‘मशालीचे बटण ; धनुष्यबाणाला मत’ ही फाळेगाव (ता. बाभुळगाव, जि. यवतमाळ) येथील मतदान केंद्रासंदर्भातील बातमी (लोकसत्ता- २७ एप्रिल) वाचून काही अतिशय गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. पूर्ण व व्यवस्थित चाचणी न करताच ‘ईव्हीएम’ मतदान केंद्रात कसे काय आणले गेले? समजा जर पूर्ण व व्यवस्थित चाचणी केल्यावरच ते मतदान केंद्रात आणले होते तर प्रवास, हाताळणी, तापमान यामुळे त्यात बिघाड झाला का किंवा होऊ शकतो का? मशीन खराब होऊन बंद पडत नाही तर मतदानात अतिशय नेमके फेरफार करते हे संशयास्पद वाटत नाही का? एक टक्का जरी यंत्रे खराब असतील तरी किती तरी लाख मते भलतीकडेच जाऊ शकतील आणि अनेक निवडणुका निव्वळ काही हजारांच्या फरकाने जिंकल्या-हरल्या जात नाहीत का आणि ही लोकशाहीची आणि उन्हातान्हात रांगा लावून मतदान करणाऱ्यांची (व एकुणातच लोकशाहीची) चेष्टा व घोर फसवणूक नाही का? या घटनेनंतरही ईव्हीएममध्ये फेरफार केला जाऊ शकत नाही असे आपण छातीठोकपणे म्हणू शकतो का? ईव्हीएमविरुद्धच्या सर्व याचिका फेटाळणारे सर्वोच्च न्यायालय याची स्वत:हून दखल घेणार का? एका जागरूक मतदाराने पूर्ण शहानिशा केल्याने हा महाघोटाळा उघडकीस आला त्याचे कौतुकच, पण त्याचे नाव गुप्त ठेवायची खबरदारी घ्यायला हवी होती का? त्याला या जागरूकतेबद्दल नंतर त्रास तर भोगावा लागणार नाही ना? मुळात नागरिक जागरूक नसेल तर फेरफार होऊ शकेल अशी अर्धवट व्यवस्था का उभी केली गेली आहे, निवडणूक आयोगाची ही जबाबदारी नाही का? ज्याच्या कागदी पावतीची पडताळणी केल्याशिवाय खरे मत कोणाला पडले हे कळत नाही आणि ज्याच्या दाबलेल्या बटणात आणि खरोखरीच नोंदवल्या गेलेल्या मतात वरील घटनेप्रमाणे जमीन-अस्मानाचा फरक असू शकतो अशा यंत्राद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या निवडणूक व मतदानाला पारदर्शी मतदान पद्धती म्हटले जाऊ शकते का? या व अशा इतर अनेक प्रश्नांची खरी उत्तरे सामान्य मतदाराला कधी मिळणार का? -प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई) ईव्हीएम-विरोधकांना चपराक! सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मतदान यंत्रांना (ईव्हीएम) विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळणारा निकाल देताना केलेली निरीक्षणे महत्त्वपूर्ण आहेत. यंत्राद्वारे केलेल्या मतदानाच्या मोजणीमधील सुलभता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, हजारो टन कागदाची बचत, बूथ ताब्यात घेण्याच्या प्रकारांना बसत असलेला आळा, मनुष्यबळ तसेच पोलीस यंत्रणा यावर कमी ताण इत्यादी अनेक गोष्टींचा ऊहापोह या निकाल पत्रामध्ये करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाने मतदान यंत्रांना विरोध करणाऱ्यांना चपराक मिळाली आहे.-अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण. पचनी न पडणारा निर्णय! ‘पूनम महाजन यांच्याऐवजी अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम’ हे वृत्त वाचले. ज्याचे दाखले देण्याचीही गरज नाही अशी कायदा क्षेत्रातील वलयांकित कारकीर्द लाभलेले, असामान्य चिकाटी आणि समर्पित भावाने काम करणारे उज्ज्वल निकम हे एक नि:संशय सर्वमान्य, आणि आदरणीय व्यक्तिमत्त्व आहे. मात्र सध्याच्या त्यांनाही असाधारण वाटू शकणाऱ्या परिस्थितीत त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवावी हे त्यांच्या कायदाप्रेमी चाहत्यांच्या सहजासहजी पचनी पडेल असे वाटत नाही. त्यांच्याविषयी आदर राखूनही काही प्रश्न उपस्थित करावेसे वाटतात. गेल्या साधारण वर्ष-दीड वर्षांतील वर्तमान केंद्र सरकारच्या काही कृती, निर्णय, कारवाई, प्रयत्न कायद्याची बूज राखणारे व नैतिक होते असे त्यांना वाटते का? त्यांच्याच क्षेत्राशी प्रत्यक्ष संबंधित काही ठळक बाबी नमूद करण्यासारख्या आहेत : न्यायवृंदाकडून केल्या जाणाऱ्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका सरकारच्या अखत्यारीत आणण्याचे प्रयत्न, दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय अधिकारांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय निष्प्रभ ठरवण्यासाठी काढलेला अध्यादेश, भ्रष्टाचार निर्मूलन प्रयत्नांतील निवडक सक्रियता व सरन्यायाधीशांनाच निवडणूक आयोग निवड समितीतून वगळणे या त्या ठळक बाबी! त्या त्यांना कायद्याची बूज राखणाऱ्या आणि न्यायोचित वाटतात का? -श्रीकृष्ण साठे, नाशिक मराठवाडय़ातील सदोष सिंचन पद्धती ‘होय, आम्ही पैसे पाण्यात घालतो!’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (रविवार विशेष- २८ एप्रिल) वाचला. दुष्काळ, पाणीटंचाई या समस्या मराठवाडय़ासाठी जरी भौगोलिक असल्या तरी त्याहून अधिक त्या मानवनिर्मित आहे हे वास्तव कुणालाही नाकारता येणार नाही. आज मराठवाडय़ातील पाण्याचे सर्व साठे कोरडे पडल्याने तेथील जल व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधातील अनेक त्रुटी उघड झाल्या आहेत. पाऊस कमी पडणे ही आपली समस्या नाही तर त्या पाण्याचे योग्य नियोजन होत नाही ही खरी आपली समस्या आहे. हवामानातील बदलामुळे पाऊस कमी अधिक राहणारच आहे. पाणीटंचाईवर आपली सरकारे नेहमीच वरवरची मलमपट्टी करताना दिसतात. मराठवाडय़ात पाणी प्रश्न निर्माण होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथील सदोष सिंचन पद्धती हे एक कारण आहे. येथील शेतकरी उसासारखे जास्त पाणी लागणारे नगदी पीक म्हणून घेतात. पश्चिम महाराष्ट्रानंतर सर्वाधिक उसाचे कारखाने मराठवाडय़ात आहेत. दर तीन वर्षांनी दुष्काळाचा फेरा महाराष्ट्राच्या नशिबी येणारच आहे हे लक्षात घेऊन आपल्या राज्यकर्त्यांनी धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन उपाय आखण्याची गरज आहे. टँकरसारखी तात्पुरती मलमपट्टी करून चालणार नाही.-डॉ. बी. बी. घुगे, बीड आयातकर आणि सिंचनाचे प्रश्न महत्त्वाचे ‘अभाव नियोजनबद्ध धोरणसातत्याचा’ या लेखात (रविवार विशेष- २८ एप्रिल) सतीश कामत यांनी कोकणातील विकासाचा लेखाजोखा मांडताना आंबा, काजू बी, मासळी यांचे उत्पादन हवामान बदलाच्या परिणामामुळे कमी होते, किंमतही कमी मिळते, असा उल्लेख केला आहे. हवामान बदलाची चर्चा लोकसभेच्या निवडणुकीत राजकीय पक्ष करत नाहीत! त्यातच २०१८च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात काजू बीवरचा आयात कर पाच टक्क्यांवरून २.५ टक्के इतका कमी करण्यात आल्यामुळे ८० रुपयांपेक्षा कमी भावाने काजू बी ब्राझील वा अफ्रिकन देशांतून आयात होत आहे. वास्तविक कोकणातील शेतकऱ्यानी उमेदवारांना विचारले पाहिजे काजू बीचा आयात कर पुन्हा पाच टक्के करण्यासाठी काय करणार? महाराष्ट्रात १ लाख ८० हेक्टर इतके क्षेत्र काजू लागवडीखाली आहे; त्यातले ७५ टक्के क्षेत्र रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत आहे. कोकणातील अनेक धरणे गेली पन्नास वर्षे अर्धवट आहेत. राजापूर तालुक्यातील अर्जुना, दिवाळवाडी, परुळे, सौंदळ, चव्हाणवाडी इ. धरणे ७० हजार कोटी घोटाळय़ांत अपुरी राहिली आहेत.-जयप्रकाश नारकर, पाचल (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी) दहा वर्षांतील जमेच्या बाजू काय? ‘मोदींनी दिली काँग्रेसला मानवंदना!’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून- २८ एप्रिल) काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील तरतुदींची चर्चा करतानाच, या जाहीरनाम्यातील तरतुदी चर्चेत आणण्यात सरकारपक्षाचा मोठा हातभार लागत असल्याचे वास्तवही मांडतो. कोणत्याही पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्याची चर्चा करून त्यातील वैशिष्टय़े मतदारांपर्यंत पोहोचवणे अपेक्षित आहे. पण काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याबाबत चुकीचे संदर्भ देऊन या जाहीरनाम्यात नसलेल्या गोष्टींची चर्चा भाजपनेते करत असल्याने, मतदारांचे काँग्रेसबद्दलचे कुतूहल वाढणे साहजिक आहे. विशेषत: वारसा कराच्या मुद्दय़ावर मोदी व भाजपने उठवलेला गदारोळ वास्तवाला धरून नव्हता, याचे भान ‘लोकसत्ता’सह विविध माध्यमांनी दिले आहे. काँग्रेसच्या काळात निश्चित चुका झाल्या; पण त्यांच्या काळात काही कल्पक कार्यक्रमांमुळे देशाची गाडी रुळावर आहे. त्या तुलनेत वर्तमान सरकारच्या दहा वर्षांतील कालखंडात दखलपात्र असे निर्णय जे सामान्यांशी निगडित होते ते अपयशी ठरले आहेत. जीएसटी, शेतकरी कायदे, अग्निवीर योजना यातील उणिवा तज्ज्ञ नजरेत आणून देत आहेत. आपल्या दहा वर्षांतील जमेच्या बाजूची कोणतीही चर्चा सरकार पक्षाकडून होताना दिसत नाही. बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा या मुद्दय़ांवर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याने भर दिला असताना प्रचार भावनिक मुद्दय़ांकडे वळविण्याचा प्रयत्न विफल होत आहे; हे दिसत असल्याने आलेली निराशा महायुतीत प्रामुख्याने जाणवत आहे. ही जाहीरनामा पातळीवर काँगेसची जीतच म्हणावी लागेल. -अनिरुद्ध कांबळे, नागपूर
