राजकीय पक्ष हे सदस्य नोंदणी मोहीम अधूनमधून राबवत असतात, पण अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर पक्षासाठी सदस्य नोंदणी करायची असते म्हणजे नेमके काय करायचे, हे अन्य पक्षांना खऱ्या अर्थाने उमगले! सध्या भाजपचे ११ कोटी सदस्य आहेत, असं सांगितलं जातं. डिजिटल सदस्य नोंदणी हा प्रकार तर भाजपमुळंच बिगरभाजप पक्षांना समजला. पक्षाच्या सदस्य नोंदणीकडं कधीही गांभीर्याने न पाहणाऱ्या काँग्रेस पक्षालाही भाजपने सदस्य नोंदणी मोहीम सुरू करायला लावली असं म्हणता येईल. काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांमध्ये वाढ झाली तर त्याचं श्रेय बंडखोर नेत्यांना आणि भाजपला द्यावं लागेल! १३५ वर्षांच्या इतिहासात काँग्रेसने पहिल्यांदाच डिजिटल सदस्य नोंदणी पूर्ण केली आहे. निवडणुकांमागून निवडणुका काँग्रेसच्या हाती पराभवाशिवाय काही लागलेलं नाही. बंडखोरांच्या ‘जी-२३’ गटाने पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचा तगादा लावलेला आहे आणि भाजप सातत्याने त्यांच्या पक्षसदस्यांमध्ये किती वाढ झाली याचा गवगवा करत असतो. त्यामुळं काँग्रेसचा नाइलाज झाला आणि पक्षानं डिजिटल सदस्य नोंदणी मोहीम हाती घेतली. ही मोहीम संपुष्टात आली असून २.६ कोटी सदस्य डिजिटल माध्यमांतून पक्षाशी जोडले गेल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. ऑनलाइनप्रमाणं पारंपरिक पद्धतीने ऑफलाइन नोंदणीही केली गेली. त्यातूनही ऑनलाइन एवढेच सदस्य नोंदवले गेले असं मानलं तर काँग्रेसच्या सदस्यांची संख्या पाच कोटींच्या पुढेमागे असू शकते. काँग्रेस पक्षाने अजून अधिकृतपणे सदस्यांचा आकडा जाहीर केलेला नाही. डिजिटल सदस्य नोंदणीमध्ये शेवटच्या टप्प्यामध्ये सदस्यत्व कार्ड सुपूर्द केलेल्या नेत्यांमध्ये हंगामी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींचाही समावेश आहे. पक्षांतर्गत निवडणुका घ्यायच्या तर सदस्यांची यादी अद्ययावत करावी लागणार होती. सदस्य नोंदणी संपल्यामुळं जिल्हास्तरापासून कार्यकारिणी समितीपर्यंत विविध टप्प्यांवरील पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या जातील आणि त्यानंतर पक्षाध्यक्ष पदाची निवडणूक होईल. पण, त्याआधी काँग्रेसचे चिंतन शिबीर होईल, त्यात वादग्रस्त विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. निरंतर कार्य.. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कार्याचा आढावा घेणाऱ्या ‘ध्येय-यात्रा’ या दोन खंडातील पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा सहभागी झाले होते. ते म्हणाले की, ‘‘निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याला तुम्ही निमंत्रण द्यायला नको होतं. सरकारी अधिकारी असताना संघाच्या लोकांना मी भेटलोय, पण संघाशी माझा थेट संबंध नव्हता. आता तुम्ही बोलवलंय तर मी बोलतो..’’ आपल्याला निवडणूक आयोगासंदर्भात काहीही बोलायचं नाही असं म्हणत अरोरांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळावर भाष्य केलं. ‘‘करोनाकाळात पहिली निवडणूक झाली ती बिहारमध्ये. कुठल्या तरी छोटय़ा कॅरेबियन देशामध्ये करोनाकाळात निवडणूक झाल्याचा गवगवा पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमांनी केला, बिहारमध्ये तर सात कोटी मतदार होते. निवडणूक आयोगातील अनेक अधिकाऱ्यांना करोना झाला, त्यातून बरे झाल्यावर विश्रांती न घेता त्यांनी काम केले, पण त्याचा छोटासादेखील उल्लेख पाश्चात्त्य वृत्तपत्रांमध्ये झाला नाही,’’ असं अरोरांनी सांगितलं. अरोरांचं म्हणणं होतं की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्याची कोणी दखल घ्यावी वा घेऊ नये, पण आयोग आपलं कर्तव्य चोख आणि निरंतर बजावत आहे.. याच कार्यक्रमात संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे यांनी ‘अभाविप’च्या निरंतर कार्याबद्दल सांगितलं. ते म्हणाले की, ‘‘मी ‘अभाविप’चा महासचिव होतो, पण महासचिवांच्या यादीत माझा समावेश करायचा राहून गेला होता. संघटनेत एखादं पद किती दिवस भूषवतो हे महत्त्वाचं नाही, निरंतर काम करत राहिलं पाहिजे. त्यामुळंच हे पुस्तक प्रकाशित होण्यास विलंब झाला. अखेरच्या क्षणापर्यंत नव्या नव्या कार्याचा नवा मजकूर समाविष्ट केला जात होता!’’.. मागे ठाण्यात दिवंगत अभिनेते श्रीराम लागू यांच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या एका पुस्तकाची आठवणही होसबळे यांनी सांगितली. ते म्हणाले, पुस्तकाची छपाई सुरू होती, मुखपृष्ठ तेवढं छापलं गेलं होतं. कार्यक्रमासाठी पुस्तकाच्या किमान पाच प्रती तरी हव्यात म्हणून दुसऱ्याच एका पुस्तकावर या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ लावून कार्यक्रम करावा लागला. छापखान्यात या पुस्तकाची छपाई सुरू असताना तिथल्या कामगारानं ‘उत्तेजक पेया’चा पेला ‘अभाविप’च्या कार्यकर्त्यांच्या पुढे केला, पण पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर विवेकानंद, भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस होते. कुठल्या पेयापेक्षा या महान व्यक्ती या कार्यकर्त्यांसाठी अधिक प्रेरणदायी होत्या, अशी निरंतर कार्याची महती होसबळे यांनी सांगितली. हे आमचं गुपित.. दिल्लीत सध्या दखलपात्र राजकीय घडामोडी होत नसल्या तरी, भाजपच्या मुख्यालयात नेत्यांच्या-मंत्र्यांच्या वार्ताहर परिषदा सुरू असतात. या संवादांमध्ये नवा मुद्दा नसला तरी, केंद्र सरकारच्या कामांची उजळणी होते. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी करोनाकाळात केंद्र सरकारने काय काय केलं आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा प्रतिसाद काय होता, याची माहिती देणारं सादरीकरण केलं. दुसऱ्या लाटेइतकी करोनाची तिसरी लाट तीव्र नव्हती, शिवाय, देशभर लसीकरणाचा वेगही वाढलेला आहे. त्यामुळं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला थोडी उसंत मिळालेली आहे, पण आत्तापर्यंत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना करोनासंदर्भात दररोज सकाळ-संध्याकाळ बैठका घेऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा लागत होता. केंद्रीय यंत्रणांशीच नव्हे तर राज्या-राज्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवला जात होता. तिसरी लाट ओसरल्यानंतर दररोज होणाऱ्या बैठका थांबलेल्या आहेत, पण राज्यांतून आलेल्या माहितीचा आढावा घेऊन सूचना दिल्या जातात, ही माहिती मंडावियांनी दिली, पण लशींच्या दरांमध्ये लसनिर्मिती कंपन्यांनी मोठी कपात कशी केली, या प्रश्नाचं उत्तर मंडावियांनी हसून टाळलं. ‘‘ते मी सांगू शकत नाही,’’ असं म्हणत त्यांनी हा विषय बाजूला केला. सर्व वयोगटांतील नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये करोना लशीची वर्धक मात्रा घेता येईल, हा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर दोन्ही देशी कंपन्यांनी तातडीने लशीच्या किमतीत कपात केली. ही कपात कशी झाली हे कालांतराने समजू शकेल. बंगले आणि कार्यालयं अनेक नेत्यांना सरकारी बंगल्यांचा ताबा नाइलाजाने का होईना सोडावा लागत आहे. लोक जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान यांचं दिल्लीतील निवासस्थान ‘१२ जनपथ’ होतं. केंद्रात मंत्री असल्यामुळं हा बंगला कधी त्यांना सोडावा लागला नाही, पण त्यांचे पुत्र खासदार चिराग पासवान यांनी ‘एनडीए’शी काडीमोड घेतला, ते केंद्रात मंत्रीही नाहीत. त्यामुळे आपल्याला हा बंगला सोडावा लागणार हे त्यांना माहिती होतं. तरीही त्यांनी तो सोडायला टाळाटाळ केली. तिथं दोन दशकं रामविलास पासवान यांचं वास्तव्य होतं म्हणून तिथं त्यांचं स्मारक करण्याचा चिराग यांचा विचार होता असं म्हणतात, पण केंद्र सरकारनं अखेर बळजबरीनं त्यांचा बंगला ताब्यात घेतला. काँग्रेसचे माजी खासदार राजीव गौडा यांनाही चाणक्य पुरीतील सरकारी बंगला रिक्त करण्याचा आदेश केंद्राने काढलेला आहे. ‘एसपीजी’चं कवच काढून घेतल्यावर काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनाही लोधी इस्टेटमधील बंगला परत करावा लागला. प्रियंकांचा बंगला भाजपचे खासदार आणि पक्षाचे माध्यम-प्रमुख अनिल बलुनींना दिलेला होता, पण त्यांनी तो नाकारला. केंद्र सरकारने सरकारी बंगले बळकवणाऱ्या नेत्यांविरोधात कठोर धोरण अवलंबलेलं आहे. केंद्राची कडवी नजर काँग्रेसवर नेहमीच असते. त्याचा फटकाही पक्षाला सहन करावा लागतो. २४ अकबर रोड हे काँग्रेसचं मुख्यालय असून २६ अकबर रोडवरील बंगल्यामध्ये सेवादलाचं कार्यालय आहे. ते सेवादलाला आता पक्षाच्या मुख्यालयात सामावून घ्यावं लागणार आहे कारण हा बंगलाही केंद्राकडून ताब्यात घेतला जाणार आहे. खरं तर काँग्रेसला आपलं मुख्यालय कोटला रोडवरील नव्या जागेत कधी तरी स्थलांतरित करावं लागणार आहे. दीनदयाळ उपाध्याय मार्ग, मिंट रोड, कोटला रोड या एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या भागांत राजकीय पक्षांची मुख्यालयं आहेत. दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावर भाजप, आप, दिल्ली काँग्रेसचं मुख्यालय आहे. कोटला मार्गावर भाकपचंदेखील मुख्यालय आहे. मिंट रोडवर ‘द्रमुक’नं दिल्लीतील नवं कार्यालय नुकतंच उघडलं असून पक्षाचे प्रमुख स्टॅलिन गेल्या महिन्यात दिल्लीत दोन दिवस होते. त्या वेळी पक्ष कार्यालयाचं उद्घाटन झालं, त्याला सोनिया गांधींना खास आमंत्रण देण्यात आलेलं होतं.
