एखादे मुंब्रा समस्यामुक्त करण्यासाठी नेत्यांची स्पर्धा लागत असेल, तर आपल्या गावांच्या असंख्य समस्या अनेक वर्षांपासून का रेंगाळल्या याचा विचार मतदारांनाच करावा लागणार आहे. सरकार आणि पक्ष यांच्या संवेदनांतला फरक जाणणाऱ्यांनी या उपनगराला जणू समस्यग्रस्तांचे बोधचिन्हच बनविले आहे!पाणीटंचाईच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या एका बेताल वक्तव्यावरून जेव्हा राज्यभर वादाचे मोहोळ उठले, त्या दिवशी भैया देशमुख नावाच्या एका शेतकऱ्याच्या उपोषणाला ७२ दिवस पूर्ण झाले होते. भैया देशमुख हा सोलापूर जिल्ह्य़ाच्या मोहोळ तालुक्यातील पिटुकल्या पाटुकले गावातील शेतकरी. दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या या लहानशा गावाला उजनी धरणाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून पाणी मिळावे, या मागणीसाठी त्याने मुंबईत उपोषण सुरू केले. त्याच्या उपोषणाची खिल्ली उडविली गेली. पुढे ती चांगलीच अंगाशी आल्याने त्याचे आत्मक्लेश राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना सोसावे लागले. देशाचा कृषिमंत्री हा शेतकऱ्यांचा त्राता असतो, असे मानतात. त्यात शरद पवार यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्याकडे शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणाची ही जबाबदारी असल्याने, त्यांच्या कर्मभूमीत तरी शेतकऱ्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा घेऊन मुंबईत उपोषण करणाऱ्या त्या भैया देशमुख नावाच्या शेतकऱ्यास, आपला जन्म चुकीच्या ठिकाणी झाला असे आजच्या क्षणाला तरी निश्चितच वाटत असेल. शरद पवार यांच्यासारख्या अनुभवी, राष्ट्रीय नेत्याच्या माढा लोकसभा मतदारसंघातील त्या समस्याग्रस्त गावाऐवजी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवोदित, तरुण तडफदार नेते आणि ठाणे जिल्ह्य़ातील असंख्य अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या मतदारांचे रक्षणकर्ते, भाग्यविधाते आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यक्षेत्रातील मुंब्रा या शहरात या देशमुखांचा जन्म झाला असता, तर त्यांच्या अनेक समस्या सहज सुटल्या असत्याच, पण भविष्यातदेखील कोणत्याही समस्या उद्भवू नयेत याची पुरेपूर दक्षताही आव्हाडांच्या पक्षाच्या जाणत्या राजानेच घेतली असती. सामान्य जनतेच्या समस्यांची जाण असलेली आणि समस्यांच्या वेदना सोसणाऱ्यांचा कळवळा असलेल्या राज्यकर्त्यांची परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. मुंबईला लागून असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ातील मुंब्रा नावाच्या अनधिकृत बांधकामांचा विळखा असलेल्या, वीजचोरीमुळे बदनाम झालेल्या आणि इतरही अनेक कारणांमुळे काळ्या यादीत टाकल्या गेलेल्या दुर्दैवी शहरवासीयांना सध्या असाच एक दिलासादायक अनुभव मिळत आहे. आपल्या शहराचे नशीब आता पालटू लागल्याची सुखस्वप्ने अनधिकृत आणि असुरक्षित इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहणाऱ्या अनेकांना आता पडू लागली असतील. कारण आव्हाडांच्या मतदारसंघातील या शहराच्या भविष्यरेषा बदलण्यासाठी त्यांच्या पक्षाच्या सर्वेसर्वा नेत्यांनी, खुद्द शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. गेल्या वर्षी, १२ डिसेंबर २०१२ च्या मुहूर्तावर महाराष्ट्राला विजेच्या भारनियमनापासून मुक्ती देण्याचा संकल्प शरद पवार यांचे पुतणे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्रवादी नेते अजितदादा पवार यांनी सोडला होता. त्या दिवशी आणि आजही महाराष्ट्र तांत्रिकदृष्टय़ा भारनियमनमुक्त राज्य असल्याचा छातीठोक दावा केला जातो. वीजचोरी न करणाऱ्या, प्रामाणिकपणे वीजबिले भरणाऱ्या गावांतील ग्राहकांना विनाव्यत्यय वीजपुरवठा होत असल्याचे वीज मंडळ ठामपणे सांगते. अशा रीतीने, १२ डिसेंबरपासून तमाम महाराष्ट्रातील अंध:कार दूर झाला. तरीही, मुंब््रयासारख्या बदनामीचा शिक्का असलेल्या शहरावर मात्र अंधाराचे जाळे दाटून राहिलेलेच आहे. एका बाजूला राज्य अखंड विजेचा अपरिमित आनंद लुटत असताना, पक्षाचा महत्त्वाचा ‘मताधार’ असलेल्या एखाद्या शहरावर अन्याय होत असेल, तर जनतेच्या वेदनांनी कळवळणाऱ्यांच्या डोळ्यांत आसू येणे साहजिकच असते. काँग्रेसच्या मतदारसंघांतील अनेक गावे भारनियमनमुक्तीच्या आनंदात डुंबत असताना, आपल्या पक्षाच्या एका उगवत्या नेतृत्वाचा मताधार असलेला मतदारसंघ मात्र अजूनही अंधारात असावा, ही बेचैनीची बाब आहे. बहुत जनांसी आधारु असलेल्या जाणत्या राजाला असा अन्याय असह्य होणार, याबद्दल दुमत असूच शकत नाही. राजकीय संवेदनशीलतेच्या परंपरेला साजेशा कळवळ्यामुळेच या वेदना दूर करण्याचा संकल्प शरद पवार यांनी सोडल्याने, आता मात्र मुंब्रा शहराला संरक्षक कवच लाभले आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक गावांतील सामान्य जनता अनेक समस्यांचा वर्षांनुवर्षे सामना करीत आहे. शरद पवार यांच्याच माढा लोकसभा मतदारसंघातील मोहोळ तालुक्यातील देशमुखांचा गाव, तेव्हा अजितदादांच्या त्या वक्तव्यामुळे व्यथित झाला होता. त्या दु:खातूनच या वर्षी गावात नववर्षांच्या गुढय़ा उभारल्या गेल्या नाहीत. मोहोळ तालुक्यातील हे गाव समस्यापूर्तीच्या अपेक्षेत अजूनही उदास आहे, तर गुढय़ा उभारून समस्यामुक्ती साजरी करावी असा आनंद मुंब््रयाला झाला आहे. एखादे मुंब्रा समस्यामुक्त करण्यासाठी नेत्यांची स्पर्धा लागत असेल, तर आपल्या गावांच्या असंख्य समस्या अनेक वर्षांपासून का रेंगाळल्या याचा विचार मतदारांनाच करावा लागणार आहे. मुंब्रा हे आता अशा समस्याग्रस्त शहरांचे, गावांचे व मतदारांचे ‘बोधचिन्ह’ ठरावे, अशीच जणू राजनीतीची आणि राजकीय नियतीची इच्छा असली पाहिजे. सत्ताकारण आणि पक्षकारण या दोन वेगवेगळ्या भूमिका एकाच वेळी आणि बेमालूमपणे वठविणे हे सामान्य राजकारण्याचे काम नसते. पक्ष वाढविण्यासाठीची नीती आणि सत्ताधीश म्हणून सरकार चालविण्याची नीती समांतरपणे चालविण्यासाठी कमालीचे कौशल्य लागते, आणि जनतेच्या मानसिकतेचाही अचूक अंदाज असावा लागतो. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्राच्या सत्तेत वाटेकरी आहे. महाराष्ट्राच्या भारनियमनमुक्तीचा संकल्प सरकार म्हणून जेव्हा या पक्षाने सोडला, तेव्हाच, वीजचोरी आणि थकबाकीदार शहरांना भारनियमनापासून मुक्ती नाही, हे या पक्षाच्याच मंत्र्यांनी महाराष्ट्राला ठणकावून बजावले. पण तेव्हा ही सरकारची भूमिका होती. पक्ष म्हणून मात्र, या भूमिकेशी राष्ट्रवादी काँग्रेस सहमत नाही, हे शरद पवार यांनी थकबाकीदार ठरलेल्या मुंब््रयाच्या पारडय़ात आपले वजन टाकले त्यावरून स्पष्ट होते. थकबाकीदार विभागांतून वीजबिलांचे पैसे वेळेत भरले गेले तरच तेथील भारनियमन पूर्णपणे रद्द होईल, असे १२ डिसेंबरला राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीर केले होते, तेव्हा ती सरकारची भूमिका होती आणि ठरावीक वीजचोरांमुळे सर्व मुंब्रावासीयांवर भारनियमन लादले जाऊ नये, हे शरद पवार यांचे मत म्हणजे पक्षाची भूमिका आहे. पक्षीय संवेदनशीलतेचे हे एक आगळे उदाहरण मानले पाहिजे. समस्यांचे चटके असह्य होतात, तेव्हा सरकारने संवेदनशील असले पाहिजे, अशी सामान्य जनतेची अपेक्षा असते. संवेदनशून्य सरकारविषयी जनतेच्या मनात फारशी आपुलकी राहत नाही, पण संवेदनशील राजकीय पक्ष मात्र जनतेला आपला वाटत असतो. एकाच वेळी अशा दोन्ही भूमिका वठविताना, योग्य कसरत साधणे हे सामान्यांचे काम नाहीच. तेथे जाणतेपणच हवे. सरकारच्या संवेदनांचा लेखाजोखा निवडणुकांनंतर मांडला जातो, तर पक्षाला संवेदनांचे दर्शन निवडणुकांआधी घडवावे लागते. हा फरक जे नेमका जाणतात, त्यांनाच ‘जाणता राजा’ म्हणत असावेत.. असे केले नाही, तर पक्षातील बदनाम टग्यांना सोबत घेऊन समस्याग्रस्तांना आधार देणे अशक्यच होऊन जाईल की!
