्यांकडून सेवा विकत घेऊ शकते. या कंपन्यांनी खाणीतून कोळसा उत्पादित करावा आणि त्यासाठीची बाजारपेठही हुडकावी, असे त्यांच्या कामाचे स्वरूप असू शकते. ध्वनिलहरी वा कोळशासारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा लिलाव पुकारून त्यातून सरकारसाठी निधी उपलब्ध करणे हा सोपा मार्ग आहे. मात्र, या पद्धतीचे ग्राहकावर आणि अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. कंपन्यांनी आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी तर्कदुष्टपणे बोली पुकारल्याच्या दंतकथा सांगितल्या जातात. विशेषत: कोळसा खाणींच्या मालकीसाठी वा नव्या खाणी संपादित करण्यासाठी नकारात्मक बोलींसारखे प्रकार अवलंबले जातात. ध्वनिलहरी क्षेत्र वा स्पेक्ट्रमसंदर्भात पुरवठादार कंपन्या स्वत:च्या ताब्यातील प्रमुख क्षेत्रे कायम राखण्यासाठी आणि तसेच भांडवली गुंतवणुकीच्या संरक्षणासाठी तर्कदुष्ट बोली लावतात. या बोलींचे काही अपरिहार्य परिणाम होतात. दर वा किमती वाढतात. त्या वाढल्या नाहीत तर आर्थिक व्यवहारात अडथळे निर्माण होतात, भांडवली खर्चात कपात होते आणि उद्दिष्ट गाठण्याची प्रक्रिया मंदावते. अंतिमत: लिलाव म्हणजे वस्तू वा सेवा यांचा वापर करणाऱ्यांकडून म्हणजेच ग्राहकांकडून साधनसंपत्तीचे हस्तांतर या संपत्तीची मालकी असणाऱ्या सरकारकडे करण्याची प्रक्रिया होय. लिलावांद्वारे जमा झालेले १ लाख ९ हजार कोटी आणि २ लाख ५ हजार कोटी रुपये हे प्रत्यक्षात ग्राहकांकडून दिले जाणार असतात. तेव्हा अनेक वस्तू आणि सेवांच्या दरवाढीसाठी तुम्ही तयार राहा. मीलन कुंदेरा लिहितात- ‘माणूस धुक्यातून वाट काढतो. धुक्यात त्याला काहीसे स्वातंत्र्य असते. तो पन्नास यार्डापर्यंतचे नजीकचे पाहू शकतो आणि आपल्या अगदी जवळ काय घडते आहे याचे निरीक्षण करू शकतो आणि त्याआधारे तो स्थितीला सामोरा जातो. मात्र, भूतकाळातील व्यक्तींचे मूल्यमापन करताना तो त्यांच्या मार्गात असणाऱ्या धुक्याची दखल घेत नाही. भूतकाळाकडे पाहताना त्याला रस्ता दिसतो, त्यावर मार्गक्रमण करणारी माणसे दिसतात, त्यांनी केलेल्या चुकाही त्याला जाणवतात, मात्र त्यांच्या मार्गातील धुके काही त्याला दिसत नाही.’ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वाटप करण्याच्या प्रक्रियेभोवती असणारे धुके अद्यापही दाट आहे!
