परिणीता दांडेकर नदीच्या एका तरी घटकाचे स्वास्थ्य सुधारतो का आपण? असे करताना जगभर नैसर्गिक प्रणालींचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होतो आहे आणि तो अभ्यासाअंतीच होतो आहे. नदीकाठच्या अनेक जीवांचा अधिवास टिकवून ठेवला जातो आहे.. पुण्यातल्या मुळा-मुठा नद्या भारतातील सगळ्यात प्रदूषित नद्यांच्या यादीत मोडतात. माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश पुण्याला सभेसाठी आले तेव्हा नदी बघून त्यांनी पालिकेला खरमरीत पत्र पाठवले. काही वर्षांपूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महानगरपालिकेवर केस दाखल केली, खरे तर प्रदूषण मंडळाचा कारभार काही वेगळा नाही, जलसंपदा विभागाचादेखील नाही. नदीपात्रात अतिक्रमणे आहेत, अगदी पालिकेनेच नदीपात्रात रस्ता बांधला आहे. अनेक आलिशान इमारती मुळा-मुठा, राम नदी, पवना, इंद्रायणी नद्यांच्या पात्रात आणि इतर लहान नद्यांमध्ये आहेत. त्या स्वतची जाहिरात ‘निसर्गाच्या सान्निध्यात’ अशी करतात. निळी आणि लाल पूररेषा असूनही, झऱ्यांपासून/ नाल्यांपासून सात मीटर बांधकाम निषिद्ध असताना अशा बांधकामांना राजरोस परवानगी मिळते. नद्यांमध्ये पाणी नाही, त्यात वाहते ते प्रक्रिया न केलेले मलापाणी. भारतातल्या बहुतांश नद्यांची हीच स्थिती आहे. पण स्वस्थ, स्वच्छ नद्या ही काही चनीची बाब नाही, त्या आपल्या जगण्यासाठी गरजेच्या आहेत. आपल्या आयुष्यातल्या अनेक सुविधा आज नदीशी जोडलेल्या आहेत, आपल्याला आवडो अगर नाही. इतके सगळे असून नदीच्या अनेक जागा अजूनही सुंदरच नाहीत तर कार्यरत आहेत. पुण्याच्या गजबजलेल्या मुळा-राम नदी संगमावर एक अद्भुत नदीकाठ आहे. उंबर, जांभूळ, करंज, वाळुंज अशी खास नदीकाठची झाडे असलेल्या या भक्कम तटाने अनेक पूर पचवले आहेत. इथल्या नदीतल्या बेटांवर थंडीत शेकडो पक्षी उतरतात. असा संपन्न नदीकाठ अनेक महत्त्वाची कामे करतो. झाडांच्या मुळांनी काठ धरून राहतो, पाण्याची गुणवत्ता सुधारते, प्रदूषित पाण्यावर नैसर्गिक प्रक्रिया होत राहते, पाण्याचे तापमान कमी राहते. इथल्या झाडांमुळे पाऊस मातीवर आपटत नाही, त्याने भूजल पातळीत वाढ होते, मातीची धूप होत नाही, भुसभुशीत जमिनीत एकीकडे पूर साठवण्याची आणि दुसरीकडे उन्हाळ्यात नदीची पाणीपातळी टिकवून ठेवण्याची क्षमता असते. अनेक जीवांना इथे हक्काचा अधिवास मिळतो. याला म्हणतात ‘रायपेरियन झोन’. नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात असा रायपेरियन झोन स्थापित करण्यासाठी जगभरात वर्षांनुवर्षे अथक प्रयत्न होतात. या झोन्समुळे नदीचे आरोग्य निश्चित सुधारते. पुण्यात ‘जीवितनदी’ संघटनेने हा किनारा ‘दत्तक’ घेतला आहे. २०१७ पासून अंदाजे ५,००० स्वयंसेवक आणि हजारो शाळकरी मुले इथे येऊन काठ स्वच्छ करून, झाडे लावून, नदीप्रक्रिया समजून गेली आहेत. विरोधाभास असा की पुण्याच्या २,५०० कोटी रु. खर्चाच्या ‘मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पा’त अशा संपन्न जागांचा उल्लेखही नाही. त्यात नदीभोवती उंच िभत बांधणे, भराव टाकणे मात्र आहे. नव्या विकास आराखडय़ाअंतर्गत या जागेवर इमारती होणार. कंत्राटदारांच्या दृष्टीने नैसर्गिक उत्तरांची किंमत शून्य आहे. याची दुसरी बाजू. अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातल्या सान माकरेस शहरात सान माकरेस याच नदीचा उगम होतो. या नदीच्या दोन्ही तीरांना आपल्याकडील कदंबासारखी भलीमोठी बाल्ड सायप्रसची झाडे आहेत. शहरातल्या बहुतांश भागात या झाडांना आणि त्याखालच्या रायपेरियन झोनला संरक्षण आहे. नदीकाठावर स्थानिक झुडपे, गवत यांची लागवड आहे ज्याला कुठल्याही पद्धतीने हस्तक्षेप निषिद्ध आहे. इथल्या ‘मेडोज् सेंटर फॉर वॉटर अँड एन्व्हायर्न्मेंट’मध्ये नद्यांवर आघाडीचे काम होते. तिथल्या अभ्यासकांनी सांगितले की, ही जागा म्हणजे नदीची आणि शहराची इन्शुरन्स पॉलिसी. इथे पूर शोषले जातात, भूजल पातळी सुधारते आणि शहरातल्या हजारो लोकांना हक्काची निवांत हिरवी जागा मिळते. जगभरातील नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांमध्ये रायपेरियन पुनरुज्जीवन हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नशिबाने आपल्या अनेक नद्यांच्या काठी अजूनही स्थानिक झाडे आहेत. कदंब, उंबर यांना आपल्या साहित्यात आणि लोककथांमध्ये प्रेमाची जागा आहे. पण त्या जागांना संरक्षणाची नितांत गरज आहे. दुसरे उदाहरण. नाशिकमधील पंचवटीमध्ये गोदावरी पात्राला पूर्णपणे सिमेंटने लिंपलेले आहे. मागच्या कुंभ मेळ्यात रामकुंडात टँकरचे पाणी ओतावे लागले. या पात्रातच अनेक झरे/उबळ आहेत जे नदीची पाणीपातळी वाढवायला मदत करतात, पण हे सगळे आज सिमेंटने बंद आहेत. कित्येक नागरिक हे सिमेंट काढावे म्हणून पालिकेकडे पाठपुरावा करत आहेत, कोर्टात केस सुरू आहे, पण नदीतले सिमेंट काही निघालेले नाही. नदीला ‘सुशोभित’ करण्याचा हा एक मार्ग होता. आपला पर्यावरण विभाग या संदर्भात नक्की काय काम करतो? जगभरात अनेक नद्यांना, झऱ्यांना औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाच्या रेटय़ात ‘चॅनेलाइझ’ करण्यात आले. काही पाइपमध्ये गेल्या, काहींवर इमारती उभ्या राहिल्या, काहींचे तळ आणि काठ सिमेंटचे झाले. पण आज नदी पुनर्जीवनचा मोठा भाग आहे ‘डेलायटिंग’- म्हणजे या नद्यांना आकाश दाखवणे, त्यांच्या तळाचे आणि बाजूचे सिमेंट खोदून काढणे. याने अनेक गोष्टी साध्य होतात : भूजल पुनर्भरण, पाणीपातळी सुधारणे, पूरवाहक क्षमता वाढणे, मुलांना नदीची खुली प्रयोगशाळा मिळणे इत्यादी. ऑस्टिनमधल्या कोलोराडो नदीला ‘इलायझा िस्प्रग’ नावाचा झरा मिळायचा. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला त्याचे पूर्ण सिमेंटीकरण झाले, पण आज मात्र हे सिमेंट काढत आहेत. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सांगितले की याने फक्त शुद्ध पाणीच मिळत नाही तर लुप्त होणाऱ्या प्रजातीदेखील सुरक्षित होतात. अनेक विद्यार्थी इथे नदी पुनरुज्जीवनाचा अभ्यास करतात. गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात आणि भारतात नदी पुनरुज्जीवनाचे प्रयोग झाले. गेल्या दुष्काळात विशेषत मराठवाडय़ात बऱ्याच नद्यांना जेसीबी घालून सरळसोट आणि खोल करून त्याला नदी पुनरुज्जीवन म्हटले गेले. आपल्या प्रत्येकाच्या ओळखीत एक तरी आहेतच जे म्हणतात, ‘अहमदाबादमध्ये साबरमती काय भारी झाली. एकदम स्वच्छ!’ साबरमतीच्या धर्तीवर लखनौमध्ये गोमतीचे ‘पुनरुज्जीवन’ झाले, दिल्लीत यमुनेसाठी साबरमती मॉडेलच्या योजना झाल्या, इंदूरमध्ये कान्ह, मुंबईची मिठी, वध्र्याची धाम, गुवाहाटीमधील ब्रह्मपुत्रा, पटनामधील गंगेचा भाग, नाशिकमधील गोदावरीचा भाग, चेन्नईमधली कुवम आणि अडय़ार अशा अनेक ठिकाणी नदी पुनरुज्जीवनाच्या योजना आल्या, काही राबविल्या गेल्या, काहींचा पूर्ण कायापालट झाला (योजनांचा, नद्यांचा नव्हे). आधी ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना’, नंतर ‘स्मार्टसिटी’, तर कधी परकीय आर्थिक मदतीने (कर्जाने) नदीकाठ संधारण (रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट/ रिज्युव्हिनेशन)! सुधारणा, सुशोभीकरण, पुनरुज्जीवन असे शब्द आलटून-पालटून वापरून प्रकल्प सुरू झाले. पण हे सगळे नदीसाठी खासच नाही. नदी पुनरुज्जीवन म्हणजे नदीच्या एका तरी घटकाचे स्वास्थ्य सुधारणे. असे करताना जगभर नैसर्गिक प्रणालींचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होतो आहे आणि तो अभ्यासाअंतीच होतो आहे. यासाठी गंभीर अभ्यास, प्रगत तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळ वापरण्यात येते आहे ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, शहरी गरिबीचे चित्र बदलते, नदीची पूर शोषण्याची क्षमता वाढते आणि नदीचे विद्यापीठ सगळ्या आर्थिक गटातल्या मुलांसाठी खुले होते. याला सामाजिक न्यायाचे अनेक पदर आहेत. पुढल्या लेखात आपण जगभरातील काही पुनरुज्जीवन प्रकल्प आणि त्यांचे भारतासाठी महत्त्व याची माहिती घेऊ. महाराष्ट्रातले नवे सरकार नद्यांसाठी नक्की नवे काय करणार आहे? मंत्रालयातील पर्यावरण विभाग फाइल्स पुढे ढकलण्याशिवाय काय करतो? गेल्या सरकारने रद्दबातल केलेला ‘रिव्हर रेग्युलेशन झोन’ परत आणणे ही एक चांगली सुरुवात होऊ शकेल. लेखिका ‘साउथ एशियन नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’ या ‘ना नफा’ संस्थेसाठी काम करतात. ईमेल : parineeta.dandekar@gmail.com
