त्यांना जमले ; ते यांना जमेल?

घरामध्ये दोन भाऊ एकत्र राहत असले तरी भांडय़ाला भांडे लागतेच. राजकीय पक्षांचेही तसेच असते. दोन पक्षांचे सरकार असले की वादविवाद, परस्परांवर कुरघोडी हे प्रकार ओघानेच आले. मोठय़ा भावाने छोटय़ाला सांभाळून घ्यावे, असा प्रघात असतो. पण छोटय़ाने छोटय़ासारखे वागले पाहिजे ही मोठय़ाची अपेक्षा चुकीची नसते. छोटय़ा भावाचा हट्टही पुरवावा लागतो. १९९५ नंतर देशात आणि महाराष्ट्रात एका पक्षाच्या सरकारांचे दिवस जवळपास संपुष्टात आले होते. १९८४ नंतर जवळपास तीन दशकांनी म्हणजेच गेल्या वर्षी एका पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. महाराष्ट्रात मात्र अजूनही एका पक्षाला सत्ता स्थापन करणे शक्य झालेले नाही. दोन पक्षांच्या सरकारांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात, निर्णय लवकर होत नाहीत वा राजकीय हेव्यादाव्यांमुळे त्या त्या राज्यांचे नुकसान होते. दोन पक्षांच्या सरकारांचा महाराष्ट्राला तर चांगलाच फटका बसला आहे. राज्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा १५ वर्षांचा कारभार बघितला आहेच. तत्पूर्वी १९९५ ते १९९९ आणि आता आठ महिने असा भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारचा अनुभव आला. दोघांची तुलना केल्यास जमीन-अस्मानाचा फरक जाणवतो.

१९९५ ते १९९९ या काळात युती सरकारमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व होते. तेव्हा भाजपला दुय्यम भूमिकेतच राहावे लागले. आता शिवसेना दुय्यम भूमिकेत आहे. आघाडी सरकारमध्ये दुय्यम भूमिकेत असूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसची चलती असायची. सारी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीकडे, निर्णय प्रक्रियेत राष्ट्रवादीचीच दादागिरी असायची. आघाडी वा आता युती सरकारमध्ये दुय्यम भूमिकेत असणाऱ्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची साहजिकच तुलना होऊ लागली आहे. या तुलनेतून काय दिसते?

राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत असताना मित्र कोण आणि विरोधी कोण, याचे अंतरच स्पष्ट होत नाही. काँग्रेसला आतासा कुठे विरोधी पक्ष म्हणून सूर गवसला आहे. राष्ट्रवादीचे नेहमीप्रमाणे तळ्यात-मळ्यात सुरू असते. शिवसेना मात्र मित्र की शत्रुपक्ष आहे हेच उमगत नाही. भाजपला काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या विरोधापेक्षा मित्रपक्ष शिवसेनेचा जास्त विरोध दररोज पेलावा लागत आहे. शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांपासून ते प्रवक्त्यांपर्यंत सारेच एका सुरात भाजपला लक्ष्य करतात. शिवसेनेच्या मुखपत्रात भाजपला चांगलेच झोडपून काढले जाते. शिवसेनेचा वाघ सध्या काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीपेक्षा भाजपवर जास्त डरकाळ्या फोडत आहे. शिवसेनेच्या वाघाने कितीही डरकाळ्या फोडल्या तरी भाजपवर यत्किंचितही परिणाम होत नाही, असे चित्र तरी समोर येते. भाजपवालेही तसे पट्टीचे तयार, एका कानाने ऐकतात आणि दुसऱ्या कानाने सोडून देतात. आघाडीत शरद पवार यांनी जरा डोळे वटारले की काँग्रेसचे दिल्लीतील नेतृत्व नांगी टाकायचे. इथे शिवसेनेने कितीही घंटानाद केला तरीही भाजपला त्याचे काही सोयरसुतकच नसते. बरोबर राहायचे तर आमच्या कलाने घ्या, असा संदेशच भाजपकडून शिवसेनेला दिला जातो. तिथे काँग्रेस-राष्ट्रवादीत बरोबरबिरोबर काहीही नाही, आम्ही सांगतो तेच खरे, अशी राष्ट्रवादीची दादागिरी होती. राष्ट्रवादीपेक्षा दुप्पट खासदार आणि साधारण तेवढेच आमदार असले तरी शिवसेनेला दिल्ली वा मुंबईत भाजपकडून तेवढी किंमत दिली जात नाही. याउलट राष्ट्रवादीने दिल्लीत तसेच राज्यात सत्ता असताना आपल्याला पाहिजे तसे सारे मिळविले. फक्त नऊ खासदारांच्या जोरावर शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल यांना महत्त्वाची खाती तसेच आपल्या खात्यांमध्ये कोणाचा हस्तक्षेप राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी खपवून घेतला नाही.

इथे, तेलगू देशमचे दोन खासदार शिवसेनेपेक्षा कमी असताना हवाई वाहतूक हे महत्त्वाचे खाते चंद्राबाबू नायडूंच्या पक्षाला देण्यात आले. शिवसेनेच्या माथी अवजड उद्योग हे तुलनेत कमी महत्त्वाचे खाते मारण्यात आले. शिवसेनेला ठेचायचे हे भाजपचे धोरण ठरलेले आहे.

आघाडीत अर्थसंकल्पीय तरतुदींपासून ते सिंचनापर्यंत सारे निर्णय राष्ट्रवादीला पाहिजे तसे होत. गेल्या डिसेंबरपासून शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत भागीदार आहे. पण सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत कोठेच शिवसेनेचे अस्तित्व जाणवत नाही. सत्तेत भागीदार असूनही लाखो शिवसैनिकांचे आराध्य दैवत असलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाकरिता मुंबईत सरकारकडून अद्यापही जागा मिळू शकलेली नाही. शिवसेनेला अपेक्षित अशा जागेचा सरकारकडून निर्णयच होत नाही. ही बाब शिवसैनिकांना सलते. युवानेते आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईत रात्रजीवनाची कल्पना मांडली तेव्हा काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीपेक्षा मित्रपक्ष भाजपनेच या योजनेचे वाभाडे काढले. दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीची मागणी शिवसेनेने केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना चांगली आहे एवढाच उल्लेख केला आणि शेतकऱ्यांबाबतचे निर्णय घेताना सारे श्रेय भाजपला मिळेल, अशी व्यवस्था केली. मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारापासून ते गणेशोत्सव वा अन्य उत्सव यांवरून भाजपचे आशीष शेलार शिवसेनेची सातत्याने धोबीपछाड करीत असतात. जैतापूरच्या अणू प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध कायम असताना या प्रकल्पाकरिता केंद्राने विदेशी कंपनीशी करारही करून टाकला. मित्रपक्षाच्या विरोधाकडे भाजपचे धुरीण कानाडोळा करतात हे त्यातून स्पष्ट झाले.

भाजपची कोंडी करण्याकरिता शिवसेनाही संधी सोडत नाही. भाजपच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार किंवा शैक्षणिक पात्रतेवरून आरोप होताच शिवसेनेने आगीत तेल ओतले. मंत्र्यांवरील आरोप गंभीर असल्याचे वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केले. अगदी तीन-चार दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवरून वादग्रस्त विधाने करताच शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी भाजपला चार खडे बोल सुनावले. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प-३ वा सागरी मार्ग या प्रकल्पांकरिता भाजप आग्रही असताना शिवसेनेने नेहमीच विरोधी सूर लावला.

केंद्रात मोठे संख्याबळ नसले तरी सत्ता काय असते हे शरद पवार यांनी दाखवून दिले आणि नेमके तेच उद्धव ठाकरे यांना अजून तरी जमलेले नाही.

केंद्र आणि राज्यातील सत्तेमुळे काँग्रेसचे नेतृत्व शरद पवार यांना सांभाळून होते. महागाईच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसच्या साऱ्या नेत्यांनी शरद पवार यांच्या नावाने खडे फोडले, पण पवारांनी पाहिजे तसेच निर्णय घेतले. आठवडाभर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला पवार गेले नाही तर सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांनी पवार यांना बैठकीसाठी बोलावून घेतले होते. (पवार यांची कोणती अट तेव्हा मान्य झाली, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे). काँग्रेस नेत्यांची केव्हा कळ दाबायची म्हणजे सरळ होतील हे पवारांना चांगलेच ठाऊक होते. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडून राष्ट्रवादीवर कुरघोडीचे प्रयत्न झाल्यास पवार दिल्लीत जाऊन अशी काय जादू करायचे, की काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडून मुख्यमंत्र्यांनाच जरा दमाने घ्या, असा सल्ला दिला जायचा. इथे, उद्धव ठाकरे कितीही इशारे दिले वा टीका केली तरी भाजपवर काहीही परिणामच होत नाही. दिल्लीत मोदी-शहा यांचे पक्षावर पूर्णपणे नियंत्रण आहे आणि दोघेही शिवसेनेला फारसे महत्त्व देत नाहीत. तेव्हा दाद मागायची तरी कोणाकडे, हा शिवसेनेपुढे प्रश्न. युतीची पहिल्यांदा सत्ता असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द प्रमाण मानला जायचा. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शिवसेनाविरोध जगजाहीर आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर महिनाभराच्या अंतरानेच मुंबईत प्रचाराचे रणशिंग फुंकताना मोदी यांनी शिवसेनेचा साधा नामोल्लेखही केला नव्हता. शिवसेनेलाही मोदी यांच्याबद्दल अजिबात आपुलकीची भावना नाही. राष्ट्रवादी कमकुवत झाल्याशिवाय राज्यात काँग्रेस बळकट होणार नाही याची जाणीव झाल्यानेच राष्ट्रवादीचे खच्चीकरण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असतो. याचप्रमाणे शिवसेनेला राजकीयदृष्टय़ा संपविल्याशिवाय ‘शत प्रतिशत’चे स्वप्न साकार होणार नाही हे भाजपचे गणित आहे. भाजप काय किंवा काँग्रेस काय, आपल्या विचारांच्या मतांचे भविष्यात विभाजन होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता कायम टिकविणे हे शिवसेनेपुढे सध्या एकच लक्ष्य आहे. भाजपचाही महापालिकेवर डोळा आहे. यामुळे पुढील वर्ष-दीड वर्ष तरी भाजप-शिवसेनेत राजकीय स्पर्धा सुरू राहणार हे स्पष्टच आहे. एकहाती सत्तेचा नारा भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा तसेच उद्धव ठाकरे या दोघांनीही दिला आहे. मोदी लाटेत भाजपचा वारू चौफेर उधळला. तशी परिस्थिती कायम राहीलच असे नाही. शिवसेना आपल्या बालेकिल्ल्यात अजूनही वरचढ आहे. महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या विरोधात उट्टे काढण्याचा शिवसेनेचा निर्धार आहे. खरी लढाई आता सत्तेतील दोन मित्रपक्षांमध्येच आहे आणि त्यात कोण बाजी मारतो, यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत.